निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र सम्मानित ढंगले काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ: ढकाल

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र सम्मानित ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

महासंघको ६० औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष ढकालले सरकारले हालै पारित गरेको निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन एवं संरक्षण रणनीति स्वागत गर्दै उनले निजी क्षेत्र सुरक्षित र सम्मानित नभएसम्म मुलुकले फड्को मार्न नसक्ने बताए । उनले सरकारले ल्याएको निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन एवं संरक्षण रणनीतिले उद्यमीहरूको मनोबल बढाउनुका साथै भौतिक र नीतिगत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि झन्डै दुई तिहाइको स्थायी सरकार गठन हुनुलाई अध्यक्ष ढकालले मुलुकको विकासका लागि अभूतपूर्व अवसर रहेको बताए । ढकालले आफूहरूले नीतिगत स्थायित्वका लागि सर्वदलीय सहमतिको खोजी गरिरहेका बेला अहिले संसदमा एकै दलको झन्डै दुई तिहाइको उपस्थिति ठुलो अवसर रहेको बताए ।

उनले स्थायित्वलाई मुलुकको विकास र सबै क्षेत्रमा स्थायित्व प्रदान गर्न सदुपयोग गरिनुपर्ने बताए ।

ढकालले मुलुकको जनसांख्यिक लाभ र छिमेकी चीन तथा भारतको ठुलो बजारको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ढकालले देशभित्रै उच्च ज्यालासहितको रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । ढकालकाअनुसार हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने क्षमता अहिले नेपालको निजी क्षेत्रमा छैन । नयाँ र पुराना गरी वर्षमा करिब ७ लाख युवा काम खोज्दै बिदेसिइरहेका छन् । यो निराशालाई आशामा बदल्न लगानी बढाउनै पर्छ ।

उनले विगत ६० वर्षमा दक्षिण कोरियाले ५० डलरबाट प्रतिव्यक्ति आय ४० हजार डलर पुर्याउँदा नेपाल भने ५० डलरबाट १४ सय डलरमा मात्रै सीमित हुनुले हामीले प्रगति गरे पनि पर्याप्त हुन नसकेको उनले बताए ।

स्वदेशी पुँजी परिचालन गरी ‘नेपालमा केही हुँदैन’ भन्ने भाष्य चिर्न महासंघको पहलमा १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड’ स्थापना भई काम सुरु भइसकेको ढकालले जानकारी दिए । यस कम्पनीमार्फत ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्मका ठुला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए ।

अध्यक्ष ढकालले भने ‘देशभित्रै मर्यादित र उच्च ज्याला सहितको रोजगारीका अवसर जबसम्म हामी सिर्जना गर्न सक्दैनौ, निराशालाई आशामा बदल्न सकिँदैन । भदौको आन्दोलन त्यसैको प्रतिफल हो । रोजगारी प्रदान गर्न सरकारको सीमितता छ । तर हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँचलाख युवालाई रोजगारी दिनसक्ने क्षमता नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि छैन । नयाँ र पुराना गरी वर्षको करिब ७ लाख युवा काम खोज्दै बिदेसिने गरेका छन् । सन १९६० ताका नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५० डलर र दक्षिण कोरियाको करिब सय डलर थियो ।

अहिले कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ४० हजार डलर हाराहारी छ भने नेपालको १४ सय । हामीकहाँ प्रगति भयो तर जति हुनुपर्ने थियो हुन सकेन । भूमण्डलीकरणले नागरिकको आवश्यकता र चाहना मात्रै बढेन क्षमता अनुसारको काम पाउन सारा संसार खुला भयो । त्यसैले ठुला अर्थतन्त्रमा हामीले काम पाउने भयौ । तर आफ्नो अर्थतन्त्र ठुलो बनाउन सकेनौ । तीन दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र औसत ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विदेशी लगानी वार्षिक रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत काट्न सकेको छैन । २०४८ पछि अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन आए । त्यतिबेलाका नीतिहरूको जगमा हाम्रो अर्थतन्त्र अहिलेसम्म चलिरहेको छ ।

२०७२ पछि पनि यो अवसर आयो । सात प्रतिशत माथि अर्थतन्त्रको वृद्धि भयो । त्यसपछि स्थायित्व हुन सकेन । कोभिड १९ महामारीले अर्थतन्त्र थिचियो । कोभिड लगत्तै झन्डै ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयो । सुधारका पर्याप्त सम्भावना देखिएका थिए । तर बजारको माग नियन्त्रण गर्न अपनाइएका नीतिगत निर्णयले बजारलाई अझै चलायमान हुन दिएको छैन । अहिले मध्यपूर्वमा देखिएको संकटले आफ्नो अर्थतन्त्र ठुलो बनाउनुपर्ने महत्त्व झन् देखिएको छ । संकटले पर्यटन उद्योग प्रभावित भएको छ । इन्धनमा भएको भारी वृद्धिले लागत बढाउँदै लगेको छ । लम्बिँदै गएमा रेमिट्यान्समा प्रभाव परि अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने देखिन्छ । अहिले अभूतपूर्व अवसर छ, धेरै हदसम्म अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाऔँ ।

उच्च ज्याला सहितको रोजगारी सिर्जना निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित भई सम्मानित रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाऔँ, किनभने ८६ प्रतिशत रोजगारी अहिले पनि निजी क्षेत्रले नै दिइरहेको छ । सरकारका सबै निकायहरूको मुख्य उद्देश्य लगानीको वातावरण बनाउने नै हुनुपर्छ । तर, अत्यधिक नियमनका कारण त्यो हुन सकेको छैन । अहिलेको हाम्रो चासो नागरिकको सहज जीवनयापन हो । मुलुकको विकासका लागि सबैले आय आर्जनका अवसर पाउनु पहिलो सर्त हो । कमाउनका लागि पैसा, वृद्धि, विवेक सीपको लगानी गर्नुपर्यो । त्यो भन्दा पनि पहिले पैसाको लगानी हुनु आवश्यक छ । जसले पछि उत्पादन गर्दा श्रम र सीपको माग गर्नेछ ।

पैसा लगानी गर्ने मुख्य दुई निकाय हुन, सरकार र निजी क्षेत्र । सरकारले लगानीका लागि पैसा मुख्यतया राजश्वबाट नै ल्याउने हो । राजश्व उद्यमी व्यवसायी र नागरिकबाट उठ्छ ।सर्वप्रथम म सबै सरोकारवालाहरूलाई निजी क्षेत्रको महत्वलाई बुझिदिन आग्रह गर्दछु । जुन मुलुकले यो बुझ्यो त्यसको प्रगति तीव्र भएको छ । बङ्गलादेश, रुवान्डा, क्याम्बोडिया, भियतनाम, लाओस् जो हामी जस्तै थिए, अहिले प्रगति पथमा हामीलाई उछिन्दैछन । यो सम्भव छ, निजी क्षेत्र अगाडि बढेपछि भारतमा प्रति वर्ष डेढ प्रतिशतका दरले गरिबी घटिरहेको छ । बिस वर्षमा करिब ५० करोड नागरिक गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका छन् ।

हामीसँगै एकैपटक विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको क्याम्बोडियामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालभन्दा दश गुणा बढी भित्रिने गरेको छ । यदि यी देशले सक्छन् भने हामी किन सक्दैनौ । अब नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको बेला भएको विषय मैले माथि पनि उठाएँ । महासंघको आग्रहमा नयाँ चरणको सुधारको विषयलाई आत्मसाथ गरी तत्कालीन सरकारले आयोग गठन गर्यो । यसका सुझाव आएका छन् । माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले कार्यान्वयन पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ । अबको सुधार कानुनी स्थायित्व, सदाचारको प्रवर्द्धन, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग मार्फत नेपालका सबै क्षेत्रका सम्भावनाहरूको (ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, खनिज) भरपुर प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरेको छु ।

लगानी बढाउने हाम्रो मुख्य ध्येय हुनुपर्छ । बागलुङको ढोरपाटन बैठकले नै महासंघले सहजीकरण गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वदेशी पुँजी संकलन गरी लगानी गर्न स्थापित नेपाल डेभलेपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना भई काम पनि सुरु भैसकेको छ । १० अर्ब पुँजीलाई इक्वीटीको रूपमा मान्ने हो भने करिब ४० देखि ५० अर्ब सम्मका ठुला आयोजना पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

खासमा नेपालमा केही हुँदैन भन्ने भाष्यलाई चिर्न र स्वदेशी पुँजीबाट पनि ठुला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश यसले दिनेछ । एफडीआई को हकमा हामीले पछिल्लो तीन वर्षमा भारत, चीन, युएई, कतार, स्पेन, थाइलेन्ड लगायत धेरै मुलुकहरूमा बिजनेस समिट आयोजना गर्यौै । हरेक कार्यक्रममा धेरै विदेशी लगानीकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो । उहाँहरू नेपालमा लगानी गर्न चाहनुभएको छ । नेपालमा एफडीआईको लागि पनि पूर्व सर्त हो, सुशासन ।

गत वर्षको हाम्रो वार्षिक साधारणसभाको मुख्य थिम नै सुशासन थियो । हामीले गरेको सर्वेक्षणले सुशासन कायम नहुन विकासको मुख्य वाधकका रूपमा देखाएको हुँदा हामीले उक्त विषय उठाएका थियौ । गत भदौको युवाहरूको आन्दोलनको मुख्य विषय पनि यही बन्यो । वर्तमान सरकार त्यसमा काम गरिरहेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । दिगो सुशासनका लागि दुई उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । पहिलो प्रविधिको उच्चतम प्रयोग । अहिले आर्टिफिसिएल इन्टिलिजेन्स संसारको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने गरी विकास भइरहेको छ । हामी सामान्य सुधारको माग गरिरहेका छौ । हामी चाहिरहेका छौ कि, नागरिक एपबाटै व्यवसाय दर्ता देखि सम्पूर्ण काम गर्न सकियोस् । त्यसतर्फ सरकारले पहल गरोस् ।’

साथै, पछिल्लो तीन वर्षमा भारत, चीन, युएई, कतार लगायतका देशमा बिजनेश समिट आयोजना गरिएको र विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको उनले बताए । वैदेशिक लगानी भित्राउन सुशासन पहिलो सर्त भएको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले यसका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचारको आवश्यकता औँल्याए ।

ढकालले नागरिक एपबाटै व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण सरकारी कामहरू गर्न सकियोस् भन्ने आफूहरूको माग रहेको समेत बताए । अध्यक्ष ढकालले कुल रोजगारीको ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको महत्त्व बुझेर काम गर्न सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरे । उनले बङ्गलादेश, भियतनाम, कम्बोडिया र भारत जस्ता देशहरूले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेकै कारण आर्थिक फड्को मारेको भन्दै नेपालले पनि यो अवसर गुमाउन नहुने बताए ।