कमला नदीमा नयाँ पुल निर्माणको माग गर्दै ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । कमला नदीमा नयाँ पुल निर्माणको कार्य तत्काल अगाडि बढाउन माग गर्दै ‘नयाँ कमला पुल निर्माण सङ्घर्ष समिति सिराहा–धनुषा’ ले मधेस प्रदेश सरकारलाई सात दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

२०८१ भदौ ७ गते मधेस प्रदेश सरकार र सङ्घर्ष समितिबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै समितिले आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।

दुई वर्ष बित्न लाग्दा समेत सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभई अल्मल्याउने, टार्ने र जनतालाई झोक्याउने काम मात्र भएको समितिको आरोप छ ।

सङ्घर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्रअनुसार हाल आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त हुन लाग्दा पनि नयाँ पुल निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया सुरु समेत गरिएको छैन । यस बीच जीर्ण अवस्थामा रहेको पुरानो पुलको मर्मत कार्य समेत प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन ।

सात दिनभित्र ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाए अनसन, चक्काजाम र सडक अवरोध जस्ता सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सङ्घर्ष समितिले स्पष्ट पारेको छ । यस विषयमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

उनले १५ वर्षदेखि जीर्ण रहेको यो पुल मधेसको जीवनरेखा भएको स्वीकार गर्दै यसको निर्माण नितान्त आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने ‘यो मार्ग हुलाकी सडक अन्तर्गत पर्ने र सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेकाले हामीले सङ्घसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । यो वर्षको रेड बुकमा १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको भए पनि यसले मात्र पुल बन्दैन । यसको लागत करिब २ अर्बभन्दा बढी हुने देखिन्छ ।’

मुख्यमन्त्री यादवकाअनुसार पुल निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्ने र त्यसका लागि सङ्घीय सरकारसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ । उनले सङ्घर्ष समितिलाई धैर्य गर्न र सरकारको प्रयासमा सहयोग गर्न समेत आग्रह गरे । वर्तमान पुलको डिजाइनमा समेत त्रुटि रहेको र त्यसलाई सच्याएर हुलाकी मार्गसँग पूर्ण रूपमा जोड्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे ।