संसदमा कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालका ३८ जवाफ

“

काठमाडौँ, असार १२ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । उनले कृषि क्षेत्रमा सुधारका लागि विभिन्न कार्ययोजना ल्याएको र त्यसको कार्यन्वयनका लागि पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

मन्त्रीले संसदमा जवाफ दिँदै ती विषय सम्वोधन गर्नका लागि मन्त्रालयबाट कृषि, पशुपंछी विकास, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको ५८ बुँदे सुधार मार्गचित्र पनि सार्वजनिक भइसकेको बताएका छन् ।

मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै क्षेत्रको लक्ष्य,उदेश्य अनुरूप विद्यमान परम्परागत नीति, विधि र प्रकृयाहरूमा आमुल सुधारको खाका कोरिसकेको र त्यही अनुरूप अगाडी बढिरहेको बताए ।

भूमि सम्वन्धी विद्यमान समस्याहरू अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय भूमि आयोग यथासिघ्र गठन गरी समाधान गरिने समेत बताएका छन् ।
कृषिमन्त्री खनालले संसदमा दिएको जवाफ यस्तो छ :

१) पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने, उत्पादन उत्पादकत्व बढाउने र आत्मनिर्भर बनाउने सम्बन्धमाः

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र र कृषि विकासको २० वर्षे दीर्घकालिन रणनीतिका साथ धान, गहुँ, मकै, आलु, अलैँची, कफी, अदुवा बेसार, माछा, तरकारी, आँप, स्याउ, सुन्तला, केरा आदि उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामाग्रीको ब्यवस्था, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आबश्यक पूर्वाधारको ब्यवस्था सहित १४ वटा सुपरजोन तथा ६९ वटा जोन मार्फत प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना लगायत अन्य कृषि विकासका विभिन्न परियोजना र कार्यक्रम संचालन भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

२) कृषिको व्यवसायीकरण, वजार व्यवस्थापन र यान्त्रिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमाः
कृषिमा संलग्न युवा जनशक्ति कम हुंदै गइरहेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न कृषिमा यान्त्रिकरण अपरिहार्य भएको छ । यसका लागिकस्टम हायरिङ्ग सेन्टर अन्तरगत ५०५ अनुदानमा कृषि यन्त्र र मेशिनरी औजार र उपकरण खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको छ ।

कृषि व्यवसाय प्रवर्दन तथा बजार विकास कार्यक्रमहरु तीनै वटा तहबाट संचालन हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजार पुर्बाधार निर्माण तथा सुदृढिकरण, कृषि उपज बेचविखन गर्न जनशक्ति तथा संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गर्नका लागि नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम संचालन गरिने छ जसका लागि २० करोड ७९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

३) बाढी पहिरो सुख्खा लगायतका प्राकृतिक प्रकोपलाई सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धमाः
हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, सुख्खा, लगायतका प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषि तथा पशुपंछी क्षेत्रमा क्षति भएको अवस्थामा राहत उपलब्ध गराउने हेतुले आ.व २०७५÷७६ को लागि २ करोड ५० लाख रुपैया विनियोजन भएको छ । तराइमा हुनसक्ने सम्भावित सुख्खा र खडेरीबाट सृजना हुन सक्ने समस्याको व्यवस्थापन गर्न कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन कार्यक्रम मार्फत डिप ट्युवेल जडान, स्यालो ट्युबवेल जस्ता कार्यक्रमका लागि १२ करोड ३७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

जिल्लावाट सञ्चालन गरिएका साना सिचाई, प्लाष्टिक पोखरी तथा हिँउ पोखरी कार्यक्रमहरु स्थानीय तहवाट सञ्चालन गर्ने गरि व्यवस्थापन गरिएको छ ।

४) रसायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमाः
रसायनिक मलको कारखानाका लागि लगानी बोर्डवाट परामर्शदाता नियुक्ति गरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भएको र सोबाट प्राप्त प्रतिबेदन कार्यान्वयन गर्न विकासको मोडालिटी तथा भायविलिटी ग्याप फन्डिङ्गको सम्बन्धमा विद्यमान सार्बजानिक नीजि साझेदारीको नीति समेतलाई आधार मानी सुझाब सहितको प्रतिबेदन पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको कृषि क्षेत्र हेर्ने माननीय सदस्यज्यूको संयोजकत्वमा समिति गठन भई आवश्यक अध्ययन तथा छलफल भइरहेको छ

५) खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धमाः
आम उपभोक्ताहरुको स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्य तथा पेय पदार्थ उपभोग गर्न पाउने संबैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न खाद्य स्वच्छता नीति तयार गरी विधमान खाद्य ऐन २०२३ र यससंग सम्बन्धित कानूनहरु समयानुकुल परिमार्जन गरी प्रभाबकारी रुपमा लागु गरिनेछ । खाद्य शृंखलाका सबै चरणहरुमा असल अभ्यासहरु अनिवार्यरुपमा लागु गर्दै जाने व्यबस्थाको थालनी गरिनेछ खाद्य पदार्थको गुणस्तरलाई प्रवद्र्वन गर्न नियमित अनुगमन गरिनेछ र बिधमान प्रयोगशालाहरुमा आधुनिक उपकरणहरुको प्रयोगलाइ व्यवस्थित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाहरुको विकास गरिनेछ ।

६) युवा लक्षित कार्यक्रम सम्बन्धमाः
कृषि क्षेत्रमा युवाहरुलाई आकर्षण तथा परिचालन गर्न किसानका लागि उन्नत वीउ बीजन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्र विकास आयोजना, समुदाय व्यवस्थित सिंचित क्षेत्र कृषि आयोजना जस्ता कार्यक्रमबाट मुल्य श्रृङ्खलामा आधारित कृषि व्यवसायमा प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा पूरक अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

७) माटोको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धमाः
संघीय संरचनामा हुने माटोको रिफेरेन्स प्रयोगशाला तथा सात वटै प्रदेशमा रहने माटो परिक्षण प्रयोगशालाहरु, घुम्ती माटो परीक्षण प्रयोगशाला तथा स्थानीय तहमार्फत कृषकहरुले माटोको नमुना विश्लेषणको आधारमा माटोको स्वस्थताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन । प्राङ्गारिक खेती कार्यक्रम संचालनका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको छ

८) बाली बीमा सम्बन्धमा :
बाली तथा पशुधन बीमातर्फ आगामी आ.व मा ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । नेपाल सरकारवाट बाली बीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।

पशुपंछी विकास तर्फ
१) दूध, दुधजन्य पदार्थ र मासुमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको भन्ने सम्वन्धमा :
नेपालमा दूध उत्पादन आवश्यकता भन्दा कम प्रतिशत रहेको अवस्था छ । उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गरी आम उपभोक्तालाई स्वच्छ एवं गुणस्तरीय पशुजन्य पदार्थ उपलव्ध गराउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । यसका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुसंगको सहकार्यमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने गरी आगामी बर्षका कार्यक्रमहरु प्रस्ताव भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।

२) अनुदानमा साना किसानको पहुँच कम भएको भन्ने सम्वन्धमा :
साना किसानको पहुँच हुनुपर्ने मान्यतालाई मध्यनजर गर्दै आ.व ०७५/७६ को संघीय मन्त्रालयको कार्यक्रमहरु साना किसानमैत्री हुने गरी मुलतः नीति, ऐन, कानून, कार्यविधि मापदण्डको आवश्यक परिमार्जन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । साथै यसको प्रभावकारी निरन्तर अनुगमन गरी आम कृषकहरुलाई सहज अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुबाट समेत कार्यान्वयन हुने व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु ।

३) चौरी फार्म स्थापना सम्वन्धमा :
याक, चौरी नेपालका मौलिक तथा रैथाने प्रजातीका पशु भएकोले यिनको अनुवांशिक स्रोत संरक्षण गरी याक चीज, छुर्र्पी जस्ता मौलिक बस्तुको प्रवर्धन गर्न संघीय मन्त्रालयको साथै प्रदेश मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

डोल्पा जिल्लाको बञ्चरेमा चौंरी फार्म स्थापनाको लागि माननीयबाट सुझाव प्राप्त भएको सन्दर्भमा आगामी आ.व.को कार्यक्रममा यस प्रकारको कार्यक्रम तय गरिने जानकारी गराउँदछु । यस सम्वन्धमा सम्वन्धित प्रदेश मन्त्रालयसंग आवश्यक समन्वय गरिने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।

४) कृषि तथा पशुपन्छी विमामा रकम विनियोजन सम्वन्धमा :
पशुपन्छी पालनमा आइपर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न र कृषक तथा व्यवसायीहरुको लगानी सुरक्षित गर्न हाल कृषकहरु बीच लोकप्रिय पशुपन्छी वीमामा प्रिमियम रकमको ७५ प्रतिशत अनुदान दिने सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न रु.४० करोड बजेट व्यवस्था गरिएकोछ ।

५) तराई, उच्च तथा मध्य पहाडी क्षेत्रमा पशुपालनको संभाव्यता देखिएकोले ती क्षेत्रहरुमा कार्यक्रम लैजाने सम्वन्धमा
संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित एकल तथा साझा अधिकारको सूची, नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) बाट स्वीकृत कार्य विस्तृतिकरण प्रतिबेदनका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रमहरु प्रस्ताव भएका छन् । स्थानीय संभाव्यताको सम्वोधन हुनप्रादेशिक र स्थानीय तहबाट लगानी बढाउनपहल गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।

६) दूधमा भएको मिसावट नियन्त्रण सम्वन्धमा :
दूध तथा दुग्ध पदार्थमा हुने मिसाबट नियन्त्रण गर्न प्रचलित खाद्य ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । यसका लागि नियमित कार्यतालिका अनुसारको देशैभर अभियानको रूपमा बजार अनुगमन, दुग्ध प्रशोधन उद्योगहरु निरिक्षण, नमुना जाँच गरी मिसावट गर्नेलाई प्रचलित कानून अनुरुप शुन्य सहनशिलताको आधारमा कडा कारवाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

७) खसीको मासु र माछामा आत्मनिर्भर हुने ठोस कार्यक्रम नदेखिएको भन्ने सम्वन्धमा :
माछा मासुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना मार्फत कार्यक्रमहरु प्रस्ताव भएका छन् । त्यसै गरी खसी बोकाको स्वदेशमा नै उत्पादन बढाई बजार प्रवर्दनका कार्यक्रमहरु मार्फत आत्मनिर्भरताको लक्ष्यमा पुग्न नेपाल लाइभष्टक सेक्टर इन्नोभेसन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, कृषि क्षेत्र विकास जस्ता आयोजनामा बाख्राको मुल्य श्रृङ्खला सुधारका कार्यक्रमहरु आगामी आर्थिक बर्षबाट संचालन हुनेछन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुबाट संचालन हुने कार्यक्रमहरुबाट पनि यसमा थप योगदान पुग्नेछ ।

भूमि व्यवस्था तर्फ
१) कञ्चनपुर जिल्लाको अधिकांश ठाउँमा नापी नभएको र ५ नं नापी गोश्वाराले तत्कालीन सुडा गाविस वडा नं २,४ र ५ को १२६० विगाहा सट्टा भर्ना जग्गाको समस्या समाधान नभएको सम्बन्धमा

सम्पूर्ण जिल्लाको नापजाँच भैसकेको र शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेको जग्गाको सट्टाभर्ना गरी सुडा गाविसमा बसोवास गराइएको विषय भएकोले यस सम्वन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसंग समन्वय गरी उक्त समस्या समाधानको लागी आवश्यक पहल भइरहेको छ ।

२) अछाम जिल्लाका विभिन्न ठाउँको नाप नक्सा र पूर्जा वितरण नभई समस्या कायम रहेको सम्बन्धमा :
विगतको द्धन्दको क्रममा सम्पूर्ण श्रेस्ता पूर्जा तथा नापी नक्सा क्षतिग्रस्त भएकोमा हाल पुनः नापीको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । नापी सम्पन्न भएको स्थानको जग्गाधनीलाई पूर्जा वितरण गर्ने कार्य भैरहेको छ । नाप नक्सा गर्ने कार्यमै समस्या रहेकाको हकमा समाधान तर्फ कारवाही भैरहेको छ ।

३) मुक्त कमैयाहरुको समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा :
नेपाल सरकारले मुक्त गरेका कमैयाहरुलाई सरकारले नै पुर्नस्थापन गर्नका लागि जग्गा तथा घर निर्माण खर्च समेत उपलब्ध गराएको छ निजहरुको जीविकोपार्जनको लागि विभिन्न किसिमको सीपमूलक तालीम कार्यक्रमहरु समेत संचालन भइरहेका छन् । कमलरी परिचय पत्र वितरणको लागि २३ लाख रूपैया विनियोजन भएको र मुक्त कमैयाको विषय यसै वर्ष भित्र समाधान गर्ने समेत जानकारी गराउँदछु ।

४) मोही र जग्गाधनीलाई फरक फरक हदबन्दी तोकेको सम्बन्धमा :
भूमि सम्बन्धी ऐनमा समयानुकुल संशोधन गरी समस्या समाधान गर्न सरकार क्रियाशिल छ।यसै आर्थिक वर्षभित्र समस्या समाधान गरिने अवगत गराउछु ।

५) गुठी जग्गा सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरुको समाधान खोज्ने सम्बन्धमा :
गुठी सम्बन्धी ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोलेसो ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार गरिएको छ । यसलाई संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गरिने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।

६) गुठीको भोगाधिकारमा रहेका किसानको अधिकारको सम्बन्धमा :
गुठी सम्बन्धी संघीय कानूनको तर्जुमा गर्ने कार्य भैरहेको छ । पर्ति, ऐलानी, सरकारी, सार्वजनिक र नदी किनाराका जग्गाहरुको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालय सदैव सजग र सचेत रहेको छ । यस्ता जग्गाहरुको अधिलेख व्यवस्थापन एवं संरक्षणको गर्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिई सकिएको छ ।

७) अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मर्मत सम्बन्धमा :
नापी विभाग र भारतीय सर्भे विभागका प्रतिनिधिहरु नियमित रुपमा नाप नक्सा अध्ययन गरी सीमा स्तम्भ खडा गर्ने र सीमा एकीन गर्ने कार्यमा खटिरहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

८) सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख र संरक्षण सम्बन्धमा :
नाप जाँच भै श्रेस्ता कायम भएको स्थानमा सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख देश भरकै मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालयमा रहेको छ । हाल भू अभिलेख सूचना व्यवस्थान प्रणाली लागु गरिएका कार्यालयमा तत्कालै उपलव्ध हुन्छ ।यो आयोजना क्रमशस् मूलुकभरका मालपोत कार्यालयहरूमा लागु गरिने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।

९) कृषि उत्पादन वृदि गर्न चक्लावन्दी आवश्यक रहेको सम्बन्धमा :
कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउन नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालयबाट कृषियोग्य जमीनको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ ।

भूमिको वर्र्गीकरण गरी उपयोग गर्ने कार्यलाई कानूनी एवं व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न स्थानीय तह समेतको सहयोग लिने गरी कार्यक्रम अगाडी बढाईएको छ । यस सम्बन्धमा संसदको चालु अधिवेशनमा नै भू–उपयोग ऐन पेश गरिने जानकारी समेत गराउँदछु ।

१०) गाउँ व्लक नापी नभएकोले धेरै जग्गाधनी किसानले लालपूर्जा नपाएको सम्बन्धमा :
विभिन्न जिल्लाहरुमा गाउँ व्लक जग्गा नापी भइरहेको छ । नापी भई जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा पाउन बाँकी रहेका जग्गाधनीको समस्या प्रति मन्त्रालय सम्वेदनशिल छ । ११ वटा जिल्लामा गाँउ व्लक नापी सम्वन्धी समस्या देखिएकोले यथासक्य छिटो ती स्थानहरूमा नापी नक्सा गरी सरकारी सार्वजनिक जग्गा छुट्टयाइ जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।

११) भूमि सम्वन्धी ऐन लागु गरी हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा विना मुआव्जा भूमिहिनहरुलाई बाँड्ने कार्यक्रम सम्बन्धमा :
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ७ मा एक परिवारले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हद तोकिएको छ ।

यो हद भन्दा बढी जग्गा हुनेहरुको त्यस्तो जग्गा रोक्का राखी सोही ऐन बमोजिम सरकारले प्राप्त गर्ने तथा जफत गर्ने गरिँदै आएको छ । त्यसरी जफत वा प्राप्त गरेको जग्गा भूमिहिनलाई प्राथमिकतामा राखी विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था छ ।

१२) सहकारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा समेत लानुपर्ने सम्बन्धमा :
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट नियमन हुने सहकारी संस्थाहरुको अधिलेख हस्तान्तरण कार्य भइरहेको छ । सो कार्य असार मसान्त भित्र सम्पन्न भइसक्ने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।

१३) भूमिलाई भूमाफियाबाट जोगाउने सम्वन्धमा :
अनुमति लिएर वा नलिई कृषि योग्य जमीनको जथाभावी प्लटिङ्ग गरी घडेरीको रुपमा विक्री गर्ने कार्यलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने र इजाजत प्राप्त कम्पनीबाट मात्र जग्गाको कारोवार गर्न पाउने व्यवस्था भूमि नीति र भूमि सम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

१४) मकवानपुरमा २०३२ सालमा नाप नक्सा भएको जग्गाको पूर्जा नपाएको सम्बन्धमा :
साविकको प्रमाणका आधारमा नाप नक्सा भएको अधिकांश जग्गाको कानून बमोजिम पूर्जा वितरण भएको छ । छुटेको जग्गाको हकमा समस्याको समाधान गरिने छ ।

१५) इजाजत कम्पनीबाट मात्र जग्गाको कारोवार गर्न पाउने भन्ने कार्यक्रमले सिन्डिकेट ल्याउँछ आफ्नो जमिन आफूखुशी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सम्वन्धमा ।
जग्गाको कारोवार व्यवस्थित गर्न र कारोवारलाई राज्यको कर प्रणालीमा समाहित गर्ने हेतुले सर्बसाधारणको हित र सुविधालाई ध्यानमा राखी यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यस प्रणालीबाट जग्गा कारोवारमा अदृष्य रुपमा विचौलियाबाट सर्वसाधारण नागरिक ठगिने अवस्था अन्त्य हुन्छ ।

१६) पाल्पा, अछाम र अर्घाखाँचीमा विशेष नापीको काममा ढिलाई भएको सम्बन्धमा :
यी जिल्लाहरुमा जग्गा नाप जाँचको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आवश्यक जनशक्ति र साधन स्रोतको व्यवस्थापन गरी यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ ।

१७)भूमि करार ऐन आउनु पर्ने र भूमि लगतको डिजिटाईजेशन गर्नु पर्ने सम्बन्धमा :
मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ मा लिज करार सम्बन्धी व्यवस्था रहेकोले आगामी भाद्र देखि सो ऐन कार्यान्वयनमा आउने जानकारी गराउन चाहन्छु । साथै मालपोत कार्यालयमा रहेको भूमिको लगतको डिजिटाइजेसन कार्य अगाडी वढिरहेको र सबै जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरुमा विस्तार गरिने जानकारी गराउँछु ।

१८) दाङमा स्वर्गद्वारी गुठीको नाममा १२०० विगाहा जग्गा छ, मन्दिरलाई धेरै जग्गा किन चाहियो भन्ने सम्बन्धमा :
देशभरका विभिन्न स्थानहरूमा विभिन्न मठ, मन्दिरका नाममा धेरै गुठी जगाहरू रहेका छन् । यस प्रकारका जग्गाहरूमा रहेकोसमस्या समाधान गर्नका लागि विधमान गुठी संस्थान ऐन परिमार्जन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

१९) भूमिमा महिलाको स्वामित्व ज्यादै न्यून रहेको सम्बन्धमा :
भूमिमा महिलाको स्वामित्व ज्यादै न्यून रहेको सम्बन्धमा भूमिमा महिलाको स्वामित्व वृदिका लागि महिलाको नाममा खरिद गरिने जग्गामा रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा छुट दिने नीति कायम छ ।

२०) नाप नक्सा हुन बाँकी जग्गाको नापनक्सा र नदी उकास, सरकारी जग्गाको अभिलेखको डाटावेश तयार गर्ने सम्बन्धमा

नाप नक्सा हुन बाँकी जग्गाको नापी गर्ने कार्य जारी नै छ । नदी उकास, सरकारी, सार्वजनिक लगायत सबै प्रकारका जग्गाको अभिलेखहरुलाई स्क्यान गरी आधुनिक सूचना प्रविधियुक्त डाटावेश तयार गर्ने कार्य शुरु गरिनेछ ।

२१) भूकम्पमा घर भत्केकाहरुले पूर्जाको अभावमा किस्ता लिन नपाएको सम्बन्धमा भूकम्प पिडीतहरुलाई जग्गा दर्ता गर्ने कार्यविधि अनुसार स्थानीय स्तरमा कार्यरत समितिबाट निर्णय भई पूर्जा दिने कार्य भईरहेको छ ।

२२) भूमिहीन, कमैया, हलिया, कम्लहरी र सुकुम्वासी किसानको समस्या सम्बन्धमा आगामी आ.व.भित्र भूमिहिन, कमैया, कम्लहरी र हलियाको समस्या समाधान गरिसक्ने लक्ष्यको साथ कार्यक्रम अगाडी वढाइएको छ ।

२३) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले गरेको जग्गाको वर्गीकरण कार्यान्वयन नभएको विषयमा यस सम्वन्धी नयाँ समयानुकुल व्यवस्था सहितको भू–उपयोग ऐन संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ ।

“