बजेट र जनशक्ति दुवैको अभाव झेल्नुपरेको छ: कृषि अनुसन्धान परिषद्

काठमाडौँ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि बजेट र जनशक्ति दुवैको कमी भएको जनाएको छ ।

परिषद्का कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक डा. श्रीमत श्रेष्ठले संस्थाले झेल्नु परिरहेको समस्याबारे जानकारी गराउँदै उक्त समस्या समस्या समाधान हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यसको व्यवस्था गर्न पनि कृषि मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

शुक्रवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले कृषि अनुसन्धानमा लगानी बढाउन पनि आवश्यक रहेको बताए ।

कायममुकाय कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले कृषि फार्महरू जीर्ण रहेको र सवारी साधनको समेत अभावमा परिषद् रहेको गुनासो पनि गरे । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाई थियो ।

कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने ‘अहिले हामीहरूको जनशक्तिको अभाव छ । १५ प्रतिशत रिक्त पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ । ८/१० वर्षदेखि यो पदपूर्ति गर्ने कुराको सुनुवाइ नै भएको थिएन । अहिले भर्खरै त्यसको सुनुवाइ भएको छ । अब हामीले २/३ सय नयाँ कर्मचारीहरू भर्ना गर्न पाउनेछौँ । अर्को समस्याको रूपमा रहेको कृषि अनुसन्धानलाई दिएको बजेटमध्ये २५ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट पेन्सनमा खपत भइरहेको छ । त्यसकारण हामीले के चाहन्छौँ भने नेपाल कृषि अनुसन्धानका वैज्ञानिकहरूले अथवा हाम्रो कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा कोष सुनिश्चितता चाहन्छौँ । निवृत्तिभरण कार्यालयमार्फत नै पेन्सनको व्यवस्था होस भन्न चाहन्छौँ । आगामी बजेटमा नै हाम्रो पेन्सनको सुनिश्चित गर्न म अनुरोध गर्दछु । हाम्रा फार्म संरचनाहरू जीर्ण छन् । सवारी साधनको अभाव छ । त्यसको पनि उचित व्यवस्था गरियोस् ।’

परिषद्ले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर बाली उत्पादन बढाउने काममा पनि सक्रियतापूर्वक काम भइरहेको दाबी गरेको छ ।