आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई ‘सडक बालबालिका मुक्त’ बनाउँछौँः मन्त्री वादी

काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त देश बनाउने लक्ष्य रहेको बताएकी छन् ।

सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो घोषणा गरेकी हुन् ।

उनले सडक बालबालिकाको संरक्षणका लागि ‘सडक बालबालिका विशेष संरक्षण निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी तथा विभिन्न संघसंस्थाको समन्वयमा सडकमा रहेका बालबालिकाको तत्काल उद्धार, अस्थायी संरक्षण, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र पारिवारिक पुनर्मिलनको कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।

मन्त्री वादीले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार भएको उल्लेख गर्दै अब दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् ।

उनीले भनिन्, ‘समावेशी, सुरक्षित र मर्यादित समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको संरक्षण र सशक्तिकरणलाई बजेटको केन्द्रमा राखिएको छ ।’

उनका अनुसार सरकारले ५० वटा स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

स्थानीय तहको साझेदारी र आवश्यकताका आधारमा स्थान छनोट गरी मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधिमार्फत कार्यक्रम अघि बढाइने पनि उनले बताइन् ।

त्यसैगरी लैङ्गिक हिंसा पीडित महिला तथा किशोरीहरूको सुरक्षित आवास र पुनःस्थापनाका लागि भक्तपुरको सूर्यविनायकमा मङ्गला सहाना पुनःस्थापना केन्द्रको भवन निर्माण गरिने पनि उनले जानकारी दिइन् ।