खानेपानी क्षेत्रमा संरचनागत सुधार र मेलम्चीको दीर्घकालीन समाधान खोजिँदै
मकालु खबर
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले खानेपानी क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि मन्त्रालयले नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बुधबार सचिव पुडासैनीले बजेट विनियोजनको अवस्था, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगति तथा संस्थागत पुनर्संरचनासम्बन्धी योजनाबारे जानकारी दिएका हुन् ।
उनले अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरे पनि समयमै फुकुवा नगर्ने प्रवृत्तिका कारण विकास आयोजना प्रभावित हुने गरेको टिप्पणी गरे । चालु आर्थिक वर्षको ३७ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये करिब ३०–३१ अर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारको रहेको र बाँकी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने उनले जानकारी दिए ।
सचिव पुडासैनीका अनुसार नयाँ कार्यक्रमका लागि २–३ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ भने बाँकी बजेट पुराना तथा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न केन्द्रित गरिएको छ ।
‘विगतमा आयोजनाको दिगोपन, नतिजा र प्रतिफलमा पर्याप्त ध्यान दिइएन । अहिले भने हामीले नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि पुराना र अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट केन्द्रित गरेका छौँ । यसले भइसकेको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सहयोग पुग्छ,’ उनले भने ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबारे बोल्दै उनले बाढीले क्षति पुर्याएको हेडवर्क्सलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको बताए । हाल सुन्दरीजलमा २५ करोड लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको र पहाडभित्र सुरक्षित हेडवर्क्स निर्माणका लागि डिजाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए ।
‘मेलम्ची आयोजनाको ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा बाढीले क्षति पुर्याएको हो । अहिले समानान्तर रूपमा पानी प्रशोधन केन्द्र र नयाँ हेडवर्क्स निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । हेडवर्क्स पहाडभित्र निर्माण भएपछि जोखिम हट्छ र ठेक्का सम्झौतापछि करिब २ देखि साढे २ वर्षभित्र काठमाडौंमा बाह्रै महिना पानी वितरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
सचिव पुडासैनीले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को सेवा प्रवाह सुधार गर्न मर्मतसम्भार तथा मिटर रिडिङलगायतका सेवा आउटसोर्सिङमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार खानेपानी क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अवधारणागत स्वीकृति दिइसकेको उक्त प्राधिकरणमा सञ्चालन, पूर्वाधार विकास, नियमन तथा ढल व्यवस्थापनका लागि छुट्टाछुट्टै चार विभाग रहनेछन् ।
मन्त्रालयले खानेपानी आयोजनामा उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने लागत साझेदारीको प्रतिशत पनि घटाएको छ । अब महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा ५ प्रतिशत, नगरपालिकामा ३ प्रतिशत र गाउँपालिकामा १ प्रतिशत मात्रै लागत साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको सचिव पुडासैनीले जानकारी दिए ।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण सुक्दै गएका पानीका मुहान संरक्षणका लागि विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर अनुसन्धान तथा कृत्रिम पुनर्भरण (आर्टिफिसियल रिचार्ज) कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । साथै पम्पिङ आयोजनाका लागि विद्युत् महसुल प्रतियुनिट २ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी पनि दिए ।
मकालु खबर
