खेतानकै पालादेखि गोर्खा ब्रुअरीको राजस्व छली, न्यायाधीशहरू पनि छानविनमा

साउन १९, काठमाडौं । बियर उत्पादन गर्दै आएको गोर्खा ब्रुअरी कम्पनी कुनै बेला खेतान समूहको चर्चित उद्योगका रूपमा चिनिन्थ्यो । 

मोहनगोपाल खेतान संस्थापक रहेको सो समूह अहिले उनको निधनपश्चात् तितरबितर र टुटफुटमा पुगिसकेको छ । त्यसपछि खेतान समूहको नेतृत्व गरेका राजेन्द्र खेतान र उनका भाइहरूबीचको सम्बन्ध बिग्रिएसँगै खेतान समूहका नामले चिनिएका उद्योगहरू पनि धेरै धराशायी भए भने कोही बन्द नै हुन पुगे । 

null

दाजुभाइहरूका बीच राम्रो सम्बन्ध हुन नसकेपछि अहिले उनीहरूले सम्हालेका धेरै बन्द व्यापार यस्तै काण्ड–प्रकाण्डबाट गुज्रँदै आएका छन् । 

गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीले कर छली गरेको प्रकरण अहिले छताछुल्ल भए पनि यो कर छली प्रकरण अहिले तत्कालको भने होइन । राजेन्द्र खेतानले नै खेतान समूहको नेतृत्व गरेको समय अर्थात् २०७३ सालदेखि नै गोर्खा ब्रुअरीले राजस्व छली गर्दै आएको कुरा अहिले अदालतबाट समेत पुष्टिमात्रै भएन कि राजस्व असुल गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई बाटोसमेत खुलेको छ । 

गलत फैसला गरेका कारण पोखरा उच्च अदालतका ३ न्यायाधीशसमेत अहिले न्यायपरिषद्को छानविनमा तानिएका छन् । क्षेत्राधिकार नाघेर गलत फैसला दिएको भन्दै न्यायपरिषद्ले ती ३ न्यायाधीशलाई छानविनमा तानेको हो । 

अहिले खेतान समूहले गोर्खा ब्रुअरीको धेरै शेयर बेचिसकेको छ । उद्योग विभागको विदेशी लगानी शाखाको तथ्यांकअनुसार गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीको ८५ प्रतिशत शेयर सिंगापुरको काल्र्सवर्ग कम्पनीले नै खरिद गरेको छ भने १५ प्रतिशत शेयरमात्रै राजेन्द्र खेतानको रहेको छ । 

सो कम्पनी सन् १९८९ मा नेपालको खेतान समूह र काल्सवर्गको साझेदारीमा बियर उत्पादन गर्न खोलिएको थियो । सन् २०१० मा काल्सवर्ग समूहले यसको बहुमत सेयर खेतान समूहबाट खरिद गरेको थियो । 

सोही ब्रुअरीमा कार्यरत रहिरहेका सुरेन्द्र सिलवाललाई अहिले उक्त कम्पनीको फाइनान्स प्रमुखसमेतको जिम्मेवारी दिएपछि गोर्खा ब्रुअरीको सम्पूर्ण कारोवार उनै सुरेन्द्र सिलवालले हेर्दै आएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलाशले गत बुधबार उच्च अदालत पोखराले गरेको आदेशलाई उल्टाएको छ । नयाँ आदेशसँगै कर अब कर कार्यालय चितवनलाई कर असुलीको बाटो खुलेको छ । 

कर कार्यालय चितवनका प्रमुखले जेठ ९ गते गोर्खा ब्रुअरीको दुई आर्थिक वर्षको निर्धारण गरी ८८ करोड ११ लाख १७ हजार ६२३ तिर्न पत्राचार गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को ५२ करोड १६ लाख ३५ हजार ६८४ र आव २०७४/७५ को ३५ करोड ९४ लाख ८१ हजार ९३८ निर्धारण गरी ब्रुअरीलाई पत्र दिइएको थियो । ती दुई वर्षमा ब्रुअरीले जर्ती बढी कटाएपछि कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो । 

दुई प्रतिशतमात्र जर्ती पाउने भए पनि ‘फ्लोमिटर’ बिग्रिएको भन्दै ब्रुअरीले धेरै जर्ती कटाएपछि राजस्व कार्यालयले सो को कर निर्धारण गरेको थियो । निर्धारण गरेको करमा असहमति जनाउँदै ब्रुअरीले जेठ १९ गते पोखरास्थित उच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो । जेठ २० गते न्यायाधीश रामचन्द्र यादवले गोरखा ब्रुअरीलाई कर निर्धारण गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न’ भन्यो । दुवै पक्षलाई बहसमा बोलाइयो । 

असार ११ गते न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशले दुवै पक्षको बहस सुनेर गोरखा ब्रुअरीलाई तत्काल अन्तःशुल्क निर्धारण नगर्न आदेश दियो । ब्रुअरीविरुद्ध उक्त कार्यालयले १४ गते मंगलबार सर्वोच्च अदातलमा रिट दायर गर्यो । 

प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलाशले उच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू भनी आदेश दिएपछि कार्यालयलाई ब्रुअरीको कर असुल्ने बाटो खुलेको हो । नियमित प्रक्रियामा जान नचाहेर ब्रुअरीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । 

अन्तःशुल्क ऐनमा कर तिर्ने विषयमा चित्त नबुझे रिटमा जाने प्रावधान छैन, सर्वोच्चले सरकारको पक्षमा आदेश दिएपछि कर असुली गर्न बाटो खुलेको हो । यो आदेश चित्त नबुझे ब्रुअरीले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकन निवेदन दिन सक्ने अर्को व्यवस्था छ । निवेदन दिए पनि सर्वोच्चले आदेश दिइसकेकोले अन्तिम कर निर्धारणमा कुनै असर नपर्ने देखिन्छ । 

गोर्खा ब्रुअरीले सरकारलाई जरिवानासहित झण्डै डेढ अर्ब रूपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ । कम्पनीले विगत पाँच वर्षदेखि कर तिरेको छैन । गोर्खा ब्रुअरीका सञ्चालकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका ज्वाईं एवम् सल्लाहकार रामशरण खरेललाई प्रभावमा पारेर कर नतिर्ने अभियानमा सक्रिय रहेको समेत खुलेको छ । 

नवलपुरमा रहेको गोर्खा ब्रुअरीको उद्योग भरतपुर कर कार्यालयअन्तर्गत दर्ता छ । अन्तःशुल्कमा बदमासी गरेको र अन्तःशुल्क स्टिकरसमेत नक्कली छापेको भन्ने उजुरीसमेत परेको छ । 

बियर उत्पादन गर्ने उद्योगलाई २ प्रतिशतसम्म यसको उत्पादनदेखि वितरण प्रक्रियामा टुट्ने फुट्ने भएकोले २ प्रतिशत जर्ती कटाउन पाउने व्यवस्था छ । तर, गोर्खा ब्रुअरीले ३ प्रतिशत जर्ती कटाएपछि कर कार्यालयले उसलाई गतजेठ ९ गते कर लगाउने भन्दै कडा अभियोगसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।