कामपाको कार्यपालिका बैठकः सुकुम्वासी व्यवस्थापनदेखि प्रशासनिक सुधारसम्मका मुद्दामा वडा अध्यक्षहरूको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न वडाका अध्यक्षहरूले सुकुम्वासी व्यवस्थापन, प्रशासनिक झन्झट र सेवा प्रवाहमा देखिएका प्राविधिक समस्याप्रति महानगर कार्यपालिकाको बैठकमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

वडा नम्बर १० का अध्यक्षले विस्थापित सुकुम्वासीको ६० दिन बितिसक्दा पनि उचित छानबिन र व्यवस्थापन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ भने अन्य वडाका अध्यक्षहरूले कर्मचारीको डिजिटल हाजिर प्रणाली र सर्भरको सुस्ततामा सुधारको माग गरेका छन् ।

जनगुनासो बढेको र कार्यसम्पादनमा अवरोध सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले महानगर नेतृत्वलाई तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका हुन् । बैठकमा राजश्व संकलनका नीतिगत अस्पष्टता र नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि चालु आर्थिक वर्षको खर्चको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग समेत उठेको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर १० का अध्यक्ष रामकुमार केसीले सुकुम्वासी व्यवस्थापनको विषयमा महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

खोला तटबन्ध क्षेत्रबाट हटाइएका सुकुम्वासीहरूको ६० दिन बितिसक्दा पनि उचित छानबिन र व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । वडा अध्यक्ष केसीले सुकुम्वासी बस्ती हटाएपछि विस्थापित भएकाहरूको खानपान र बसोबासको अवस्था अत्यन्तै कष्टकर रहेको बताए । यस विषयलाई लिएर वडाका सयौँ नागरिकले आफूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको जानकारी दिँदै उनले स्थानीय सरकारको भुमिकामाथि प्रश्न उठाए ।

अध्यक्ष केसीले यो समस्याले निकट भविष्यमा उग्र रूप लिन सक्ने चेतावनी समेत दिए । समस्या समाधानमा ढिलाइ हुँदा वडा अध्यक्षहरूलाई कार्यक्षेत्रमा बस्न समेत कठिन हुने स्थिति सिर्जना हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले महानगरका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई यस विषयमा यथाशीघ्र स्पष्ट पार्न र ठोस कदम चाल्न आग्रह पनि गरे ।

उनले भने ‘सुकुम्वासीलाई अहिले खोला तटबन्धबाट निकालिएको थियो, त्यो हिजो अब स्थानीयहरूकै हक र हितको लागि हामी जन्म्यौँ, यही हुर्कियौँ भन्यौँ । र हिजो कम्तीमा हाम्रो १० नम्बर वडामा सयौँ बस्तीका मान्छेहरू आएर ज्ञापनपत्र दिएको छ । र यसमा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि जुन यो सुकुम्वासीहरूले छानबिन गरेर राख्नुपर्नेको लागि पनि आज ६० दिनभन्दा बढी भइसक्यो । र उनीहरूलाई खानको पनि व्यवस्था राम्रोसँग भएन, बस्नको व्यवस्था पनि भएन। र स्थानीय सरकारले हेर्नुपर्ने तपाईँहरूको महानगरपालिकाले अहिलेसम्म के गरिरहेको छ ? यसले अब उग्र रूप लिन्छ । यथाशीघ्र महानगरपालिकाले त्यसलाई छानबिन गरेर हुन्छ कि त्यसलाई के गरेर हुन्छ यसलाई समाधान, साँच्चिकै सुकुम्वासी वडामा नै त्यही वडामा जन्मेको र त्यहीँ नागरिकता ल्याएका मान्छेहरूलाई हामी के गर्छौँ ? अब वडा अध्यक्षहरूलाई वडामा बस्न नपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ । त्यो कारणले अहिलेको प्रमुखज्यू प्रशासकीय प्रमुखज्यूहरूले के हुन्छ यसलाई स्पष्ट पारिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु ।’

काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष दलबहादुर कार्कीले कर्मचारीको हाजिर व्यवस्थापनमा देखिएको प्राविधिक समस्या समाधान गरी कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन माग गरे । ट्राफिक जामका कारण कर्मचारीहरू कार्यालय समयभन्दा केही मिनेट मात्र ढिलो पुग्दा पनि प्रणालीले गयल देखाउने व्यवस्थामा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यक्ष कार्कीकाअनुसार ट्राफिक जाम र सवारी चेकजाँच जस्ता बाध्यकारी अवस्थाका कारण समयमै कार्यालय पुग्न खोज्दा पनि कर्मचारीहरू १–२ मिनेट ढिलो हुने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा डिजिटल हाजिर प्रणालीले उनीहरूलाई गयल देखाउने तर कार्यसम्पादनमा भने निरन्तर खटाइने गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

उनले कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न र प्रशासनिक कार्यलाई सहज बनाउन विद्यमान हाजिर प्रणालीमा देखिएका यस्ता व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई महानगरले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘अहिलेको तत्काल भएको कुराहरू के हो भन्दाखेरि यो ट्राफिक जामले गर्दा जतिसुकै छिटो ट्याममा अफिस आउँ भनेर दौडेको कर्मचारीहरूलाई एक, डेढ मिनेट ढिला हुँदाखेरि पनि गयल हुने हुन गएको कारणबाट उनीहरूलाई काममा लगाइराख्या छ । एक त छिटो आउन खोज्दा ट्राफिकले चिट काटिदिराख्या छ, गाडी समाइराख्या छ । १ मिनेट ढिला हुनासाथ हाजिर हुन पाइँदैन । हाजिर नभएको मान्छेलाई काम गराएन भने महानगरको यो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर त काम गर्न एकदमै गाह्रो छ । अनि गयल राखेर काम गराइराखेको छ कर्मचारीलाई । यो समस्या समाधान गर्नको लागि विशेष कारणवश १ मिनेट २ मिनेट ढिला हुँदाखेरि पनि गयल हुने पद्धतिमा केही सुधार गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।’

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ६ का अध्यक्ष भूवन लामाले महानगरको भू–सेवा प्रवाहमा सर्भरका कारण गम्भीर समस्या देखिएको बताए । महानगरको सर्भर अत्यन्तै ढिलो हुने र कहिलेकाहीँ पूर्ण रूपमा अवरुद्ध ९डाउन० हुने समस्याले गर्दा वडा स्तरबाट प्रदान गरिने सेवाहरू प्रभावित भएको उनले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष लामाकाअनुसार सर्भरमा आउने निरन्तरको प्राविधिक समस्याका कारण सेवाग्राहीलाई वस्तुस्थिति बुझाउन समेत कठिनाइ भइरहेको छ । सेवा प्रवाहमा भएको ढिलासुस्तीका कारण सेवाग्राहीहरूले हेलो सरकार र महानगरपालिकाको कल सेन्टरमा समेत उजुरी र गुनासो गर्ने गरेको उनले उल्लेख गरे ।

प्रणालीमा देखिएका यस्ता प्राविधिक कमजोरीहरूलाई तत्काल सम्बोधन गरी सफ्टवेयर र सिस्टमको विकास गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष लामाले जोड दिएका छन् ।

अनलाइन प्रणालीमा सुधार नआउँदा वडाको कार्यसम्पादन र नागरिकको दैनिक काममा प्रत्यक्ष असर परिरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘मेरो वडामा अब जुन यो भू–सेवा सम्बन्धमा सेवा प्रदान गर्ने क्रममा सारै समस्या भइरहेको अवस्था छ । एक त हाम्रो महानगरपालिकाको सर्भर एकदम ढिलो, कहिलेकाहीँ टोटल्ली डाउन हुने समस्या छ, जनताले सर्भर डाउन भयो भनेर कति सम्झाउने, कति बुझाउने ? अब त्यसमाथि कहिले हेल्लो सरकारमा निवेदन दिने काम ढिला भयो भनेर, कहिले महानगरपालिकाको कल सेन्टरमा कति यो सेवा ढिलासुस्ती भयो भनेर कति कल सेन्टरमा गुनासोहरू तपाईँको आयो होलान् । अब यो सर्भरको विषयमा अलिकति यसलाई कसरी हुन्छ सिस्टममा अलिकति हामीले डेभलप गर्नुपर्ने हो कि रु’

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिले महानगरले ३२ वटै वडा कार्यालयलाई पठाएको बहाल करसम्बन्धी पत्रप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त पत्र तत्काल बदर गर्न माग गरे । नगर कार्यपालिकाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष प्रजापतिले राजश्व संकलनका सम्बन्धमा पठाइएको पत्रमा स्वैच्छिक रूपमा कर उठाउने भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले स्वैच्छिक करको अर्थ स्पष्ट नभएको र यसले महानगरको राजश्व लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा पुर्‍याउने तर्क गरे ।

उनले भने ‘मैलाई एउटा पत्र के प्राप्त यो ३२ वटा वडामा गएर यो राजश्वको विषयमा बहाल कर सम्बन्धमा लेखेको छ । यो चिठीमा के देखियो भन्दाखेरि स्वैच्छिक हिसाबले कर उठाउने भनेको छ, स्वैच्छिक हिसाब भनेको के हो ? र अहिले संस्थागत संस्थागत बहाल करमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिरहेको छ । हामीले जुन करको लक्ष्य उठाउने, त्यो लक्ष्यलाई यसले मिट गर्छ । त्यसकारण यो जुन पत्र आएको छ, यो पत्र बदर हुनुपर्छ भन्ने म माग गर्दछु । अर्को म जान्न चाहन्छु यसपालिको हामी नयाँ बजेट पास गर्दैछौँ तर अहिलेसम्मको बजेट खर्चको विवरण कति हो जानकारी पाऊँ भनेर म पूँजीगतमा कति खर्च भएको छ र अन्य साधारण खर्च हुन्छन् त्यसमा कति खर्च भएको छ त्यो जानकारी पाउन अनुरोध गर्दछु ।’

उनले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्नुअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको यथार्थ विवरण माग गरे । उनले हालसम्म पुँजीगत र साधारण ९चालू० शीर्षकमा कति खर्च भयो भन्ने स्पष्ट जानकारी पाउनु वडाको अधिकार भएको बताए । आगामी बजेटको प्रभावकारिताका लागि पनि विगतको खर्चको समीक्षा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।