कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाबारे गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीचको विवाद पुनः सतहमा

काठमाडौं । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनालाई लिएर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच झण्डै ३ वर्षअघि सुरु भएको विवाद पुनः सतहमा आएको छ । पछिल्लो पटक उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलमा आयोजना कार्यालयको उद्घाटन गरेपछि यो विवाद पुनः सतहमा आएको हो । खास गरी लुम्बनी प्रदेशका राजनीतिक दलका नेता यो आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् भने गण्डकी प्रदशका नेताहरु बन्नै नदिने पक्षमा छन् ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल यो आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने मध्येका एक नेता हुन् । तर, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमनत्री कृष्णचन्द्र नेपाली, पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, एमाले स्थायी कमिटि सदस्य किरण गुरुङ लगायतका नेता यो आयोजना कुनै हालतमा बन्नै नदिने पक्षमा छन् । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि यो आयोजना बन्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भएकोले यो आयोजनाप्रति पौडेलको विशेष मोह देखिन्छ । यसअघि मन्त्री हुँदा पौडेलले नै यो आयोजना अघि बढाएका थिए ।

लुम्बनी प्रदेशका नेताहरु आयोजनाको विरोध गर्दै भन्छन्– ‘कालिगण्डकीको बहाबलाई तिनाउमा डाइभर्ट गर्दा पारिस्थितिक प्रणाली खलबलिन्छ । कालिगण्डकी नदीप्रतिको धार्मिक–सामाजिक आस्थामाथि प्रहार हुन्छ ।’ यो आयोजनाको समर्थनमा लुम्बिनीका नेताहरुले भन्दै आएका छन्– ‘कालिगण्डकीबाट बगेर भारतमा खेर गइरहेको पानीलाई तिनाउमा मिसाएर लुम्बनीको उर्वर खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाई गर्न सके यसले कृषि उत्पादनमार्फत ठूलो आर्थिक लाभ दिन सक्छ ।’

गण्डकी प्रदेशका नेताहरु यो मान्न तयार छैनन् । एकै पार्टीमा भएपनि मू्ख्यमन्त्री भएका बेला पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्गले विष्णु पौडेललाई लक्षित गर्दै भनेका थिए ‘विष्णु मात्र के ब्रम्हा नै आएपनि यो आयोजना बन्न दिइँदैन ।’ साझा स्वामित्वका प्राकृतिक श्रोतको उपयोग प्रदेशहरुले आन्तरिक रुपमा र विवाद नहुने गरी मिलाउनुपर्ने उनको मत छ । यो परियोजना विवादित भएकाले यसलाई अघि बढाउनुभन्दा राप्तीबाट अर्को परियोजना ल्याए हुने उनको सुझाव थियो ।

हालै  मुख्यमन्त्री पदबाट बाहिरिएका गुरुङ अहिले पनि पहिलेकै अडानमा अडिग देखिएका छन् । मकालुखबरसँग गुरुङले भने– ‘म अहिले मुख्यमन्त्री पदमा नभएकोले मेरो असहमतिले खासै अर्थ नराख्ला तर यो आयोजना बने यसले गण्डकीको इको सिस्टममा नकारात्मक असर गर्छ । त्यसैले यो आयोजना बनाउनु हुँदैन भन्नेमै म दृढ छु ।’

गण्डकी प्रदेशका हालका बहालवाला मूख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले पनि आयोजनाको विरोध नै गरेका छन् । ‘गण्डकी प्रदेशलाई जानकारी नै नदिइ बुटवलमा कालिगण्डकी–तिनाउ परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरियो । तर, यो आयोजनाप्रति हाम्रो समर्थन छैन ।’

नेताहरुले आयोजनाको आवश्यकता र उपयोगिताबारे बैज्ञानिक अध्ययन गरेर लाभ र हानीका आधारमा भन्दा बढी आ–आफ्नो राजनीतिक अड्डा (भोट बैंक) को बचाउमा आयोजनाको विरोध र समर्थन गरिरहेको स्पष्टै देखिन्छ ।

सिँचाई र विद्युत परियाेजनाका मुख्य लाभ  

कालीगण्डकीको पानी गण्डकी प्रदेशबाट सुरुङ खनेर लुम्बिनीमा पुर्याइ कपिलबस्तु र रुपन्देहीका खेतियोग्य जमिनमा सिँचाई सुविधा पुर्याउने र १ सय ४० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने गरी उक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिने पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । कपिलबस्तुमा पानीका लागि सानो बहाव भएको बाणगंगा खोला र रुपन्देहीमा हिउँदमा पानी नै नहुने तिनाउ खोला मात्रै छन् संघीय सरकारकाको जलस्रोत तथा सिँचाई विभागको भनाइ छ ।

रुपन्देही र कपिलवस्तुको १ लाख ४२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ

आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीका अनुसार कालीगण्डकी नदीबाट स्याङ्जाको सीमानामा पर्ने पाल्पाको पिपलडाँडास्थित राम्दी पुलबाट डेढ किलोमिटर तल्लो तटमा आयोजनाको बाँध (हेडवक्र्स) निर्माण गरिने छ । उक्त बाँधमा कालीगण्डकीको पानी थुनेर २५.३ किलोमिटर लामो र ९ मिटर चौडा सुरुङमार्फत ८१.९२ क्युमेक्स पानी तिनाउ नदीमा खसालिने छ । बुटवल बजारको ५ किलोमिटर पश्चिममा पर्ने रुपन्देहीको बेल्बासे भन्ने ठाउँमा सुरुङको पानी तिनाउमा मिसाइने छ ।

यसबाट रुपन्देहीको ९३ हजार ९ सय हेक्टर र कपिलवस्तुको ४८ हजार १ सय हेक्टर गरी कुल १ लाख ४२ हजार हेक्टर खेतियोग्य जमिनमा सिँचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ । सिँचाई आयोजना सञ्चालनमा आएपछि धान, गहुँ, बेमौसमी मकै, दलहन, तेलहन, आलु तथा तरकारी बालिहरु खेति गर्न सकिने लक्ष्य छ । यसका लागि आयोजनाले तिनाहुको दायाँतर्फ ३८ र बायाँतर्फ १४ गरी कुल ५२ किलोमिटर मुख्य नहर निर्माण गर्नुपर्ने छ । मुख्य नहरमा ६२ ओटा रोड क्रसिङ, ४८ ओटा सुपर पास, ३६ ओटा एक्युडक्ट (जलसेतु) र ११ ओटा साइफन निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

१ सय ४० मेगावाट विजुली

दुई जिल्लाका खेतियोग्य जमिनमा सिँचाई सुविधा पु¥याउन मुख्य गरी सिँचाई आयोजनाको रुपमा यो आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । तर, यो आयोजनाबाट वैकल्पिक उत्पादन (बाइ प्रडक्ट) को रुपमा १ सय ४० मेगावाटसम्म विजुली पनि उत्पादन गर्ने गरी डिपिआर निर्माण गरिने छ । आयोजना अन्तर्गत पाल्पाको दोभान गाउँस्थित तिनाउ नदीको दायाँ किनारमा आयोजनाको विद्युत् गृह निर्माण गरिने छ । आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार मुख्य सुरुङ्बाट ल्याएको पानीलाई १ सय ८२ मिटर लामो हेडमार्फत् पावर हाउसको टर्वाइनमा लगिने छ । आयोजनाबाट निर्माण हुने विद्युत्लाई नजिकैको सब स्टेशनमा जोड्न ८ किलोमिटर लामो १३२ केभि प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

सिँचाई र विजुलीको लाभ हुँदा हुँदै पनि पाल्पाको राम्दीदेखि नवलपरासीको पवित्र धार्मीक स्थल देवघाटसम्म पानीको बहाब घट्ने चिन्ता गण्डकी प्रदेशका नेता र जनताको छ । लुम्बिनीका २ जिल्ला हरियाली बनाउन गण्डकीका ५ जिल्ला मरुभुमि बनाउन नहुने तर्क यसअघिदेखि नै नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गर्दै आएका छन् ।

राम्दीदेखि देवघाटसम्म पानी नघट्ने विकल्प के छन् ?

कालीगण्डकी गएर देवघाट तल नारायणी (गण्डकी) नदीमा मिसिन्छ । गण्डकी प्रदेशका नेता तथा जनताले पाल्पाको राम्दीभन्दा तल पानी डाइभर्ट हुने स्थानदेखि नवलवरासीको देवघाटसम्म कालीगण्डकीको बहाब कम हुने भन्दै चिन्ता गरिरहेका हुन् । तर, कालिगण्डकी र नारायणीको संगमस्थल त्रिवेणी धामदेखि झण्डै २ किलोमिटर माथिल्लो तटसम्म नारायणीकै पानीले आफ्नो सतह मिलाउने भएकोले पानीको कमी नहुने सिँचाई विभागका डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश शर्माको भनाइ छ । यसले देवघाटको धार्मिक प्रयोजनका लागि पानी पर्याप्त हुन्छ । अर्कोतर्फ, विद्युत् प्राधिकरणले रुकुममा उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदै छ । उक्त आयोजनाले कालिगण्डकीमा मिसिने सहायक नदीमा जलाशयको पानी छोड्छ र नियमित रुपमा छोडिएको सो पानी आएर कालीगण्डकीमै मिसिन्छ । त्यसो हुँदा कालिगण्डकीको पानी घट्ने चिन्ता लिइरहनु आवश्यक नभएको शर्माको भनाइ छ । त्यस्तै, बुण्ढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएपछि त्यसको जलाशयबाट बग्ने नियमित पानीका कारण हिउँदमा देवघाट क्षेत्रमा नारायणीमा जलसतह बढी नै हुने उनको भनाइ छ ।

यो आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन कार्य इटेको, टिएमएस र हाइड्रो कन्सल्ट गरी ३ कम्पनीको जोइन्ट भेन्चरले गरेको थियो । पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले आयोजनाको लागत करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखाएको यो आयोजनाको कुल लागत हालसम्म १ अब ३८ अर्ब जति पुग्ने अुनमान गरिएको छ । आयोजनाको डिपिआरका लागि बोलपत्र डकुमेन्ट तयार गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकलगायतका काम अब साउनदेखि अघि बढाउन लागिएको आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीले बताए ।

प्राकृतिक स्रोतको विवाद समाधानबारे के छ संविधानको व्यवस्था ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५१ (ग) ले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिने’ व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, धारा १३७ (क) ले ‘सर्वोच्च अदालतमा गठन गरिने एउटा संवैधानिक इजलासमा प्रदेशहरूको अधिकार क्षेत्रबारे उठ्ने विवादको निरूपण गर्न सकिने’ व्यवस्था छ । धारा २३४ मा ‘अन्तरप्रदेश परिषद्मा राजनीतिक रूपबाट आपसी विवाद निरूपण गर्न सकिने’ व्यवस्था छ । वित्त आयोगले यो विवादको विषय निरुपणको काम भने हालसम्म गरेको छैन । न त अन्तर प्रदेश परिषद्ले नै विषय सुल्झाउने प्रयास गरेको छ ।

वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन्– ‘कुनै पनि डाइभर्सन आयोजना निर्माण गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको अध्ययन गरेर त्यसलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । र त्यस्तो विषय सम्बोधन नहुँदा विश्वव्यापी रुपमै विवाद देखिएका छन् । कालिगण्डकी–तिनाउको हकमा गण्डकी प्रदेशकै पनि तल्लो टतीय व्यक्तिसमेत प्रभावित हुन्छन् । त्यसो हुँदा यसलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।’