रावल आयोग कार्यान्वयन गर्न भूमि मन्त्रालयले बनायो समिति

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२” कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले आज नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

आजै सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको उक्त निर्देशन लगत्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरिएको हो ।

गृह मन्त्रालयका उपसचिव, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुखहरू, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य–सचिव रहने गरी समिति गठन गरिएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार उक्त समितिले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नेछ । “वर्षौँदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनसँगै कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खुलेको छ,” उनले भनिन्, “अब सबै सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिनेछ।”