प्रधानमन्त्रीले होच्याउन हुने, अरुलाई चाहिँ दण्ड ! सरकारले गर्न चाहेको कुरा केहो ?

फागुन १०, काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका युवा नेता तथा सांसद गगनकुमार थापाले सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सबै कुरा नसमेटिएको बताएका छन् । 

शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै नेता थापाले यस्तो बताएका हुन् । 

null

‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको यो विधेयकमा हुनुपर्ने धेरै कुरा छैन, नहुनुपर्ने सबै छ । प्रमाणिकरण निकायलाई इजाजत पत्र दिने कामका लागि नियन्त्रणको व्यवस्था गरिएको छ तर नियन्त्रकको योग्यता के हो ? थाहा छैन । नियन्त्रणको अवधारणा पूर्णकालीन छ, साइबर फरेन्सिक ल्याब समेतको व्यवस्था गरिएको छ । तर छुट्टै कार्यालय खोल्ने बारेमा कानुन प्रष्ट छैन’, थापाले भने । 

प्रमाणिकरण गर्ने निकायको काम कर्तव्य, अधिकार ऐनले नियमतिर पन्छाएको उनको आरोप छ । उनले यसबारेमा जति गम्भीरतापुर्वक विषय उठाउनुपर्ने त्यति नभएको बताए । 

सामाजिक सञ्जाल दर्ता गराउने विषयमा बोल्दै सांसद थापाले भने, ‘सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्ने विषयमा कुनै अलमल छैन । तर दर्ता गर्न आउने दर्ता गर्न आएन भने..सरकारले गर्न चाहेको कुरा केहो ? त्यो दर्ता हुन आएन भने बन्द गर्ने सरकारको चाहना हो ?’ 

सरकारले नियत खराब नियत राखेर सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘यसमा सरकारको नियत प्रष्ट छ । सरकारले प्रधानमन्त्रीका आलोचकलाई दण्ड दिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न यो विधेयक ल्याएको हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक दिन अरुलाई होच्याउन मिल्ने, जिस्क्याउन मिल्ने तर त्यसका बारेमा आलोचना गर्‍यो भने त्यही होच्याएको नाममा कसैले दण्ड पाउनेवाला छ ।’