‘राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन पार्टीले निर्णय गर्ने विषय होईन’ डा. भट्टराई

फागुन १६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले राष्ट्रियसभामा एक जनाको नाम मनोनयनको विषय पार्टी आफैंले निर्णय गर्ने विषय नभएको स्पष्ट पारेका छन् । आज रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै उनले राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि वामदेव गौतमको प्रस्ताव आएपनि यो विषय पार्टी आँफैंले निर्णय गर्ने विषय नभएको जिकिर गरे ।   

भट्टराईले राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि मनोनयनको विषय संविधानले गरेको व्याख्यानुसार सरकार र राष्ट्रपतिबीचको विषय भएको बताए । उनले भने,‘सरकार र राष्ट्रपतिको विषय भएपनि पार्टीको सरकार भएको हुनाले पार्टीकै सुझाव दिने तहमा जुन प्रस्ताव गरेको छ, त्यो प्रस्ताव र अब अर्थमन्त्रीज्यू के हुनुहुन्छ रु अर्थमन्त्रीको पनि कार्यकाल २० गते नै सकिँदैछ । अब यी दुई जनाको नाममा उपयुक्त हिसाबले व्यवस्थापन हुन्छ ।’ 

उनले यो विषयमा पार्टीको निर्णय लागु नहुने जिकिर गरे । ‘राष्ट्रपतिको मनोनयनको विषय, पार्टीले निर्णय गरेर यो गर भन्ने होईन । पार्टीले सुझाव दिन सक्छ । सुझावलाई सरकारले कसरी लिने रु भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले अत्यन्तै परिपक्व ढंगले निश्कर्ष निकाल्नुहुनेछ ।’ 

उनले उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि संविधान संशोधन गर्ने विषय फिर्ता भएकोले अब यसबारेमा चर्चा गर्न जरुरी नभएको स्पष्ट पारे ।   

पछिल्लो समय पार्टीभित्र केही विषयहरुलाई लिएर नेतृत्वको बीचमा मनमुटाव भएको हो कि भन्ने चर्चा भएको सुनाउँदै त्यस्तो केही नभएको जिकिर गरे । उनले भने,‘दुर्घटनामा पो पुग्ने हो कि भन्ने खालका मान्छेहरुले आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । नेकपा अप्ठ्याराहरुलाई झेल्दै यहाँ आईपुगेको हो । प्रायः सानातिना मतभेदहरु म्यानेजेवल छन् । यीनले कुनै त्यस्तो स्थितिमा पुर्याउने छैनन् । त्यस किसिमको आशंका पाल्नुपर्ने स्थितिमा छैन ।’ 

भट्टराईले जनताले जुन किसिमको विश्वास नेकपालाई दिएका छन् र, सरकार चलाउने जुन पाँच वर्षको म्याण्डेट दिएका छ्न् त्यसबाट नेतृत्व दायाँबायाँ नहुने विश्वास दिलाए । उनले कोही कसैलाई लागेर ‘यसमा विचलित गराईहालौं अथवा म हुँ’ भन्ने लागेको छ भनेपनि त्यो आफ्नो विचारमा असफल हुने ठोकुवा गरे । ‘असफलताको बाटोमा कोही पनि नलाग्नु नै श्रेयकर हुन्छ ।’ 

फरक प्रसँगमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अहिले नेपालको अत्यन्तै अनुकुलतामा गैरहेको बताए । ‘हिजो असफल राष्ट्र हुन्छ कि भनेर चर्चा गरिरहेका मान्छेहरु आज हाम्रो मुलुकप्रतिको विश्वसनियता, हामीप्रतिको चासो, हामीप्रतिको लगानी, आर्थिक योगदानको हिसाबले, कतिपय ऋणको हिसाबले बढोत्तरी भैरहेको छ । हामी ठीक बाटोबाट अघि बढिरहेका छौं ।’ उनले भने । 

उनले नेपाल ५–७ वर्षअघिजस्तो वा २–३ वर्षअघिको स्थितिमा पनि नभएको बताउँदै अहिले मुलुकले गति बनाएको, अन्तर्राष्ट्रिय छबि अभिवृद्धि गरेको दावी गरे । 

उनले अमेरिकी सहयोग एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै संसदको रोष्ट्रममा उभिएर बोलिसकेको बताउँदै भने ‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा भनिसक्नुभएको छ कि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर संसदमा प्रस्तुत भएको छ, सभामुखले यो कार्यसूचीमा राख्नेबित्तिकै अनुमोदन हुन्छ । यसमा केही विषयहरु राष्ट्रलाई घाटा हुने खालका छन् भने हामी देशलाई घाटा हुने खालका कुरा गर्दैनौं ।’ 

उनले विदेश नीतिका आधारभुत पक्षहरु, राजनीतिक गठबन्धनमा सहभागी नहुने पक्षहरु, सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने पक्षहरु र विदेश नीतिसम्बन्धी आधारभूत मान्यताबाट दायाँबायाँ हुने छुट नरहेको बताए । ‘हिजोपनि व्यवस्था परिवर्तन हुँदा विदेश नीति परिवर्तन भएनन् । आजको युगमा हामी संविधान, देशको हित र आधारभूत विदेश नीतिअनुसार अघि बढ्ने हो । आजको कुटनीति हिजोजस्तो राजा महाराजाहरुले आफ्नो पकेटमा राख्ने व्यवस्था होईन् ।’ 

उनले सरकारले लिने हरेक फैसला तथा निर्णयहरु सार्वजनिक हुने बताउँदै थपे,‘हाम्रा फैसला, निर्णयहरु सिँगो जनताले थाहा पाएका छन्, हामी घोषित नीतिभन्दा बाहिर जान सक्दैनौं । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सवालमा हामीले आज एकपछि अर्को सफलता हाँसिल गरिरहेका छौं ।’ 

उनले पछिल्लो समय नेपाल–भारत सम्बन्धपनि सकारात्मक रहेको दाबी गरे । ‘भारतसँगको डुबानको विषय प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई कुरा स्पष्टसँग राख्नुभएको थियो । उहाँहरुबीच संयुक्त टोली बनाएर अध्ययन गर्ने सहमति भएकोमा गत वर्षको वर्षासम्म अध्ययन भएको थियो । १६, १७ वटा गम्भिर समस्याहरु रहेकामा दुवै देशका राज्यस्तरबाट गठित संयुक्त टोलीले प्रतिवेदन बनाएर दिएसँगै अहिले संरचनाहरु धमाधम निर्माण भैरहेका छन् ।’ उनले भने । 

उनले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी) को प्रतिवेदन सहमतिमा बनाईएको सुनाउँदै प्रतिवेदन बुझ्न किन ढिलाई भैरहेको छ रु भन्दै प्रश्न गरे । प्रतिवेदन नबुझ्दा दुवै देशलाई घाटा भैरहेको उनको तर्क छ । ‘प्रतिवेदन नबुझेर भारतले विश्वासको संकट निम्त्याउनुहुँदैन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवादको सवालमा पनि वार्ताको लागि भारतबाट पत्राचार भैसकेको छ ।’ भट्टराईले भने । 

उनले गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाको प्रकरणमा सत्य, तथ्य के हो रु भन्ने कुरा छानबिन गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘यो प्रकरणमा छानबिन हुँदैछ । छानबिनमा जे आउँछ, त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ । यो प्रकरणमा सरकार कहीँपनि चुकेको छैन ।’ उनले गल्ती गर्नेहरु सजाय भोग्न तयार हुनुपर्ने जिकिर गरे ।   

उनले मुलुकमा पछिल्लो २०, २५ वर्षमा के कति घट्ना भए रु र कसरी लुकाईयो रु भन्ने कुरा पनि पछिल्लो ललिता निवास प्रकरणको कुरा बाहिर आएपछि प्रष्ट भएको संकेत गरे । उनले भने,‘मुलुक कानूनी शासन र विधिको शासनले चल्छ । गल्ती गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन् ।’ बाँस्कोटा प्रकरणमा पनि सत्य, तथ्य छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।