प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर प्रक्रियाप्रति सांसदहरूको आपत्ति, नियमावली पालनाको माग

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम र सरकारका कामकारबाहीलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

नियमावली बमोजिम प्रक्रिया नमिचाउन, जनसरोकारका विषयमा गम्भीर बन्न र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका संवेदनशील विषयमा तथ्यपरक अभिव्यक्ति दिन सांसदहरूले सरकार र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रश्न सोध्ने समय र संख्या कटौती गरिएको भन्दै सांसदहरूले संसदीय गरिमा र नियमावलीको मर्मविपरीत सदन चलाइएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले संघीय संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार सदन चलाउन र जनताका आधारभूत समस्या समाधानमा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

राईले संसद्को गरिमा कायम राख्दै जनसरोकारका विषयमा परिणाममुखी काम हुनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्न पर्याप्त समय र अवसर नदिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

नियमावलीमा १५ जना सदस्यले प्रश्न सोध्न पाउने प्रावधान भएपनि थोरै संख्यामा मात्रै प्रश्न सोध्न लगाएर प्रक्रिया टुङ्ग्याउन खोजिएको भन्दै उनले यसलाई ‘छापामार शैली’को संज्ञा दिए ।

सांसद राईले आफूले यसअघि सदनमा उठाएका हावाहुरी पीडितका समस्याहरू हालसम्म सम्बोधन नभएकोमा सरकारको आलोचना गरे । जनताका समस्या समाधान हुने वा नहुने विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ । उनले भने, ‘सदनमा आएर आवाज सुनाउने र बोल्ने मात्र नभई त्यसबाट ठोस परिणाम प्राप्त हुनु मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ । जनताले केही त भएको महसुस गर्न पाउनुपर्छ, कि हुँदैन भन्नुपर्‍यो कि हुन्छ भनेर काम गर्नुपर्‍यो ।’

यसैगरी, सांसद राईले संसद्मा भइरहेका कतिपय गतिविधिहरूले सांसदहरूबीच नै झर्को लाग्दो स्थिति सिर्जना गरेको र यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नराम्रो सन्देश गइरहेको उल्लेख गरे ।

सरकारसँग दुई तिहाइको बहुमत भएपनि दम्भ नदेखाउन आग्रह गर्दै उनले सबै पक्षलाई संयमित भएर देश निर्माणमा लाग्न अपिल गरे । आगामी दिनमा सदनका कामकारबाही पूर्ण रूपमा नियमावलीको परिधिभित्र रहेर सञ्चालन गर्न उनले सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेकपा (एमाले) का सांसद ऐनबहादुर महरले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा नियमावलीको ठाडो उल्लंघन भएको भन्दै नियमापत्ति जनाए । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद महरले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावली बमोजिम हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रक्रियागत त्रुटि भएको दाबी गरे ।

सांसद महरले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद ९ मा व्यवस्था गरिएको ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ सम्बन्धी प्रावधानको स्मरण गराउँदै नियम ५६ देखि ५९ सम्मको व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना नभएको बताए । उनका अनुसार नियम ५८ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्नु तीन दिन अगावै जानकारी हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गरिएको छ ।

उनले सभामुखले रोष्ट्रमबाट ‘तीन दिन अगाडि प्रश्न लिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छैन’ भनी व्यक्त गरेको धारणाप्रति कडा आपत्ति जनाए । सो अभिव्यक्ति नियमावलीको व्यवस्था विपरीत रहेको भन्दै सांसद महरले उक्त शब्द संसद्को अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउन माग गरे ।

सम्बोधनका क्रममा महरले सत्तापक्षले विपक्षीका आवाजलाई दबाउन खोजेको र सदनमा हेप्ने प्रवृत्ति देखाएको आरोप समेत लगाए । महरले सदनको गरिमा र मर्यादाप्रति आफूहरू जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण प्रक्रिया संविधान र नियमावलीको परिधिभित्र रहेर सञ्चालन गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । उनले विपक्षीको आवाजलाई नथुन्न र संसदीय मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्न आग्रह समेत गरे ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र नियमित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद पुनले नियमावलीको नियम ५६ र ५८ को मर्मअनुसार सदनलाई जीवन्त, लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी बनाउन प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद अपरिहार्य रहेको बताए । उनले यस प्रक्रियालाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको ‘इगो’ (अहंकार) का रूपमा नभई संसदीय गरिमा अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री सदनको मुख्य नेता र बहुमतको संरक्षक हुनुहुन्छ । उहाँले के काम गरिरहनुभएको छ भन्नेबारे जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दा सदन थप भाइब्रेन्ट र पारदर्शी हुन्छ । विगतका कतिपय अभ्यासमा यस्ता प्रावधानलाई बेवास्ता गरिए पनि यसपटक नियमावलीको कार्यान्वयन हुनु सुखद पक्ष हो ।’

सांसद पुनले प्रश्नोत्तर प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन नियमावलीको नियम ५८ अनुसार तीन दिन अगावै प्रश्न उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।

लिखित रूपमा प्रश्नहरू प्राप्त हुँदा प्रधानमन्त्रीले पनि पूर्ण तयारीका साथ विस्तृत जानकारी दिनसक्ने र यसले लिपुलेकजस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट भई जनतामा सकारात्मक सन्देश जाने उनको तर्क थियो । सदनलाई मर्यादित र नियमसम्मत ढङ्गले अगाडि बढाउन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पर्याप्त छलफल र समन्वय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

संसदीय व्यवस्था दलीय हुने भएकाले यसमा हुने मतभिन्नता वा विरोधलाई व्यक्तिगत रिसइबीका रूपमा लिन नहुने भन्दै पुनले सदनलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गले अगाडि बढाउन प्रतिपक्षको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

नेपाली काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा विवादका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाइन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले प्रधानमन्त्रीले बिना तथ्य नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भनी गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा गरेको आरोप लगाइन् ।

प्रमुख सचेतक थापाले सरकार र सत्तापक्षले आफ्नो अनुकूलतामा विगतका अभ्यास अनुसरण गर्ने र प्रतिकूलतामा संविधानभन्दा नियमावलीलाई माथि राखेर संसद् सञ्चालन गर्न खोजेको टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपाल–भारत सीमा विवादका सन्दर्भमा नेपालले पनि भारतको भूमि मिच्यो भन्नुभयो । नेपालले कुन ठाउँमा भारतको भूमि मिचेको हो ? यो विषय छिटोभन्दा छिटो स्पष्ट पारियोस् ।’

थापाले दुई देशको सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले तथ्यहीन र गम्भीर प्रकृतिको अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक रहेको बताइन् । उनले सो अभिव्यक्ति सत्य भए स्पष्ट पार्न र सत्य नभए तत्काल संसद्को अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउन सभामुखसँग माग गरिन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर प्रक्रिया र उनले दिएका कतिपय जवाफका तथ्यहरूमाथि प्रश्न उठाइन् ।

प्रमुख सचेतक ओलीले संसदीय नियमावलीमा उल्लेखित व्यवस्था र वर्तमान प्रक्रियाबीच तालमेल नमिलेको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले आफू स्वयं नियमावली मस्यौदा समितिमा रहेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री सहभागी भएको वर्तमान प्रक्रिया नियमावलीको मर्मविपरीत भएको दाबी गरिन् ।

ओलीले प्रधानमन्त्रीले चीनको आर्थिक अवस्थाका बारेमा दिएको अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणी गरिन् । प्रधानमन्त्रीले हचुवाका भरमा दिने यस्ता जवाफले कूटनीतिक मर्यादामा असर पर्न सक्ने र सम्बन्धित देशको दूतावासले खण्डन गर्न सक्ने परिस्थिति आउनेतर्फ उनले सचेत गराइन् ।

उनले भनिन्, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघले चीनलाई अझै पनि अपर मिडिल इन्कम डेभलपिङ नेसन (उच्च मध्यम आय भएको विकासोन्मुख राष्ट्र) को रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । चीन अझै पूर्ण विकसित मुलुकको श्रेणीमा पुगिसकेको छैन ।’

प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएका जवाफहरू अमूर्त भएको र कतिपय गम्भीर प्रश्नहरू छुटेको उल्लेख गर्दै उनले नियमावलीको व्याख्या र प्रयोगमा देखिएको अन्योलता हटाउन सभामुखबाट स्पष्ट रुलिङको माग गरिन् । उनले संसद्को प्रक्रियालाई प्राविधिक जालझेलभन्दा पनि राष्ट्रहितका लागि सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।