पछिल्लो समय बढिरहेको बेरुजुप्रति सांसदहरूको असन्तुष्टि

काठमाडौँ । सांसदहरूले पछिल्लो समय बढिरहेको बेरुजु प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सोमवार बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले राज्यको ढुकुटी जथाभाबी चलाउने प्रवृत्ति ठिक नभएको बताए ।

उनका अनुसार पहिला मनपरी चलाउने र पछि त्यसलाई बेरुजु फर्स्यौट गर्ने प्रवृत्ति संघमा मात्र नभई स्थानीय र प्रदेश तहमा छ । उनले बेरुजु फर्स्यौट गर्न स्पष्ट प्रशासनिक खाका कोर्नुपर्ने बताए । उनकाअनुसार कडा नीतिगत कारबाहीको व्यवस्था राखेर बेरुजु फर्स्यौट गर्नुपर्छ ।

उनले भने ‘राज्यको ढुकुटीलाई जथाभाबी प्रयोग गर्ने र पछि त्यसलाई बेरुजु फर्स्यौट गरेर मिलाइन्छ भन्ने खालको प्रवृत्ति संघमा मात्र होइन, स्थानीय तहदेखि प्रदेश तहसम्म पनि देखिन्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न प्रशासनिक रूपमा स्पष्ट खाकाहरू तयार गर्नुपर्ने हो कि, वा नीतिगत रूपमा नै कडा कारबाहीका व्यवस्था गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । यस्ता विरोधाभासपूर्ण अभ्यासहरू कम्तीमा सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक पर्ने अवस्थामा हुनुहुँदैन । यदि यस्तो परिपाटी बस्यो भने त्यसले प्रणालीगत रूपमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ, त्यसतर्फ हामी सबै सचेत हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख समेतक खुश्बु ओलीले मन्त्रालय मातहतका कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहमा बेरुजुको मात्रा उत्तिकै देखिएको बताइन् । उनले बेरुजु बढाउने जिम्मेवार कर्मचारीलाई विभागीय सजाय वा जिम्मेवार बनाउने स्पष्ट व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ कि छैन भन्दै प्रश्न उठाइन् ।

कतिपय अवस्थामा बेरुजु बढाउनेहरू नै अप्रत्यक्ष रूपमा पुरस्कृत भइरहेको परिपाटीप्रति व्यङ्गय गर्दै उनले यो अर्बौँको बेरुजु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र हो कि संस्थागत भ्रष्टाचारको संगठित रूप हो भन्ने गम्भीर प्रश्न राखेकी हुन् ।

उनले भनिन् –‘मन्त्रालय मातहतका कार्यालय, प्रदेश स्तरीय कार्यालय र स्थानीय तहमा बेरुजु उत्तिकै देखियो यहाँहरूले भने अनुसार हैन । यो बेरुजु इन्क्रिमेन्ट हुँदै जानुमा जिम्मेवार कर्मचारीलाई विभागीय एउटा कस्तो सजाय भन्नुभन्दा पनि विभागबाट जिम्मेवार बनाउने कुरामा केही व्यवस्था कार्यान्वयन छ कि छैन । मैले कति ठाउँमा यो विषयमा अहिले अध्ययन गर्दै गर्दा के सुनेँ भने बेरुजु बढाउनेलाई अझ पुरस्कृत गरिने परिपाटी अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँले के भन्न खोज्नुभएको यहाँहरूले नि बुझ्नुभयो होला । तर, यो कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने हाम्रो प्रावधान छ कि छैन भन्ने कुरा हो । किनभने अरबौँ रुपैयाँ यसरी बेरुजु देखिनु यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्रै हो कि यो एउटा संस्थागत भ्रष्टाचारको संगठित रूप पनि हो ?’

रास्वपाकै अर्का सांसद गोविन्द पन्थीले तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि बेरुजु रहेका व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक सूचना पाटीमा प्रकाशित गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार जसले गर्दा उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सहयोग पुगोस् ।

उनले भने –‘तीन वर्षभन्दा बढी बेरुजु भएका जुन बेरुजुहरू छन् तिनलाई चाहिँ सार्वजनिक सूचना पाटीमा प्रकाशित गर्ने, ताकि उहाँहरूलाई विभिन्न कालोसूचीमा लैजानलाई पनि सहयोग पुग्ने छ र अब हामी आउँदा दिनहरूमा तपाईँहरूलाई परेका कतिपय हामीले सुन्यौँ, नीतिगत अस्पष्टताको कारणले भएका बेरुजु सबै हेर्यौँ, सुन्यौँ । अब यति सानो समयमा यो कुरा सम्पन्न हुन सक्दैन ।’

नीतिगत अस्पष्टताका कारण पनि बेरुजु हुने गरेको स्वीकार गर्दै उनले विगतको शासन प्रणालीमा रहेका कमजोरीका कारण पनि यस्तो भएको बताए । बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदले बेरुजु फछ्यौटमा भइरहेको प्रगतिमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।