हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँ: ऐन महर

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले आफूहरू वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र संसदीय प्रणालीको उपभोक्ता मात्रै नभई निर्माता भएको बताएका छन् ।

बिहीबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले एमालेसहितका विपक्षी दलहरू वर्तमान सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तो व्यवस्था उपभोग गर्न मात्रै नआएको बताएका हुन् ।

उनले आफूहरू यस व्यवस्थाका निर्माता भएकाले यसको संरक्षण, सुदृढीकरण र जनविश्वास कायम गर्न जिम्मेवार रहेको बताए । संसदीय व्यवस्थामार्फत नै नेपालको आमूल परिवर्तन र समाजवादको यात्रालाई अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आफूहरू यसप्रति अत्यन्त जिम्मेवार, सचेत र संवेदनशील रहेको बताए ।

उनले हाल संसद्मा विपक्षी दलहरूले विरोधका लागि मात्रै विरोध नगरेको बताए । महरले आफूहरूले रहरले नभई बाध्यतावश संसद् अवरोध गर्नुपरेको उल्लेख गरे । संसद् जनताका आवाज बुलन्द गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने सार्वभौम संस्था भएकाले यसको अवरोध उचित नभएपनि वर्तमान परिस्थितिले यस्तो कदम चाल्न बाध्य बनाएको उनको भनाइ थियो । संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवालमा एमालेले कुनै सम्झौता नगर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारका निर्णय र गतिविधिहरू यी आधारभूत मूल्य विपरीत भएमा सशक्त विरोध गर्ने बताए ।

उनले संसद्मा संख्या भन्दा विचार, एजेण्डा र जनताका मुद्दा महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै एक जना सांसदको आवाज पनि पर्याप्त हुन सक्ने बताए ।

उनले विपक्षी दलका रूपमा सरकारको विरोधका लागि विरोध गर्ने नीति नअपनाउने स्पष्ट पार्दै सरकारका सकारात्मक काममा समर्थन र गलत काममा रचनात्मक आलोचना तथा खबरदारी गर्ने बताए । महरले पछिल्लो समय सरकार र सभामुखको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

सरकारमा सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हाबी भएको आरोप लगाउँदै उहाँले बहुमतका आधारमा संविधान, कानुन, संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्न खोजिएको दाबी गरे ।

उनले सरकारले ‘क्रमभङ्गता’ सकारात्मक क्षेत्रमा देखाउनुपर्ने बताए । उनले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, निःशुल्क शिक्षा र रोजगारीको अधिकार कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले प्रधानमन्त्रीको संसदीय आचरणप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति, व्यवहार र पहिरन असभ्य, अमर्यादित, असंसदीय तथा संविधान विरोधी रहेको उनको आरोप छ ।

संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीले उपेक्षापूर्ण व्यवहार देखाएको भन्दै उहाँले सेनासम्बन्धी कार्यक्रममा भने प्रधानमन्त्री औपचारिक र सम्मानजनक रूपमा उपस्थित हुने गरेको उल्लेख गरे । महरले संसदलाई अपमान गर्नु भनेको सार्वभौमसत्ता, जनता, संविधान, लोकतन्त्र र जनमतको अपमान गर्नु सरह भएको बताए ।

उनले सभामुख सत्तापक्षको ‘रक्षा कवच’ बनेको आरोप लगाए । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको बेवास्ता गरिएको भन्दै उनले नियमावलीमा १५ जनासम्म सांसदले प्रश्न गर्न सक्ने र प्रश्न तीन दिनअघि दर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई अस्वीकार गरिएको दाबी गरे । विपक्षी सांसदहरूको विरोधका बाबजुद बलपूर्वक सदन सञ्चालन गरिएको आरोप लगाउँदै उनले यसले संसदको गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्याएको बताए ।

संविधानको धारा ७६ (१०)  अनुसार सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको पनि उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुने शैलीप्रति व्यंग्य गर्दै महरले प्रधानमन्त्री हिन्दी चलचित्र ‘सिंघम’ र ‘नायक’को शैलीमा सदनमा प्रस्तुत हुने गरेको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री संसद्मा आउँदा सदनलाई पूर्वजानकारी दिने, सदनले सम्मान व्यक्त गर्ने र संसद्लाई सम्बोधन गर्ने संसदीय परम्परा पालना नभएको उनको आरोप छ ।

उनले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नेपालले भारतको भूमि मिचेको रहेछ भनेर दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती, देशद्रोही र जनताप्रतिको गद्दारी भएको बताए । विश्वका कुनैपनि सार्वभौम देशका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशले अर्को देशको भूमि मिचेको स्वीकार नगर्ने उनको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर राष्ट्रसँग माफी माग्नुपर्ने र सो अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाइनुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले उक्त विषयको समाधान नभएसम्म संसद्का कामकारबाही अगाडि बढाउनु उपयुक्त नहुने बताए । साथै, उनले संसद् स्थगित रहेको अवधिमा संसदीय समितिमा समेत एमालेका सांसदहरू सहभागी नहुने जानकारी दिए ।