न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशहरूको प्रयासबाट मात्रै सम्भव छैन: न्यायाधीश फुयाँल

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशहरूको प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने बताएका छन् ।

बुधवार काठमाडौँमा आयोजित व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले उक्त कुरा प्रस्ट्याएका हुन् ।

न्यायाधीश फुयाँलले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र कायम राख्नका लागि राज्यको समग्र औद्योगिक, व्यावसायिक र संस्थागत वातावरण पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने स्मरण गराए । उनले न्यायपालिका कमजोर भयो भने मुलुकमा लगानी र उत्पादन दुवै कमजोर हुने भएकाले ठुला उद्योगी वा उनीहरूका संस्थाहरूले न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्न दिन नहुने कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताए ।

न्यायाधीश फुयाँलले अदालतलाई खतरा कार्यपालिका, न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूबाट मात्रै नभई व्यवसायीहरूबाट पनि हुन सक्ने भन्दै त्यस क्षेत्रलाई सचेत गराउने काममा लाग्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।

उनले भने ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता केवल न्यायाधीशहरूको प्रयासबाट मात्रै सुरक्षित रहँदैन । यसका लागि राज्यको समग्र औद्योगिक, व्यावसायिक र संस्थागत वातावरण पनि उत्तरदायी हुनु पर्दछ । निजी क्षेत्र उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी तथा तिनका व्यावसायिक संघ, संस्थाले न्यायिक प्रक्रियामा न्यायाधीश, अदालतको कर्मचारी वा न्यायिक निर्णयमा, निर्णय प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पार्ने कुनै अभ्यासमा संलग्न छन् वा छैनन् ? यो गम्भीर सार्वजनिक चासोको विषय हो । यस सम्बन्धमा कम छलफल भएको छ । यदि कमजोर न्यायपालिका भयो भने त्यसले लगानीको वातावरण र उत्पादनलाई कमजोर बनाउँदछ । कतै निजी क्षेत्र, प्रतिष्ठित घराना, ठुला उद्योगी व्यवसायी वा तिनीहरूका संस्थाहरू न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्न त लागेका छैनन् ? बिचौलियाहरूको संरक्षण त गरिरहेका छैनन् ? न्यायाधीश, कर्मचारीहरू कहाँ पुगिरहेका त छैनन् ? यसमा न्यायाधीश, कर्मचारीहरूको मात्रै कमजोरी छ वा निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार रहनु रहन्छन् ? यस विषयमा यहाँहरूले गम्भीर छलफल गरिदिनुहोस् । र यस सम्बन्धमा बिजनेसको इथिक्स हुनुपर्दछ कि पर्दैन ? यसमा पनि तपाईँहरूले छलफल गरिदिनुस् । र यस विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि गम्भीर विमर्श गरिदेओस् । अदालतको स्वतन्त्रता संरक्षण गर्ने दायित्व व्यवसायीहरूको छ कि छैन ? यस विषयमा पनि आयोगले सम्बन्धित पक्षसँग बसेर छलफल गरिदिनु पर्दछ । र अदालतलाई खतरा कार्यपालिका, न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूबाट मात्रै होइन, कर्मचारीहरूबाट मात्रै होइन, बिजनेसबाट पनि छ वा छैन ? भन्ने कुराको अध्ययन गरिदिनुहोस् ।’

त्यस अवसरमा न्यायाधीश फुयाँलले आफ्नो हितका लागि न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीलाई प्रभावित पार्ने प्रयासलाई निरर्थक बनाउन पनि आवश्यक रहेको बताए ।