आन्तरिक रोजगारी सिर्जना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा: श्रममन्त्री

काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकताको बताएका छन् ।

सोमवार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारको ध्यान नेपालमा नै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्नुमा केन्द्रित रहेको बताएका हुन् ।

यसका लागि श्रम क्षेत्रको नियमन र रोजगार प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई तीव्र बनाएको उनले जानकारी दिए । श्रम अधिकार, मर्यादित काम र श्रमिक सुरक्षालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न श्रम निरीक्षणलाई रणनीतिक प्राथमिकता दिएको उनले बताए । उनकाअनुसार पछिल्लो १०० दिनमा १ हजार ३ सय २१ प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।

श्रमिकका उजुरी, निवेदन तथा निरीक्षणका क्रममा श्रम शोषणसम्बन्धी कारबाहीबाट जरिवाना र सहमतिबापत ४ करोड ४० लाख ९६ हजार २०५ रुपैयाँ असुल गरिएको उनले जानकारी दिए । श्रम निरीक्षणको दर ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको उनले बताए ।

श्रम क्षेत्रको नियमनमा कारबाहीसँगै प्रोत्साहनको नीति पनि अपनाइएको उनको भनाई छ । यससँगै राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०७१ लाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०८३ को मस्यौदा तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए । साथै, नेपालमै पहिलो पटक केयर इकोनोमी नीति निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए ।

उनले भने ‘मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले २०८३ देखीको दशकलाई रोजगार प्रवर्धन दशको रूपमा घोषणा गरिसकेको छ । राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ लाई समयसापेक्ष बनाउन राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०८३ को मस्यौदा तयार भइरहेको छ । सायै मुलुकमा पहिलो पटक केयर इकोनोमी पोलिसिसम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । श्रम अधिकार, मर्यादित काम र श्रमिक सुरक्षा केवल कानुनी प्रतिबद्धताले मात्रै पुग्दैन, यी अधिकारहरू कार्यस्थलमा नै प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न श्रम निरीक्षणलाई प्राथमिकताका साथ रणनीतिक रूपमा अगाडी बढाइएको छ । १ सय दिनमा मात्रै एक हजार ३ सय २१ प्रतिष्ठानहरूको श्रम निरीक्षण सम्पन्न भएको छ । श्रमिकबाट मुद्दा वा निवेदन परेपछि वा निरीक्षणका क्रममा श्रम शोषणसम्बन्धी विषयमा कारबाही हुँदा जरिवाना वा सहमति बापत ४ करोड ४० लाख ९६ हजार २०५ रुपैयाँ जम्मा गराइएको छ । परिणामस्वरूप निरीक्षण दर विगत ३ वर्ष ९ महिनाको तुलनामा ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । श्रम क्षेत्रको नियमन गर्दा हामीले कारबाही र प्रोत्साहन दुवै दृष्टिकोण अपनाएका छौँ ।’

उनले वैदेशिक रोजगारीलाई पनि मर्यादित बनाउन सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनकाअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागबाट वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरू धमाधम फर्स्यौट भइरहेका छन् । उनले पछिल्लो तीन महिनामा १ हजार ४ वटा संस्थागत तथा व्यक्तिगत उजुरीमाथि कारबाही गरी ३० करोड ७ लाख रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइएको जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म ८ सय ८२ वटा मुद्दा फर्स्यौट हुँदा १२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइएको थियो । पछिल्लो ३ महिनाको अवधिमा मुद्दा अनुसन्धान र फर्स्यौट दर २ सय ४१ प्रतिशत र पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने दर ६ सय ७२ प्रतिशतले बढेको उनले जानकारी दिए ।

नेपालमै नेपाली युवाका लागि मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित तथा सम्मानजनक बनाउनु सरकारको साझा प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि मन्त्रालयले युद्धस्तरमा काम गरिरहेको बताए ।