दुई तिहाई संख्याको आडमा संसदलाई कमजोर बनाउने प्रयास भयो: काँग्रेस

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाई संख्याको आडमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री संसदप्रति जिम्मेवार नभएको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदलाई बेवास्ता गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय अभ्यास कमजोर बनाइरहेको बताए । उनले संसद गुरुकुल र विश्वविद्यालयजस्तो हुनुपर्ने भन्ने सत्तापक्षका संसद मनिष झाको अभिव्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालय समान संसदको बंक हान्न थालेको बताए ।

प्रधानमन्त्री संसदबाट केही सय मिटर दूरीमै रहेको कार्यालयमा उपस्थित हुँदाहुँदै पनि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा अनुपस्थित हुनु दुःखद् भएको उनको भनाई छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई देशको रोडम्याप भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री कै कारण यसमाथि पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताए ।

प्रश्नबाट भाग्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत नभएको उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘सदन एउटा चिया चौतारी होइन, यहाँ मन लागे आउने, मन लागे बस्ने, मन लागे जाने, सदन गुरुकुल हुनुपर्छ । सदन विश्वविद्यालय हुनुपर्छ । यो भनाई मैले सापटी लिएको भनाई हो । यो लोकतन्त्र र सदनप्रति अत्यन्तै धेरै जिम्मेवार पूर्ण र डेमोक्राटिक भ्यालुजलाई बुझ्नुभएको सत्तापक्षका माननीयज्यूको अभिव्यक्तिलाई मैले यहाँ सापटी लिएँ, तर आ परिस्थिति यस्तो बनेको छ कि स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले नै यो गुरुकुल र विश्वविद्यालयलाई बङ्क गर्न थाल्नुभएको छ । देशको कार्यकारी प्रमुखले सदनजस्तो गरिमामय संस्थालाई बेवास्ता गर्नु दुखद् मात्रै होइन, संसदीय अभ्यासप्रतिको उदासीन पनि होइन र सभामुख महोदय रु अझ दुखको कुरा सत्तापक्षका माननीयहरू यसलाई सामान्य बनाउन प्रयत्न गरिरहनुभएको छ । हिजो सभामुखको आसनबाट हजुरले भन्नुभयो नीति तथा कार्यक्रम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज हो । यो देशको रोडम्याप हो, यसलाई तीन करोड नेपालीले हेरिरहेका छन् । त्यसैले प्रतिपक्षको माग अस्वाभाविक थिएन, हाम्रो माग केवल यति थियो, यति महत्त्वपूर्ण विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयमले दिनुपर्छ । देशभित्रै रहनुभएको, संसद भवनबाट केही सय मिटर दुरीमा कार्यालय रहेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराइयोस् भन्ने हाम्रो आग्रह मात्रै थियो । नीति तथा कार्यक्रम भनेको सरकारको आगामी एक वर्षको प्राथमिकता र कार्ययोजना हो तर दुर्भाग्य यति महत्त्वपूर्ण विषयमा पर्याप्त छलफल हुन पाएन । हामीसँग गम्भीर प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्न प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छौँ । संविधानको धारा ७६ ९१०० अनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन चाहन्छौँ । तर आज दुई तिहाई नजिकको संख्याको आडमा संसदलाई नै कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ । प्रश्नबाट भाग्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको लागी शुभसंकेत होइन ।’

उनले सभामुखसँग प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित हुन रुलिङ गर्न पुन ध्यानाकर्षण गराए ।