मलेसियाकाे रोजगारी खुलाउन सरकारलाई एक महिने अल्टिमेटम

साउन १६, काठमाडौं । म्यानपावर व्यवसायीहरुले भदौ १८ गतेसम्म मलेसियाको रोजगारी खुल्ने वातावरण नबनाए इजाजतपत्र सरकारलाई फिर्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

बिहीबार म्यानपावर व्यवसायीको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। 

null

१४ महिनायता बन्द रहेको मलेसियाको रोजगारी खुलाउन सरकारले चासो नदिएको भन्दै व्यवसायी आक्रोशित छन् । 

म्यानपावर सञ्चालनको लागि बढाएको धरौटी दाखिला राख्ने समय भदौ १८ गते तोकेको भए पनि मलेसियाको रोजगारी खुलाउन प्रयास नगरेको भन्दै व्यवसायी आक्रोशित बनेका हुन् । मलेसियासँग श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएको पनि ९ महिना बढी भइसकेको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले पनि छिट्टै खुलाउने आश्वासन दिइरहेका छन् । तर प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन । 

सरकारले म्यानपावर सञ्चालनको धरौटी नगद ७ लाख र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टीबाट बढाएर एकैपटक ६ करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरेको थियो । 

संशोधन ऐन यही भदौ १९ गतेबाट लागू हुँदैछ । सो व्यवस्था लागू हुनुपूर्व नै मलेसियाको रोजगारी टुंगो लगाइसक्न संघले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको हो । 

सरकारले एक सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर खारेज गर्ने भन्दै म्यानपावर सञ्चालनका लागि राख्नुपर्ने धरौटी रकम ३ वर्गमा विभाजन गरेको थियो । 

५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरका हकमा २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी हुनपर्ने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ। यसैगरी ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेको हकमा १ करोड नगद र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी र १ देखि ३ हजारसम्म कामदार पठाउनेको हकमा ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख बैंक ग्यारेन्टी हुनु पर्ने व्यवस्था छ । 

यता सरकारले भने मलेसियाको रोजगारी खुल्ने क्रममा रहेको बताएको छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको सूची तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै अब छिट्टै मलेसियाको रोजगारी खुल्ने जानकारी दिए ।