बजेटको आकार १० वर्षमा चार गुणा बढ्यो

काठमाडाैँ । केही थप कार्यक्रमसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०-०७१ मा पाँच खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट पाँच गुणाले बढेर आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा आइपुग्दा १८ खर्बको आसपास पुग्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १७ खर्ब ४४ अर्बको बजेट सिलिङ दिएसँगै बजेट निर्माण प्रक्रिया तीव्र अगाडि बढेको हो । सरकारको घट्दो बजेट खर्च क्षमताका बीच विगत एक दशकको बजेटको आकार हेर्ने हो भने हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गएको छ ।

खर्च गर्नै नसक्ने भए पनि सरकारले बजेटको आकार बढाउने तथा पुराना कार्यक्रम कार्यान्वयन नभए पनि नयाँ नयाँ आयोजना समावेश गर्ने प्रचलन यसपटक पनि दोहोरिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनायो । साथै हरेक वर्ष सरकारको चालू खर्चमा व्यापक वृद्धि भएको छ भने पुँजीगत खर्च विनियोजन तथा वास्तविक खर्च दुवै घटिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०-०७१ मा पाँच खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा आइपुग्दा १८ खर्बको आसपास पुग्ने देखिएको छ । तर, प्रत्येक वर्ष ११-१२ खर्बभन्दा बढीको बजेट खर्च गर्ने क्षमता नभए पनि बजेटको आकार बढाइने गरेकोमा अर्थविद्हरु खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सरकारले बल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

बढ्दै गरेको मुद्रास्फीति र वस्तु तथा सेवाको मागले बजेटको आकार बढ्ने भए पनि खर्चको क्षमता बढाउनुपर्ने वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । “साधन र स्रोत नपुगे बजेटको आकार पनि घटाउनुपर्ने हुनसक्छ,” उनी भन्छन्, “अन्यथा बजेट घटाउनुभन्दा पनि खर्चको क्षमता बढाउनु पर्छ ।” तर, विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत बजेट बढी विनियोजन गनुपर्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्यमा खर्च बढाई व्यवस्थापकीय खर्च घटाउँदै लैजानुपर्छ र, बजेटमा खर्च राखिसकेपछि तीनै तहमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नसक्ने क्षमताको वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गरिने, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने उनी बताउँछन् । तर, अनावश्यक ढंगले बजेट बढाउन नहुने उनको तर्क छ । -काराेबार दैनिकबाट