ललितानिवास जग्गा प्रकरण : ६५ जनाको जग्गा जफत गर्न अख्तियारको माग, छुट्टै मुद्दा दर्ता गर्ने सीआईबीको तयारी

काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एनआरएनएसहित ६५ जनाको जग्गा जफत गर्न माग गरेको छ । अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा हालेसँगै ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा ६५ व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको भन्दै जफत गर्न माग गरेको हो ।   

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम कुनै कसुर गरेको नदेखिएको तर आयोगमा भएको बयानका क्रममा जग्गा छाड्न तयार नभएकाले ऐनको दफा ८ का उपदफा ४ र दफा ४७ बमोजिम जग्गा जफत गरी सरकारको कायम गर्न माग गरिएको छ । 

कुमार रेग्मी र नविन पौडेलविरुद्ध मुद्दा चलाइएन   

null

ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलविरुद्ध भने मुद्दा चलाइएको छैन । 

दुबै जनासँग बयान लिएको तर उनीहरुले आफ्नो नाममा कायम भएको जग्गा सरकारलाई छाडिदिन सहमत भएकाले जग्गा जफतको मागदाबीका लागि प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नभएको अख्तियार बताएको छ । 

रेग्मीको कित्ता नं ५११ र पौडेलको कि नं ३०९ र ३१५ सरकारको नाममा कायम गराउन र त्यसको जानकारी गराउन आफूलाई गराउनु भनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई भनेको छ । 

सीआईबीले छुट्टै मुद्दा दर्ता गर्ने   

यस्तै, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले छुट्टै मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ । जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले मुलुकी ऐनको कीर्ते र ठगी सम्बन्धी कसूरमा अर्को मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको हो । 

सीआईबीले ललिता निवास र त्यसले चर्चेको ११४ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमाथि अनुसन्धान गर्न २०७५ फागुन २८ मा जिम्मेवारी पाएको थियो । सुरुमा अनुसन्धानका लागि तीन महिना समय दिइएको थियो । ब्युरोले समय पटकपटक थपेरएक वर्षमा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। 

माघ १६ मा अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको ब्युरोका एसपी बेलबहादुर ले बताएका छन् ।   

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छेदार लगायतलाई प्रतिवादी बनाउने/नबनाउने भन्ने निर्क्र्यौल गर्न नसक्दा मुद्दा दर्ता हुन नसकेको सीआईबीका एक अधिकृतले बतएका छन्  । अहिले आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिसकेकाले ठगी र कीर्ते सम्बन्धी कसूरमा अर्को मुद्दा दर्ता गर्ने सीआईबीले तयारी गरेको हो । 

सीआईबीले जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गर्नेछ । तर मुद्दा कति जनाविरुद्ध दर्ता हुने भन्ने खुलिसकेको छैन । 

गृहमा बुझाइएको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा दायर हुनेछ ।   

प्रतिवेदनमा कीर्ते गरेर नक्कली मोही खडा गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानी पु‍र्‍याइएको निष्कर्ष निकाल्दै एक सय बढीविरुद्ध कारबाही सिफारिस गरिएको छ । 

ब्युरोले अनुसन्धानका क्रममा डेढ सय जनासँग बयान लिएको थियो । तर अधिकांशले आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।