‘प्रतिनिधि सभा विघटन सिङ्गो व्यवस्थाको असफलता हो’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत ५ पुषमा संघीय संसद्अन्तर्गतको  प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ नेकपा अघोषित रुपमा दुई चिरा परिसकेको छ । परिणामतः अहिले नेकपाको बैठक छुट्टाछुट्टै स्थानमा बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

सँगै ‘डबल’ नेकपाले वैधानिकताको लडाइँ पनि लडिरहेका छन् । ओलीले चालेको कदमबारे के फैसला होला अनि कुन पक्षले नेकपाको आधिकारिकता पाउला भन्ने चासोका साथ अहिले सबैको नजर सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगतिर छ । ‘

यसबीचमा सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लिखित जवाफसमेत पेश गरिसकेका छन् । जहाँ, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको जिकिर मिल्दोजुल्दो छ भने सभामुखले भने दुवैको जिकिरलाई कटाक्ष गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसो त यता यस प्रकृतिका अनेकन राजनीतिक सन्दर्भहरु चलिरहँदा सडक संघर्ष गर्ने दल तथा नेताहरुको संख्या पनि कम छैन । यसअन्तर्गत विभाजित एक नेकपाका अध्यक्षद्वय दाहाल–नेपाल ‘हामी यहाँ छौँ’ कार्यक्रममा सरिक भएपछि नेकपा वृत्त झनै गर्माएको छ । उनीहरुले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

तर, यता चार कम्युनिष्ट दलको निष्कर्ष भने अलि भिन्नै छ । नेतृविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र विश्वभक्त दुलाल (आहुति) नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीबीच बनेको संयुक्त मोर्चाको सार हो, ‘वर्तमान व्यवस्था नै ठीक छैन ।’ मकालु खबरले यही विषयलाई नै केन्द्रमा राखेर उनै वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका आहुतिसँग कुराकानी गरेको छ ।

चार राजनीतिक दलले संयुक्त मोर्चा बनाउने सहमति गर्नुभएको छ । यो मोर्चा किन आवश्यक थियो ?
पहिलो त, अहिलेको प्रतिगमन वा संसद् विघटन जुन देखा परेको छ, कस्तो अवस्थामा देखा पर्यो भने संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ स्थिर सरकार वा प्रगति आदि इतयादिको लागि कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत भयो भने हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ । तर, यहाँ त बहुमत होइन, करिब दुईतिहाइ मत नै छ । अरुले प्रहार गरेर पनि होइन । अरुले कुनै कमजोरी गरेर पनि होइन । यिनीहरु आफैँ नै असफल भएर कुनै प्रगति गर्न नसकेर, संसद् विघटन गर्ने, कू गर्ने वा अपदस्थ गर्ने ठाउँमा पुगेका हुन् । त्यसको मतलब चाहिँ, कुनै व्यक्ति, पार्टी वा कुनै गुटको समस्या भन्दा पनि मुख्य त यो व्यवस्था नै असफल भएको हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।

व्यवस्था नै असफल भइसकेपछि त्यसको विकल्प सोच्नुपर्ने हुन्छ । यही व्यवस्थाभित्रबाट मध्यावधि चुनाव गर्ने वा संसद पुनः स्थापना गर्ने अथवा अन्य कदमहरु चाल्ने आदि इत्यादि गरेर यसको समस्या हल हुँदैन । त्यसकारण नयाँ विकल्प खोज्नुपर्यो । यो व्यवस्था असफल भएको कारणले नयाँ विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने हुनाले हामी क्रान्तिकारीहरुको बीचमा नयाँ संयुक्त मोर्चामार्फत् यो विकल्पमा जानुपर्छ भन्ने कुरा नै यसको उद्गम कुरा हो ।

मोर्चा कहिलेसम्ममा निर्माण भइसक्छ ?
सम्भवतः यो महिनाभरिमा बनिसक्छ होला ।

यहाँहरुले ‘कथित नयाँ संविधान’ भन्नुभएको छ । यसो किन भन्नु भएकाे ?
पहिले त, नेपाली समाजको समस्या चाहिँ के थियो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । किन चाहिँ नेपालमा ७० वर्षदेखि लगातार आन्दोलनहरु हुन्छन्, यद्धहरु हुन्छन्, विद्रोहरुहरु हुन्छन् । किन हुन्छन् त ? त्यसका तीन/चार वटा कारणहरु छन् । एउटा त, यो देश सम्पूर्ण रुपले सार्वभौमसम्पन्न हुन सकेको थिएन । विदेशी हस्तक्षेप लगातार रुपमा परिरह्यो । नेपालमा माइक्रोम्यानेजमेन्टसम्ममा विदेशी हस्तक्षेप हुँदै आएको छ । अहिले पनि भएको त्यही हो । प्रधानमन्त्रीलाई एउटा सामान्य सीआइडी प्रमुखले भेटनु त गतिलो कुरा होइन । अर्को देशको पार्टी चाहिँ पार्टी मिलाइदिन्छु भनेर जहाज रिजर्भ गरेर आउँछ । यो भनेको के हो भने नेपाल लगातार साम्राज्यवादी हस्तक्षेपमा छ ।

नेपालमा प्रगति हुन नदिने इत्यादि समस्याको पछाडि एउटा मूल कारण छ, त्यो हो, साम्राज्यवाद । अब त्यसबाट मुक्तिको निम्ति चाहिँ अहिलेको संविधान वा अहिलेको व्यवस्थाले कल्पना नै गरेन । बरु त्यसले के गरिदियो त भने निजीकरण र उद्धारीकरणजस्ता साम्राज्यवादी नीतिहरुलाई त्यसले हृदयंगम गर्यो । त्यसो गरेपछि त यो व्यवस्था नै साम्राज्यवादको तर्क, तथ्य र चालबाजीमा चल्ने भयो । असफलता त त्यहाँबाट जन्मिएको हो । र दास्रो कुरा, अर्थतन्त्रको समस्या हो नेपालमा । अर्थतन्त्रको समस्या के हो भनेर उत्पादन केही हुनै नदिने । दलाल पूँजीवादी सत्ता, त्यसले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि चिज उत्पादनतिर जान दिँदैन । यसले अर्कैतिरबाट ल्याउने अनि बजारमा लगेर बेचेर त्यसबाट आर्जित पूँजी खाने, त्यहाँभन्दा बढी केही पनि गर्नै नदिने । अब उत्पादन नगरेसम्म यसले रोजगार सिर्जना गर्न सक्दैन । अनि जब रोजगारी सिर्जना गरिँदैन, अर्थतन्त्र त एक ठाउँमा त उभिँदैन । दोस्रो समस्या त्यो थियो । अब यसलाई समाधान गर्नुपर्ने ठाउँमा यो संविधानले के गर्यो भने निजीकरण र उद्धारीकरणको नीतिअन्तर्गत लग्यो । लगिसकेपछि त बेरोजगारी समस्या पनि हल हुने कुरा भएन, अन्य केही पनि हुने भएन । तेस्रो कुरा, नेपालमा लगातार उत्पीडित समुदायहरुको मुद्दाहरु छन् । जनजाति, मुस्लिम, दलितलगायतका मुद्दाहरु छन् । यी यावत् मुद्दाहरुलाई यो संविधानले समाधान गर्नुको सट्टा छलकपट गर्ने काम गर्यो । कुनै पनि मुद्दालाई हल गर्नेतिर लगेन । भनिसकेपछि त ७० वर्षदेखि जे कुराको लागि संघर्ष भइरहेको छ, त्यसका आधारभूत तथ्यलाई त यसले छल्यो । छलिसकेपछि त यो निकम्मा हुनुको विकल्प थिएन ।

वैदेशिक आडभारोसामा केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भनी तपाईँले गर्नुभएकाे दाबीका पछाडीकाे अाधार के हाे  ? 
मुख्य कुरा त, यो व्यवस्थामा देखा परेका संकटले यो स्थिति सिर्जना गरेको हो । र वैदेशिक हस्पक्षेप भन्नु पनि यो व्यवस्थाको एउटा आंगिक प्रकरण हो । त्यो छुट्टै होइन । यो व्यवस्थाभित्रकै एउटा आंगिक प्रकरण भएर लगातार आइरहेको छ, वैदेशिक हस्तक्षेप । त्यसकारण यो व्यवस्थाभित्रकै आंगिक संकटको रुपमा पर्दछ । वैदेशिक हस्तक्षेप भनेको पनि यही व्यवस्थाको आंगिक परिघटना लगातार हुने गरेको हो । अहिले पनि भएको त्यही नै हो । यसकारण यो सन्दर्भमा पनि त्यस्तो भूमिका छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

अहिले देश र जनताले भोगेका समस्याहरुको समाधान संसद् पुनर्स्थापना मात्रै होइन भनेर भन्नुभएको छ । यसको लागि प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना पनि हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो । यो वैज्ञानिक समाजवादलाई स्थापना गर्न के गरनुपर्थ्यो ? के भइरहेको छ ?

आम जनताको समस्याको समाधान यो व्यवस्थाबाट भएन । यसको लागि जनतामा यो व्यवस्थाबाट समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने वैचारिकता हुनुपर्छ । त्यसको निम्ति कसैले त पहल गर्नैपर्यो । नत्र त यो व्यवस्थाको ठेकेदारहरुले त यही व्यवस्थाबाटै सबै कुरा हुन्छन् भन्ने भए नि त । त्यसकारण पहिलो कुरा त, वैचारिक बन्नको लागि समाज तत्पर हुनुपर्छ । त्यसको लागि कसैले त पहल गर्नुपर्यो । प्रशिक्षण लैजानुपर्यो । कुनै पनि मोर्चाले अपिल गर्नुपर्यो । छलफल गर्नुपर्यो, गराउनुपर्यो । दोस्रो कुरा उहीहरु नयाँ व्यवस्थामा जानको लागि तयार हुने अवस्था तयार पार्नुपर्यो । उनीहरुसँगसँगै राजनीतिक प्रक्रियाका कुरा हुन्छन् । केमार्फत् गर्ने त भन्ने हुन्छ । अब नयाँ व्यवस्थामा जाने भए वार्ता छलफलको स्पिरिटमा आयो भने त्यसबेलामा एउटा रणनीति हुन्छ । होइन त्यसले चाहिँ त्यो नयाँ व्यवस्थामा जाँदै नजाने, पुरानो व्यवस्थालाई टिकाउनेतिर लाग्ने भन्ने भयो भने चाहिँ जनताले विद्रोहलगायतका अन्य उपायहरु खोज्नुपर्यो । त्यो चाहिँ परिस्थितिमा भर पर्छ । 

केपी ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्न प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भनेर भन्नुभएको छ । यसबारे तपाईँको पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो ?
होइन, प्रष्टै छ नि । उहाँले चाहिँ हामीले स्पष्ट बहुमत ल्यायौं भने समृद्ध हुन्छ भन्या होइन र चुनावमा ? अनि अहिले के त्यस्ता गफ दिनु त बेकारको होइन र ? त्यो त आफ्नो कार्यकर्ता, आफ्नो समर्थक, आफ्नामा पनि अन्धसमर्थकहरु जम्मा गरेर भाषण गरेर युट्यूबमा भिडिओ हालेर त जे पनि गर्न सकिन्छ नि । त्यस्तो त धर्मगुरुले पनि गरिनै रहेका छन् नि । त्यो त अर्कै विषय हो । तथ्य र तथ्यांकमा टेक्ने होनि त । एक रुपैयाँ कुनै चिजमा घटाउन नसक्ने तीन वर्षसम्म । एक रुपैयाँ क्या एक रुपैयाँ । विगतमा विदेशीसँग लिँदै आएको ऋणलाई पनि एक रुपैयाँ कम लिने अवस्था सिर्जना नगर्ने, अझ बढाएर लिनुपर्ने अवस्था बनाउने । अनि रोगी, भ्रष्टाचार, महामारीका बारेमा आएको पैसालाई पनि भ्रष्टाचार गर्ने अनि आएर अहिले गफ दिने ? त्यस्तो कुरा मिल्दैन । कसैले पत्याउने कुरा होइन ।

अब देश मध्यावधि चुनाब मै जान्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छ अहिले ?
अब त्यो चाहिँ अहिले नेपालको पार्टीहरुको हातमा मात्रै यो विषय छैन । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको विषय बढी नै छ । त्यसकारण के गर्दाखेरि आमजनता शोषण, लुट र अस्थिरतालगायतबाट मुक्ति हुन्छन् । त्यो दिशातिर अगाडि बढ्नुपर्यो । यो हाम्रो लागि मुख्य सरोकारको विषय होइन ।