सरकारसँग ९ बुँदे सम्झौता भएसँगै मिटरब्याज पीडित बाराबाट घर फर्किँदै
मकालु खबर
काठमाडौं । सरकारसँग ९ बुँदे सम्झौता भएसँगै मिटरब्याज पीडितहरू बाराबाट घर फर्किन थालेका छन् । सरकार र मिटरब्याज पीडित पक्षबिच हिजो मात्रै ९ बुँदे सहमति भएको थियो ।
करिब ९ दिन आन्दोलन गरेका पीडितबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा वार्ता भएपछि उनिहरुले आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।
शुक्रबार भएको सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्दै यो कूप्रथाको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेछ, जसबाट सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुनेछन् ।
साथै गृह मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नेछ, जसमा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गर्नेलगायतका ९ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ ।
गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको पैदल न्याय मार्च बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री र पीडित प्रतिनिधिबीच वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
मधेश प्रदेशमा मिटर ब्याजको अवैध धन्दामा संलग्नविरुद्ध कारबाही र पीडितलाई राहतको माग गर्दै उनिहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
मकालु खबर
