‘बामदेव गौतम मन्त्री बन्नलाई संविधान संशोधन हुनुपर्छ’

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई बिहीबार (हिजो)बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गर्यो ।

प्रधानमन्त्रीका रहरे गौतमले राष्ट्रिय सभा हुँदै मन्त्रीसम्म पुग्न चाहन्छन् । मंगलबार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेट्न बालुवाटार पुगेका गौतमले अध्यक्षद्वयसमक्ष अर्थ तथा उप-प्रधानमन्त्री मागेका थिए ।

हुन त गौतमलाई गत १८ फागुनमा बसेको सचिवालय बैठकले नै राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्नेगरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने अनि मात्रै आफू राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने बताउँदै आएका गौतम त्यत्तिबेला राजीसमेत भएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको युवराज खतिवडालाई दोहोर्याउने अडानका कारण राष्ट्रिय सभा छिर्न पाएनन् ।

हाल दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका खतिवडाको कार्यावधि अगामी २० भदौबाट सकिँदैछ । यससँगै उपाध्यक्ष गौमतले पनि मन्त्री पद माग्दै आएका छन् ।

तर गौतमको चाहना राष्ट्रिय सभा मात्रै होइन । मन्त्रीसम्म बनौं भन्ने छ ।

प्रधानमन्त्री बन्न नसकिए पनि एउटा मन्त्रालय सम्हाल्न पाइयो भने हाइसन्चोको सास फेरिन्थ्यो भनेर सोचिरहेका छन् ।

यद्यपि पनि उनलाई मन्त्री बन्नु नै संविधानतः नमिल्ने संविधानविद्हरु बताउँछन् ।

‘बामदेव गौतम मन्त्री हुनुलाई संविधान संशोधन हुनुपर्छ’
“संविधानलाई मान्ने हो भने नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम मन्त्री बन्न पाउनुहुन्न । संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ ले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति संसदको त्यही कार्यकालमा मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।” संविधानविद् डा. भीमार्जु आचार्यले मकालु खबरसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘उहाँ मन्त्री बन्ने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।’

यस्तै उनले संविधान संशोधन व्यक्तिका लागि गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । राष्ट्रिय हितमा भने संविधान संशोधन सजिलै गर्न सकिने बताएका संविधानविद् आचार्यले थपे–‘त्यसो त संशोधन कहाँनेर कसरी गर्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हो । व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्नु कति उचित हो भन्ने पनि सोच्नुपर्छ ।

यसको मतलब हो, गौतम अर्को निर्वाचन नभएसम्मका लागि मन्त्री बन्न पाउने छैनन् ।

‘प्रतिनिधि सभाको हार राष्ट्रिय सभाद्वारा उद्धार’
प्रधानमन्त्रीका रहरे गौतम विसं २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दिया–१ मा नेपाली कांग्रेसका सञ्जयकुमार गौतमसँग पराजित भएका थिए ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हारेका उनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बन्ने रहर भने कहिल्यै मरेन । केही समयको लागि भए पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइए नेपाल सीमित समयभित्रै चीनको दाँजोमा पुग्नेसम्म भाषण गर्ने गरेका गौतमको उद्धार अन्ततः राष्ट्रिय सभाले गरेको छ ।

‘अन्य संवैधानिक व्यवस्था ?’
योसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ७६ (९), धारा ७८ (१) र धारा ७८ (४)मा स्पष्ट रुपमा गरिएको पाइन्छ ।

धारा ७६ (९)मा भनिएकोछ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यहरु मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने छ ।’

यसैगरी धारा ७८ (१)मा भनिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा ९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’

यस्तै धारा ७८ को उपधारा १ मा जे लेखिए पनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभामा पराजित भएको व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको त्यस कार्यकाल भरी मन्त्री पदमा नियुक्त हुन नपाउने उल्लेख छ ।

धारा ७८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘उपधारा १ (७) (१)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि योग्य छैन ।’

यी सबै व्यवस्थालाई नियाल्ने हो भने पनि बामदेव गौतम मन्त्रीसम्म पुग्न सम्भव नदेन्छ । संविधानविद् आचार्यका अनुसार गौतम अहिले मन्त्री बन्न संविधानको मर्मविपरीत हुन्छ ।