साग समयमै हुन्छः राखेप सदस्य सचिव सिलवाल

साउन ३, काठमाडौं । नेपालमा हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) आफ्नो पहिलो चुनौती भएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का नवनियुक्त सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले बताएका छन् । साथै उनले साग समयमै हुने जिकिर पनि गरेका छन् । 

बिहीबार नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले सदस्य–सचिव सिलवालको सम्मानमा आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रम सदस्य–सचिव सिलवालले उक्त कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै सिलवालले भने– ‘मेरो पहिलो चुनौती साग हो । त्यसमा पनि पूर्वाधार निर्माण हो । निर्माण कार्यमा संलग्नलाई समयमा काम सम्पन्न गर्न लिखित प्रतिबद्धता पत्र मागेको छु । साग समय मै हुन्छ ।’ 

null

सिलवालले अभिभावकलाई माग पत्र बुझाउने नभइ भेटेर कुरा गर्न सुझाए । ‘तपाईंहरुलाई केहि चाहियो भने बुवा आमालाई पक्कै पनि माग पत्र दिनु हुन्न होला । कुरा गर्नु हुन्छ होला । म पनि खेलकुदको अभिभावक हुँ । केहि समस्या छ भने भेट्न आउनुस, बसेर कुरा गरौला । माग पत्र दिइ रहनु पर्दैन ।’ उनले भने । 

कार्यक्रममा खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, मानार्थ अध्यक्ष दीपक विष्टलगायतले सदस्य–सचिव सिलवाललाई स्वागत गर्नुका साथै कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिएका थिए । सो अवसरमा खेलाडी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले सदस्य–सचिव सिलवाललाई सुझावसहितको १३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । 

ध्यानाकर्षण पत्रमा बृहत राष्ट्रिय खेलकुदका स्वर्ण विजेतालाई मात्र नगद पुरस्कार दिँदै आएकोमा रजत र कांस्यलाई पनि नगद पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु पर्ने, सागको तयारीलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु पर्ने, साग छनोटको आधार स्पष्ट हुनु पर्ने, पदक विजेता खेलाडीको वर्गिकरण गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्ने, स्थानियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीको पहिचान खुल्ने गरी परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नुका साथै त्यसैका आधारमा सरकारले निश्चित सहुलियतका पहल गर्नुपर्ने र खेलाडीलाई पलायन हुनबाट जोगाउन नीतिगत पहल गर्नु पर्ने उल्लेख छ । 

यसका अलावा सागका स्वर्णधारी, एसियाडका पदकधारी र ओलम्पियनहरुलाई दिँइदै आएको आजीवन भत्तालाई निरन्तरता दिँदै सागका रजत र कांस्य विजेतालाई पनि भत्ताको व्यवस्था गर्नु पर्ने, खेलाडीको विमा गर्नु पर्ने, सागमा ३ वा सो भन्दा बढी स्वर्ण जित्ने खेलाडीलाई सरकारले नगद पुरस्कारबाट सम्मान गरिसकेकोमा ३ भन्दा कम स्वर्ण जित्ने खेलाडीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था हुनु पर्ने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा खेलाडी माथि हुने विभेदको अन्त्य हुनु पर्ने तथा राष्ट्रिय खेलाडी कल्याण कोषमा केहि वर्षदेखि रकम थप गर्ने कार्य रोकिएको हुँदा हरेक वर्ष २० लाखका दरले कोषमा रकम थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।