मैना सुनुवार हत्याका दोषीको सजाय रोक लाउन सेनाद्वारा कानुन मै नभएको अधिकार क्षेत्र प्रयोग

साउन २८, काठमाडौँ । फौजदारी कसुरमा दोषी ठहरिएकालाई समेत कारबाही फिर्ता गर्न नेपाली सेनाले रिट निवेदन दिन पाउने नागरिक अधिकार दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । 

चर्चित मैना सुनुवार हत्या काण्डका दोषीलाई जिल्ला अदालत काभ्रेले दिएको सजायमा रोक लगाउने मनसायले सेनाले कानुनमै नभएको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको फेला परेको हो । 

गत वर्ष भदौमा सेनाले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा प्रारम्भिक कारबाहीको अवस्थामा छ । जब कि संविधान र कानुनअनुसार यो दर्ता हुने प्रकृतिको निवेदन होइन । तीन फरार सैनिक अधिकारीको प्रतिरक्षामा सेना सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । काभ्रेकी मैना सुनुवार हत्याको अभियोगमा दोषी ठहरिएका तीन जना ‘कसुरदार’लाई सेनाको प्राड विभागले बचाउ गरेको छ । 

null

जिल्ला अदालतबाट ज्यान मारेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका महासेनानी बबि खत्री, सहसेनानीहरू अमिल पुन र सुनील अधिकारीमाथिको कारबाही खारेजी माग्दै सेनाले रिट निवेदन दायर गरेको छ । जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला उनीहरू ‘फरार’ थिए । 

२०७४ वैशाख ३ मा मैना सुनुवारमाथिको योजना अनि हत्यामा दोषी ठहर्‍याउँदै काभ्रे जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलले तीनै जना अधिकारीमाथि जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए । 

तीनै जनामाथि ५ वर्ष कैद प्रस्तावको राय परीक्षणका क्रममा उच्च अदालत पाटनमा पुगेको छ । उक्त सजायमाथि आरोपितहरू मौन भएको अवस्थामा नेपाली सेनाको कानुन हेर्ने प्राड विभाग बचाउमा उत्रिएको हो । 

विभागमा कार्यरत सहसेनानी सरोज रेग्मीले एक सैनिकलाई वारेस खटाई काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न नहुने भनी रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । 

सेनाले उनीहरूमाथि सैनिक अदालतले नै कारबाही गरिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय,शान्ति मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएको हो । यो समाचार कान्पितुर दैनिकमा छापिएको छ ।