सरकारले न्यायपालिकालाई आफूअनुसार चलाउन खोजेको छः गगन थापा

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

शनिवार विराटनगरको कोईराला निवासमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले न्यायपालिकालाई आफ्नो प्रभावमा राखेर चलाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले विगतमा पनि शक्तिशाली सरकारहरूले संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै अहिले पनि त्यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको बताए । थापाले २०६४ सालमा माओवादीको बहुमत रहेको समय र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली सरकारका बेला पनि संवैधानिक निकायहरूमाथि प्रभाव जमाउने प्रयास भएको बताए । तर नेपालको न्यायपालिका, सञ्चार माध्यम र अन्य लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले त्यस्ता प्रयासलाई पटक–पटक असफल बनाएको उनको भनाइ छ ।

उनले कार्यपालिकाले आफ्नो संवैधानिक सीमा नाघ्ने प्रयास गर्दा कहिले न्यायपालिकाले, कहिले व्यवस्थापिकाले र कहिले सञ्चार माध्यमले नियन्त्रण गरेको उल्लेख गरे । वर्तमान सरकारले संसद् र न्यायपालिकालाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजेको दाबी गर्दै थापाले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अझै पनि यस्ता प्रयास रोक्न सक्षम रहेको विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जबरजस्त बहुमत थियो । जबरजस्त बहुमत भएको बेलामा एक पटक यस्तो प्रयास भएको कुरा प्रयास गर्न खोजेको हामीले देख्यौँ । २०६४ सालमा माओवादीको बहुमत आएको बेलामा पहिलो संविधान सभामा पनि हामीले केही संविधानमा यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर गरेको प्रयास भएको देख्यौँ । यस्ता प्रयासहरू बेलाबेला नहुने गरेका होइनन्, भएका छन् । तर नेपालको न्यायपालिका, नेपालको सञ्चार माध्यम, नेपालकै सबै हाम्रा संस्थाहरू यति बलियो भेसकै कि सरकारले गर्ने यस्ता प्रयासहरूलाई उसले जहिले पनि निस्तेज बनाएको छ । कार्यपालिकाले जब जब आफ्नो सिमालाई उलंघन गरेको छ, न्यायपालिका आफैले त्यसलाई रोकेको छ, कहिले व्यवस्थापिकाले रोकेको छ, कहिले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले यसलाई रोकेको छ । मलाई के विश्वास छ भने कार्यपालिकाले अहिले यो पटक जबरजस्त यो प्रयास गरेकै छ, यसमा लुक्ने कुरा केही पनि छैन । उसले पार्लियामेन्टलाई आफ्नो छायामा ल्याएको छ, न्यायपालिकालाई आफ्नो बसमा राखेर काम गराउने प्रयास गरिरहेको छ । तर यी सबै उसका प्रयासहरूलाई निस्तेज पार्ने ताकत नेपालका संस्थाहरूले राख्छन्, हामी राख्छौँ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ ।’

उनले सरकाले व्यवस्थापिकालाई सरकारले आफ्नो छायाँमा ल्याएको आरोप लगाए ।