आर्थिक कार्यविधि संशोधन गर्न अध्यादेश, पूर्वबजेट छलफल ५ दिनमात्र

विराटनगर । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश १ को पूर्वबजेट छलफल ५ दिन बनाउने भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश नम्बर–१ सरकारले बजेटमाथिको पूर्वछलफल गर्ने अवधि घटाउन आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरिएको प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता आन्तरिम मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।

‘प्रदेश-१ को बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखसमक्ष अध्यादेश पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘ऐन संशोधन गरी १५ दिनअगावै पूर्वबजेट छलफल गराउनुपर्नेमा अब अध्यादेशमार्फत् त्यो अवधि घटाएर पाँच दिन बनाइनेछ ।’

नियमित बैठकलाई लम्ब्याउन नसक्ने भएकाले पाँच दिनअगावै छलफल सक्नेगरी अध्यादेशमार्फत गर्ने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को संशोधन गर्ने निर्णयसँगै प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने संकेत गरेको हो । कोभिडको महामारीका कारण छोटो समयको लागि बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारी सरकारको देखिएको छ ।

यस्तै बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारले प्रदेश-१ को कोरोना जनसुरक्षा कोषमा १० करोड रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको कोषबाट कोरोना जनसुरक्षा कोषमा सो रकम पठाउने निर्णय भएको कार्कीले बताए ।

यसअघि प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना जनसुरक्षा कोषमा प्रदेश सरकारले १५ करोड सरकारी कोषबाट शुरु भएको थियो । त्यसपछि सो कोषमा २ पटक गरी २० करोड जम्मा भएको थियो भने आजको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय भएसँगै थप १० करोड कोषमा जम्मा हुनेछ । प्रदेशको कोरोना जनसुरक्षा कोषमा विभिन्न चरणमा गरी ४५ करोड सरकारको कोषबाट जम्मा भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ ।