आयोगको निर्वाचन समीक्षाः निर्वाचन स्थल अपाङ्गमैत्री बनाउन सुझाव

काठमाडौं । निर्वाचन स्थलहरूलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन सरोकारवालाहरूले निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको निर्वाचन समीक्षामा सहभागीहरूले मतदान स्थलहरूलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् । आयोगले निर्वाचन कानूनअनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को समीक्षा सातै प्रदेशमा सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।

समीक्षामा मतदान स्थल व्यवस्थापन, अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार तथा मतपेटिका ढुवानी व्यवस्थापन मुख्य विषयका रूपमा उठेको निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कतिपय मतदान केन्द्र मन्दिरजस्ता अनुपयुक्त स्थानमा राखिएको भन्दै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । उनले अपाङ्गमैत्री मतदान स्थल निर्माणलाई दीर्घकालीन नीतिगत विषयका रूपमा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

आयुक्त जबराले विद्यालय, क्याम्पस र सरकारी कार्यालयहरूलाई मतदान केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिने भएकाले ती संरचना निर्माणकै चरणदेखि अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार निर्वाचनको समयमा मात्र तत्काल सुधार गर्न सम्भव नहुने भएकाले पूर्वाधारमै सुधार आवश्यक छ ।

उनले भने, ‘धेरैजसो सुझावमा मतदान स्थलको रिभ्यू गर्नुपर्ने आएको छ । मन्दिरहरूमा पनि मतदान स्थल राखिएको रहेछ । यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा राजनीतिक दलसहित पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । अपाङ्गमैत्री बनाउन सरकारकै नीतिगत स्तरमै काम हुनुपर्छ ।’

आयुक्त जबराले समग्र निर्वाचन प्रक्रिया सफल, मितव्ययी र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न भएको दाबी गरे । उनका अनुसार निर्वाचनमा कुनै पनि मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नुपरेन र निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दा–मामिला पनि दर्ता भएनन् ।

उनले करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पनि दिए । साथै, मत परिणाम विगतभन्दा छिटो सार्वजनिक गरिएको दाबी गरे ।

मतदाता शिक्षामा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल माध्यमको प्रयोग, स्वयंसेवक विस्तार र अभियान अवधि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । राजनीतिक दलहरूले पनि मतदाता शिक्षामा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

आयोगले प्रदेशस्तरीय समीक्षामा राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मतदान अधिकृत, स्वयंसेवक तथा पर्यवेक्षकहरूको सुझाव संकलन गरेको जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशको समीक्षा सम्पन्न भएसँगै कार्यक्रम सकिएको आयोगले जनाएको छ ।