बजेटले नेपालको माटो चिन्न सकेन, किसान-मजदुरको मर्म बुझेन: सांसद दुलाल

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारले ल्याएको बजेटले संविधानको मर्म, नेपाली अर्थतन्त्रको यथार्थ र किसान–मजदुरको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल उनले बजेटको आर्थिक दृष्टिकोण नै स्पष्ट नभएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले बजेटले किसान, मजदुर, बेरोजगार युवा र गरिब नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको दाबी गरे । उनले भीर–पहिरो र आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हजारौँ बस्तीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्न बजेटले कुनै कार्यक्रम नल्याएको बताए । बाँदर आतंकका कारण किसान बाली जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेपनि बजेटले त्यस विषयलाई बेवास्ता गरेको उनको भनाई छ ।

उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान, बाली तथा पशुधन बीमा, किसान पेन्सन र बाँदर नियन्त्रण कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनले बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलो पटक उपचार सेवामा प्रत्यक्ष कर लगाइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । सरकारी तथ्यांकअनुसार करिब ५९ लाख नागरिक निरपेक्ष गरिबीमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले गरिबको जीवनस्तर उकास्ने ठोस कार्यक्रम बजेटमा नदेखिएको बताए ।

उनले बजेटको कर प्रणाली पनि प्रगतिशील नभई प्रतिगामी रहेको दाबी गरे । अप्रत्यक्ष कर र भ्याटको भारले गरिब किसान तथा मजदुर झन् दबाबमा पर्ने उनको भनाई छ । विद्युत् उपभोगमा भ्याट लगाएर सरकारले स्वदेशी ऊर्जाभन्दा ग्यासलाई सस्तो बनाएको उनले आरोप लगाए । अब नागरिकले विद्युत् प्रयोग गरून् कि ग्यास ? उनको प्रश्न छ ।

उनले भने ‘बजेटमा पहिलो पटक उपचारमा प्रत्यक्ष कर लगाइयो, मैले कसरी समर्थन गरूँ ? सरकारको रिपोर्टमा २०.२७ प्रतिशत अर्थात् करिब ५९ लाख जनसंख्या निरपेक्ष गरिब छ । बजेटमा १०० जनामा २० जना गरिबलाई अनुभूति हुने र उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठाउने कार्यक्रम आउनु पर्दैनथ्यो र ? सरकारी उद्योग कलकारखाना जसका कारण भए पनि बन्द छन्, नयाँ उत्पादनजन्य उद्योग कारखाना खोल्ने कार्यक्रम छैन । देशमा काम गर्ने उमेर समूहका जवान युवाहरूको पसिना बाध्यताले विदेशी माटोमा बगिरहेको छ । गाउँका विद्यालय विद्यार्थीविहीन हुँदै गइरहेका छन् । नेपालमा सहर छ र गाउँ पनि, विकट हिमाली बस्ती छ र विशाल जनसंख्याको मधेस पनि । धनी, मध्यम, निम्न मध्यम वर्ग छ र निरपेक्ष गरिब किसान मजदुर र बहुआयामिक गरिब नागरिक पनि । शहरी अर्थतन्त्र छ र ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि । विप्रेषण आउँछ र कृषि उत्पादन पनि । कृषि, पर्यटन र जलस्रोत नेपालका तीन प्रमुख उत्पादन, रोजगार र आर्थिक विकासका क्षेत्र हुन् ।

विकट ग्रामीण बस्तीको स्थानान्तरणसहितको रूपान्तरण, कृषिमा उत्पादनमा आधारित अनुदान, कृषि बाली र पशुधनको बीमा, किसान पेन्सन र बाँदर नियन्त्रण कार्यक्रम, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सुनिश्चित पहुँच हुने विस्तृत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि र निःशुल्क शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रको व्यापक विकास जरुरी छ । बजेटमा यी क्षेत्रको विकासका लागि स्रोतको विन्यासमा प्राथमिकता छैन । नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पसिना बगाएर आफूलाई मध्यम वर्गमा रूपान्तरण, मध्यम वर्गमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य विगतदेखि नै हुँदै आएको छ । त्यसको डाटा जोडेर हुने मध्यम वर्गको विस्तारबाहेक सरकारको यो बजेटले कसरी गरिबीको रेखा मुनि रहेको नागरिकलाई मध्यम वर्गमा उकास्छ ? मध्यम वर्गको उदय यो बजेटभन्दा पहिले नै भइसकेको छ र भइरहनेछ ।

बजेटले चौतर्फी लगाएको अप्रत्यक्ष कर र भ्याटको हेभी लोडले थिचिएको गरिब किसान र मजदुर वर्ग माथि उठ्छ कि अझै गरिबीमा धकेलिन्छ रु गरिबीको अन्त्य हो कि गरिबको ? कर नीतिमा सरकारको दृष्टिकोण झल्कन्छ, यो बजेटमा कर प्रणाली प्रोग्रेसिभ होइन, रिग्रेसिभ छ । किनकि हाम्रो अर्थमन्त्रीलाई थाहा थियो कि समतामूलक देश निर्माण गर्न आजको विश्वमा प्रगतिशील कर प्रणालीलाई राम्रो मानिन्छ । यो सरकारको जग भदौ २३ को जेन्जी विद्रोह हो, त्यो विद्रोहमा उत्रने जेन्जी सहितका भावना के थिए होलान, अनि यो बजेट कता सोझिएको छ ? आफ्नै देशमा अपार विद्युत् उत्पादन गरेर विद्युत्को अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा सरकारले घरायसी प्रयोग हुने विद्युत्मा ५० युनिट माथि ५ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ, अब हाम्रो विद्युत्भन्दा ग्यास सस्तो भयो, अब भन्नुस् विद्युत् प्रयोग गरौँ कि ग्यास ? विगतमा वैदेशिक ऋणमा चर्को विरोध गर्नुभयो, अहिले आफूले त्यो भन्दा बढी ऋणको प्रस्ताव गर्नुभयो ।

आफ्नै बुझाइप्रति कस्तो लाग्यो ? विकासोन्मुख देशले घाटा बजेट ल्याउन सक्छ र ल्याउन पनि पर्छ । यसमा विगतमा तपाईँले जस्तै विदेशी ऋण प्रस्तावको म विरोध गर्दिनँ । आर्थिक दृष्टिकोण स्पष्ट नहुँदा बजेटले नेपालको संविधान चिनेन, माटो चिन्न सकेन, नेपाली अर्थतन्त्रको जरा बुझेन, किसान मजदुर बेरोजगार युवाको मर्म बुझ्न सकेन ।’

उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका मागहरू पनि बजेटमा नसमेटिएको गुनासो गरे । यस्तै उनले वैदेशिक ऋणको विषयमा विगतमा सरकारको आलोचना गर्नेहरूले अहिले झन् बढी ऋण प्रस्ताव गरेको उल्लेख गरे ।