संविधान कार्यान्वयनको परीक्षण र ‘शाहसिक पुनरावलोकन’ आवश्यकः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडाैं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालको संविधान कार्यान्वयन भएको एक दशक पुग्न लाग्दा यसको समग्र परीक्षण र शाहसिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षका अनुभव र कठिनाइबारे आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानका शब्दहरू प्रजातान्त्रिक र जनहितकारी भए पनि व्यवहारमा त्यसको रूपान्तरण हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा देखापरेका समस्याका कारण जनतामा निराशा छाएको र त्यसैको प्रतिफलस्वरूप पछिल्लो समय सडकमा आक्रोश व्यक्त भइरहेको उल्लेख गरे ।

उनले राज्यका संस्थाहरू र राजनीतिप्रति जनतामा ‘विश्वासको सङ्कट’ देखापरेको भन्दै यो राष्ट्रका लागि खतरनाक बिन्दु भएको चेतावनी दिए । संविधानलाई आफ्नो अनुकूल र अर्काको प्रतिकूल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले संवैधानिक नैतिकता र सिद्धान्तनिष्ठता हराउँदै गएको उनको तर्क छ ।

संसदले कानून बनाउने मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै उनले निजामती सेवा ऐन र प्रहरी ऐन जस्ता अत्यावश्यक कानुनहरू समेत बन्न नसक्नु राज्यको कमजोरी भएको बताए । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टताका कारण त्यसको लाभ केन्द्रमै थुप्रिएको र सङ्घीयता ‘क्षत–विक्षत’ भएको उनको विश्लेषण छ ।

अधिकारको बाँडफाँटमा स्पष्टता नहुँदा र ‘अवशिष्ट अधिकार’ को प्रयोगका नाममा सङ्घीय सरकार हाबी हुँदा सङ्घीयता कार्यमूलक हुन नसकेको उनले बताए ।