अझै ताेकिएन उखुको समर्थन मूल्य : ६८० माग्दै किसान, प्रस्ताव तयार गर्दै मन्त्रालय, उद्योगी मौन

काठमाडौँ । प्रत्येक वर्ष पुस महिनाको सुरुबाट उखुको क्रसिङ सिजन सुरु हुन्छ । तर, यो वर्ष समर्थन मूल्य तोक्न नसक्दा अहिलेसम्म उखुको क्रसिङ अझै सुरु गर्न सकिएको छैन । आफूले उत्पादन गरेको उखुको समर्थन मूल्य तोक्न माग गर्दै उखु उत्पादक महासंघले सरकारलाई घच्घच्याइरहेको छ । तर, अझै मूल्य निर्धारण भने हुन सकेको छैन ।

‘उखुको उचित मूल्य निर्धारण गर्न हामीले प्रधानमन्त्री, कृषिमन्त्री र उद्योगमन्त्रीलाई भेटेर माग गरेका छौँ, ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छौँ,’ उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले मकालु खबरसँग भने, ‘हाम्रो लागत यति यति हो र यो मूल्य पाउनुपर्छ भनेर लिखित विवरण पनि कृषि मन्त्रालयमा बुझाएका छौँ, मूल्य निर्धारण अझै हुन सकेको छैन ।’

तर, मूल्य निर्धारण हुनुअघि नै केही उद्योगीहरुले किसानलाई अर्को बाली लगाउन ढिलो हुने तथा उखु सुकेर घाटा लाग्ने जस्ता त्रास देखाउँदै सस्तो मूल्यमा उखु क्रसिङ गर्न थालेका छन् ।

‘सिराहाको हिमाल चिनी उद्योग, महोत्तरीको एभरेष्ट चिनी उद्योगले मूल्य निर्धारण नभई किसानलाई उखु सुक्छ भनेर उकास्दै अगाडि नै उखु किन्न थालिसकेका छन्,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘सर्लाहीको इन्दुशंकर चिनी मिलले पनि उखु क्रसिङका लागि चलान पुर्जी वितरण गर्ने बताइरहेको छ ।’

मूल्य निर्धारण नहुँदै गत वर्षकै मूल्यमा उखु बिक्री गर्दा किसानलाई घाटा हुने उनको भनाइ छ । किसानले प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य ६ सय ५० रुपैयाँ मागिरहेका छन् । तर, उद्योगी त्यो मूल्यमा सहमत हुन नसक्दा मूल्य निर्धारण हुन नसकेको हो । उद्योगीले भने उखुको कति मूल्य दिने भनेर आफ्नो धारणा अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न किसानको लागतका आधारमा उचित मूल्य प्रस्ताव गरि कृषि मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कृषिको सिफारिसको आधारमा उद्योग मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावमा उद्योगीसँग छलफल गरी सहमतीमा मूल्य प्रस्ताव गरि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

किसानले बुझाएको उखु उत्पादनको लागतको विवरण र मन्त्रालयको अध्ययनका आधारमा उचित मूल्यको प्रस्ताव तयार पारेर कृषि मन्त्रीसमक्ष पेश गरिसकेको कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गाविन्दप्रसाद शर्माले मकालु खबरलाई बताए ।

‘हामीले उचित मूल्य तय गरेर मन्त्री ज्यूसमक्ष प्रस्ताव पेश गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीको तोक आदेशपछि उक्त प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयमा जान्छ ।’

उखु उत्पादनका लागि आवश्यक मल, बिउ, जोताई, ढुवानी, कृषि मजुदरको ज्यालामा भएको वृद्धि जस्ता सबै पक्षको मूल्य बढेका कारण गत वर्षको भन्दा बढी नै हुने गरी उखुको मूल्य प्रस्ताव गरिएको सचिव शर्माले बताए । तर, प्रस्तावित मूल्य भने उनले खुलाउन चाहेनन् । ‘प्रस्ताव गरिएको मूल्य खुलाउन मिल्दैन, निर्धारण भएपछि नै यो मूल्य थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘जे होस् गत वर्षको भन्दा बढी नै हुने गरी मूल्य प्रस्ताव गरिएको छ ।

गत वर्ष उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल जम्मा ५ सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको थियो । यस मध्ये सरकारले दिएको अनुदान प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा, उखुको न्युनतम लागत प्रतिक्विन्टल ३ सय ९६ रुपैयाँ १८ पैसा र ढुवानी खर्च तथा मुनाफा गरेर प्रतिक्विन्टल ९२ रुपैयाँ ८९ पैसा रहेको थियो । उक्त मूल्यमा किसान भने सहमत थिएनन् ।

‘यो देश कृषि प्रधान भनिएपछि किसानको कुरा सरकारले सुन्दैन, उद्योगी र व्यापारीको मात्रै कुरा सुन्छ,’ उखु उत्पादक महासंघ अध्यक्ष मैनाली भन्छन्, ‘१ क्विन्टल उखुबाट कम्तिमा पनि ९ किलो चिनी बन्छ, अहिले १ किलो चिनीको मूल्य नै १०० रुपैयाँ पुगिसेको छ । यो हिसाबले उद्योगीले कच्चा पदार्थ उत्पादक किसान र चिनीका उपभोक्ता दुबैलाई मार पारेर आफूले मात्रै बढी नाफा कमाउन खोजेका छन् । त्यसो हुनु हुँदैन ।’

कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालका करिब १८ जिल्लामा उखु खेति हुने गरेको छ । यस मध्ये सबैभन्दा बढी उखु सर्लाहीमा उत्पादन हुने गरेको छ । नेपालमा ३३ जातका उखु खेती हुने गरेको छ । देशभर एक दर्जनभन्दा बढी चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी बाहेक स्थानीय स्तरमा सञ्चालनमा रहेका सखर मिलहरुले पनि उखुबाट सखरलगायत वस्तु उत्पादन गर्दै आएका छन् ।