आजको पत्रपत्रिका: प्रधानमन्त्री ओली ‘बाहुबली’, भारतले पानी छाड्दा डुबान

काठमाडौं, १२ जेठ । आज आइतबार प्रकाशित दैनिक पत्रपत्रिकाहरुले सामयिक घटनाहरुका साथै आगामी बजेटसँग जोडिएका आर्थिक खबरहरुलाई प्राथमिकता दिएका छन् । नेपाल साप्ताहिकले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘क. बाहुबली’ नाम दिएर कार्टूनसहितको आवरण स्टोरी प्रकाशित गरेको छ । नेपाल साप्ताहिकले लेखेको छ- २१ घटनाले बताउँछन्, ओलीमा शक्तिको असीमित तीर्खा छ । मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालय, प्रेस, मानव अधिकार र सार्वजनिक संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र खिच्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयासमा शक्तिको असीमित तीर्खा छ । 

कान्तिपुर दैनिकले भारतीय पक्षले पूर्वसूचनाविना कोसी नदीको धारलाई फर्काएपछि सप्तरीको हनुमाननगर-कंकालिनी नगरपालिका-१३ को गोबरगाढा डुबानमा परेको विषयलाई मुख्य समाचारको रुपमा स्थान दिएको छ । 

null

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहले नेपाली सेनाका एक जवानलाई एक महिनाअघि अपहरण गरे पनि विप्लव र सेना दुवै पक्षले हालसम्म गुपचुप राखेको समाचार छ । रुपन्देहीको सैनामैनास्थित सेनाको श्री नम्बर २ तालिम गणमा तालिमरत सैनिक जवान सुरेन्द्रबहादुर शाहीलाई बैशाख १६ गते विप्लव समूहले उनकै घर जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिका-२ बाट अपहरण गरेको समाचारमा उल्लेख छ । यद्यपि शाही विप्लव समूहको कब्जाबाट फुत्किएर तालिम गणमै फर्किइसकेका छन् । सेनाका अधिकारीहरुले भने यो घटनालाई सेनालाई उत्तेजित बनाउने उद्देश्यको रुपमा लिएको जंगीअड्डा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचार लेखिएको छ । 

नागरिक दैनिकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजश्व उठाउने लक्ष्य २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राख्न लागिएको विषयलाई मुख्य समाचारको रुपमा छापेको छ । ‘नेपालमा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा राजश्व १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसको १२ वर्षपछि राजश्वको आकारले अर्को अंक तेह्रौं डिजिट छुँदैछ,’ समाचारमा लेखिएको छ । यसैगरी बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजाले अख्तियारलाई बयान दिनेक्रममा प्रधानमन्त्रीदेखि खरिदारसम्मलाई पोलेको समाचार पनि नागरिकले छापेको छ । 

नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘पूर्वाधार नीति : पूर्ववत् गति’ शीर्षकमा ब्यानर समाचार छापेको छ । यो समाचार अघिल्लो वर्ष ल्याइएको बजेटको समीक्षामा केन्द्रित छ । संक्रमणकालीन राजनीतिको नियती बदलिए पनि विकास परियोजनाप्रति सरकारको प्रवृत्ति नबदलिएको समाचारको सार छ ।