मधेसको खानेपानी संकट प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले मधेस प्रदेशमा देखिएको खानेपानी संकटलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

बिहीबार बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले मधेसमा देखिएको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी समस्यामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

समितिमा प्रस्तुत अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले सरकारको कार्यसम्पादन, बजेट कार्यान्वयन र दीर्घकालीन योजनामाथि प्रश्न उठाए ।

नेपाली काँग्रेसकी सांसद तथा राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्तले देशभर नै स्वच्छ खानेपानीको अभाव रहेको औंल्याउँदै सरकारले ९५ प्रतिशत नागरिकमा खानेपानी पुगेको दाबी गरे पनि करिब २४ प्रतिशतले मात्र स्वच्छ पानी पाएको बताइन् । उनले शतप्रतिशत नागरिकलाई सुरक्षित पानी उपलब्ध गराउन सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

त्यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद भुवनबहादुर सुनार ले खानेपानी क्षेत्रमा बजेट वृद्धि आवश्यक रहेको बताए। उनले मधेसमा भूमिगत पानीसमेत सुरक्षित नभएको आशंका व्यक्त गर्दै यसको परीक्षण र शुद्धीकरणमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

नेकपा एमालेकी सांसद सम्झना देवकोटाले मधेस मात्र नभई पहाडी क्षेत्रमा पनि खानेपानी र सिँचाइको अभाव रहेको उल्लेख गरिन् । नदी नजिकै रहेका जमिनसमेत सुक्खा रहनु लज्जास्पद भएको भन्दै उनले खानेपानी मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहेको आरोप लगाइन् ।

यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजाल ले गत वर्षको मधेस खडेरी स्मरण गराउँदै सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना अघि नबढाएको बताए । उनले स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन सरकारसँग माग गरे ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल का सांसद महन्थ ठाकुर ले मधेसको खानेपानी समस्या समाधानमा राज्यले चासो नदिएको आरोप लगाए । उनले चुरे क्षेत्रको विनाशले मधेस मरुभूमीकरणतर्फ उन्मुख भएको बताए ।

त्यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद सावित्री मल्लले मधेसलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार मधेसका आठ जिल्लामा करिब १२ लाख नागरिक अझै जोखिममा छन् ।

समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले मधेसमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता मौलिक अधिकारसमेत सुनिश्चित हुन नसकेको बताए । उनले समस्याको थप अध्ययनका लागि दीगो विकास उपसमितिलाई छिट्टै प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिए ।

बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त ढुवाडीले मधेसको खानेपानी समस्या समाधानका लागि अध्ययन तथा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । साथै, समितिमा तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सभापति पौडेलसमक्ष पेश गरिएको थियो ।