सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखा प्रतिवेदनमाथि प्रश्नैप्रश्न

काठमाडौं । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूले महालेखा परीक्षकको हालैको प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रणालीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

बैठकमा सांसदहरूले देशमा बेरुजु र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भए पनि महालेखाको प्रतिवेदनले त्यसलाई रोक्न नसकेको भन्दै अडिट प्रणालीको भूमिका र सीमामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

सांसदहरूले विशेषगरी ठूला पूर्वाधार परियोजनामा देखिएको अनियमितता र महालेखाको प्रतिवेदनबीच देखिएको भिन्नताप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूलो अनियमितता भएको देखिए पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा त्यो स्पष्ट रूपमा नआएको भन्दै प्रश्न उठाए ।

उनका अनुसार संसदीय अध्ययनमा पोखरा विमानस्थलमा करिब १० अर्ब र गौतमबुद्ध विमानस्थलमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता देखिएको थियो ।

‘यति ठूलो अनियमितता महालेखाको प्रतिवेदनमा किन स्पष्ट देखिएन ? अडिट प्रणालीको कार्यक्षेत्र सीमित हो कि प्रक्रियागत कमजोरी हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

एमाले सांसद ऐन महरले महालेखा परीक्षकको कार्यालय आफैँ पारदर्शी हुन नसकेको आरोप लगाए । उनले वार्षिक खर्चलाई ‘६५–७० करोड’ भनेर गोलमटोल रूपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै स्पष्ट तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार वित्तीय अनुशासन सिकाउने निकायले नै अनुमानित तथ्य प्रस्तुत गर्नु गलत अभ्यास हो ।

नेकपा सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको कमजोरीले बेरुजु बढेको बताए । उनले असारमा हतार–हतार काम गर्ने प्रवृत्तिले ‘असारे बजेट’ समस्या निम्त्याएको उल्लेख गरे ।

उनले समस्या पहिचान भइसकेकाले अब ठोस कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताए ।

रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले लेखापरीक्षकहरूले अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने गरेको आरोप लगाए । उनले पोखरा विमानस्थल छानबिन टोलीकै निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिवेदन केवल बेरुजुको अंकमा सीमित हुन नहुने बताए ।

उनले असुली, कारबाही र नतिजासहितको प्रतिवेदन आवश्यक रहेको जोड दिए ।

रास्वपा सांसद इन्दिरा राना मगरले राष्ट्र गौरवका आयोजना वर्षौँसम्म लम्बिनु पनि भ्रष्टाचारको रूप भएको टिप्पणी गरिन् । उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजना उदाहरण दिँदै जनताले अझै पूर्ण रूपमा सेवा नपाएको उल्लेख गरिन् ।

उनले सांसदहरूलाई आयोजनास्थलमै पुगेर अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

बैठकमा सांसदहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई केवल बेरुजु गणनामा सीमित नभई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरूले अर्बौँ रुपैयाँको राज्य कोष दुरुपयोग भइरहँदा लेखापरीक्षण प्रणाली अझ सशक्त र जवाफदेही बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।