कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको कामकारवाही अघि नबढाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर प्रकाशमणि शर्मासहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलाशले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाबारे गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीचको विवाद पुनः सतहमा
उक्त स्थानमा बहने कालीगण्डकी नदीको धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्व रहेको उल्लेख गर्दै नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तर गरी रिजर्भवायर बनाउने, प्रदुषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्ने लगायतका अन्य प्रकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरु नगर्न अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
यस्तो छ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश








