राष्ट्रपति पौडेल अप्ठेरोमा, ६ अध्यादेशबारे संविधानविद्सँग परामर्श गर्ने

काठमाडौं । संसद् स्थगित रहेका बेला सरकारले एकैपटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अप्ठेरोमा परेका छन् । प्रस्तावित अध्यादेशहरूमध्ये केही प्रावधान विवादास्पद देखिएपछि उनले संविधानविद्हरूसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले आज दिउँसो ४ बजे संविधानविद्हरूलाई शीतल निवासमा बोलाएर अध्यादेशहरूको संवैधानिक पक्षबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ६ अध्यादेश सिफारिस गरेको जनाएको छ ।

सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरूमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्ने, सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने, विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने अध्यादेश समावेश छन् ।

यीमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले विशेष ध्यान खिचेको छ । उक्त अध्यादेशमा परिषद्का ६ सदस्यहरूमध्ये ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि यस्तै प्रावधान राखिएको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले बहुमतको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाएका थिए ।

उही प्रकृतिको प्रावधान पुनः अध्यादेशमार्फत सिफारिस भएपछि राष्ट्रपति संवैधानिक रूपमा थप सतर्क देखिएका छन् । अहिलेको परामर्शपछि उनी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि सरकारतर्फ फिर्ता पठाउने निर्णयमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।