स्थानीय तह सञ्चित काेषको ४९ अर्ब बैंकको निक्षेपमा आउँदै

काठमाडौँ । स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत रकम बैंकहरुले आफ्नो निक्षेपमा देखाउन पाउने व्यवस्था मंगलबारबाट कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । उक्त काेषकाे ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउनु पर्ने माग बैंकहरूले गर्दै आएका थिए ।

अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले २ पुसमा उक्त कोषको ८० प्रतिशत रकम स्थानीय तहले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको थियो । त्यसै अनुसार राष्ट्रले मंगलबारदेखि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सबै बैंकलाई सोमबार परिपत्र गरेको हो ।

परिपत्र अनुसार बैंकहरुले त्यस्तो रकम २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै उक्त रकम आयात र व्यापारिक प्रयोजनमा नलगाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने गरी निक्षेपका रुपमा राख्न केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई परिपत्र गरेको हो ।

यो व्यवस्था कार्यान्व्यनमा आएपछि मंगलबार झण्डै ४९ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुको निक्षेपमा आउने र तरलताको अवस्था केही सहज हुने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यो व्यवस्थाले बैंकको कर्जा र निक्षेपको अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतभन्दा तल झर्ने देखिएको छ । अहिले यस्तो अनुपात ९०.५४ रहेको छ ।

यसअघि वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपका रुपमा देखाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।