‘बल्झियो बन्दको राजनीति, प्रतिवद्धता सम्झिउन् तीन पूर्व प्रधानमन्त्रीले’

काठमाडौं । देशमा फेरि बन्द–हड्तल बल्झिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाकाे मागसहित नेकपाकाे प्रचण्ड–नेपाल समूले नेपाल ठप्प पारे ।

यातायात, उद्योग धन्दा, कलकारखाना, व्यापार, शिक्षण संस्था सबैसबै बन्द भयो । बन्दकर्ता राजनीतिक समूहले बन्द सफल भएको दाबी गरिरहँदा औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत दैनिक रोजीरोटीका मजदुर, साना व्यापारी तथा पेशा व्यवसायीले भने भोको पेटमा पटुका कसेर आजको रात गुजार्नु पर्ने अवस्था आइपरेकाे छ ।

बन्दले सबैभन्दा न्युन आय भएका श्रमिक, मजदुर वर्ग र साना व्यवसायीलाई बढी असर परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मकालु खबरसँग बताए ।

‘देशका ९० प्रतिशत सवारी साधन बन्द भए,’ उनले भने, ‘बन्दको सबैभन्दा बढी प्रताडना मजदुर वर्गलाई परेको छ । खुद्रा पसल, साना सडक व्यवसाय खुल्न पाएनन् । साथै वस्तु तथा सेवा व्यापार गर्ने साना व्यवसायीलाई यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।’

देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछि राजनीतिक अधिकारका मुद्दा किनारा लाग्ने अपेक्षा आम नागरिकले गरेका थिए । राजनीतिक नेताहरुले पनि मन्त्र जस्तै जप्ने गरेका थिए– ‘पहिले संविधान र राजनीतिक स्थिरता, त्यसपछि आर्थिक विकास ।’

महासंघका अध्यक्ष गोल्छाको स्मृतिमा ताजै छ– बन्दमा उत्रिएका तीनै जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत बन्द–हड्ताल नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको । ‘तर विडम्बना अहिले उहाँहरुले हड्तालमा उत्रिनु भयो,’ अध्यक्ष गोल्छा भन्छन्, ‘कोभिड–१९ महामारीले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र बल्ल उक्सिन खोज्दै थियो । बिहीबार नेपालमा भएको बन्दको समाचार, तस्बिर र भिडियो विश्वव्यापी समाचार बनिसक्यो । यसले विदेशी लगानीकर्तालाई कस्तो सन्देश होला अनुमान गर्न सक्छौं ।’ बन्द नगर्ने प्रतिबद्धतामा नेताहरु अडिग हुन सके जस्तो सुकै राजनीतिक आन्दोलन बन्दबिना नै संभव हुने उनी बताउँछन् ।

बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष भुवन दाहालले पनि राजनीतिक आन्दोलनमा बन्दलाई अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताउँछन् ।

‘बन्द सदाका लागि बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हिजो आफू सरकारमा हुँदा तीनै जना नेताले बन्द नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । राजनीतिक विरोध वा आन्दोलन फेरि गर्नुपर्ने भयो होला तर अब बन्दको सहारा लिन छोडियोस् । यो अस्त्रले आम निमुखा, निम्न आयस्तरका र सर्वहारा जनतालाई नै बढी पीडा दिन्छ ।’

अध्यक्ष गोल्छा र अध्यक्ष दाहालसँग सहमत छन्, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल ।

‘आफूले गर्दा जे पनि जायज हुने अर्काले गर्दा नाजायज हुने भन्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘हिजो आफैले देशको आर्थिक विकासका लागि बन्दहड्ताल बाधक भयो, बन्द गर्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरु नै आज बन्दमा उत्रिनु कुनै पनि हिसाबले राम्रो मान्न सकिँदैन ।’ आफ्ना राजनीतिक असन्तुष्टिहरु बन्दको सहारा नलिइ अघि बढाउनु पर्ने  नेताहरुलाई उनको सुझाव छ ।

आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने खतरा

कोभिड महामारीकै कारण आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने खतरा देखिइरहेको बेला नेताहरुले सुरु गरेको बन्दले अर्थतन्त्र अझ धराशयी बनाउन सक्ने उपाध्यक्ष डा. कँडेलको चिन्ता छ ।

‘महामारीबाट माइनसमा जाने वृद्धिदरलाई उकास्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ अब यसमा बन्द थोपर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

एक दिन बन्द हुँदा झण्डै १० अर्ब घाटा

अहिले नेपालको कुल अर्थतन्त्रको आकार अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) करिब ३७ खर्ब रुपैयाँको छ । एक दिन पूर्ण रुपमा बन्द हुने हो भने यो उत्पादनमा झण्डै १० अर्बको क्षति राज्यले व्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ ।

‘बन्द कुनकुन क्षेत्रमा र कसरी भयो भन्नेले अर्थतन्त्रमा कति घाटा भयो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ,’ उपाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘सबै क्षेत्र ठप्पै भयो कि ९० प्रतिशत बन्द भयो त्यसले घाटाको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, किटानका साथ यति नै क्षति भयो भन्न सक्ने गरी अध्ययन गर्न गाह्रो छ ।’

बन्दले पार्ने आर्थिक असर एकातिर हुँदा हुँदै पनि मनोसामाजिक रूपमा यसले पार्ने असर अझ ठूलै पार्ने उनको धारणा छ । ‘त्यसो हुँदा बन्द गर्नै हुँदैन,’ उनले भने ।