मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध अदालत जाने एमालेको घोषणा
मकालु खबर
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी तयार पारेको प्रतिवेदनविरुद्ध नेकपा एमाले अदालत जाने भएको छ ।
पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमाथि न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिएका हुन् ।
वक्तव्यमा संवैधानिक प्रश्न उठेकाले आवश्यक परे अदालतमार्फत न्यायिक पुनरावलोकनको माग गरिने उल्लेख गरिएको छ । ‘संवैधानिक प्रश्न उठेमा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तयारी गर्ने र आवश्यक परे उपलब्ध कानुनी उपचारका लागि सबै विकल्पहरू प्रयोग गर्ने,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
एमालेले आयोगको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित र बदनियतपूर्ण दस्तावेजको संज्ञा दिएको छ ।
पार्टीले विशेषगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीमाथि भूतप्रभावी कानुन (रेट्रोस्पेक्टिभ कानुन) को आधारमा कारबाही सिफारिस गरिएको विषयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
एमालेको ठहरमा त्यस्तो सिफारिस कानुनी सिद्धान्त र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत रहेको छ । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीलाई भूतप्रभावी कानुन बनाएर कारबाहीको सिफारिस गर्नु राजनीतिक पूर्वाग्रहको परिणाम हो,’ एमालेले जनाएको छ ।
मकालु खबर
