जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक छ: बार अध्यक्ष मिश्र

काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्र जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भूतप्रभावी कानुन बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतका कारबाही गर्न भनी आयोगले गरेको सिफारिस आफैँ संविधान र कानुन बमोजिम नरहेकाले यसलाई मान्न नसकिने प्रस्ट्याएका हुन् ।

अध्यक्ष मिश्रले उक्त आन्दोलनलाई तत्कालीन सरकारले नरसंहार गर्ने आदेश नदिएको पनि यसलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने तर्क गरे । उनले आयोगको उक्त प्रतिवेदन भत्सर्नायोग्य भएको र त्यसको विस्तृत अध्ययनका लागि आफूले माग गरेको पनि बताए ।

अध्यक्ष मिश्रले भने ‘अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कानुन बमोजिम स्थापित संस्था हो । यो रेट्रोस्पेक्टिभ कानुन बनाएर सजाय गर्नु भन्ने भइसकेपछि भनेपछि हामीले तपाईँको प्रतिवेदन दिनुस् । तपाई कानुन बमोजिम गठन भएको आयोगले यस्तो गैर संवैधानिक सिफारिस कसरी गर्न मिल्छ ? यो जातीय हत्याको कुरा पनि होइन । नरसम्हार पनि होइन । यो पार्टीकुलर जातजातिलाई सिद्ध्याइँ दिनु भन्ने किसिमले शासकको आदेश अनुसार भएको अन्तर्राष्ट्रिय युद्धको नरसम्हार होइन । यस्तो सिफारिस कानुनी निकायले कसरी गर्नसक्छ ? प्रतिवेदन पनि ल्याउनुस् । अनि यस्तो प्रकारको घटनामा नेपाल बारले अध्ययन गर्छ भनेर यसलाई तत्काल भर्त्सना गरेको छ । यसरी भर्त्सना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । किनभने लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा नेपालका क्षयीकरण भइरहेको छ ।’

अध्यक्ष मिश्रले नेपालमा उक्त आयोगलगायतका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको क्षयीकरण हुँदै जानु सुखद नभएको पनि बताए ।