आयोजना बैंक बाहिरका आयोजनालाई बजेटमा नसमेट्न मन्त्रालयलाई आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंक बाहिरका आयोजनाहरूलाई बजेटमा नसमेट्न आग्रह गरेको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै आयोगका सचिव रविलाल पन्थले अर्थ मन्त्रालयलाई आयोजना बैंक बाहिरका आयोजनाहरूलाई बजेटमा नसमेट्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

चैत्र २२ को अवधिसम्ममा २ हजार १५७ वटा आयोजनाहरू आयोजना बैंकको सिस्टममा प्रविष्टि भएका पन्थले बताए । उनकाअनुसार अहिले आयोगले ती आयोजना हेर्ने काम गरिरहेको छ । कति एक अर्ब भन्दा माथिका छन्, कति एक अर्ब भन्दा कमका छन्, कति अध्ययनका आयोजना हुन् र कति विशेष परिस्थितिका आयोजना हुन् भन्नेकुरा सबै स्क्रिनिङ भइरहेको र केही समय भित्रै हामी यो टुङ्गो लगाउने उनले बताए ।

यो आयोजना बैंकको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा नियम र मापदण्ड भित्रका आयोजनाहरूमा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यसैले आयोजना बैंक प्रविष्टि भएका आयोजना बाहेकका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘देशमा अहिले विकसित पछिल्लो अवस्थाको कारणले गर्दा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्ने आयोजनाहरूका लागि समय थप गरियो । आयोगले चैत्र २२ सम्मको म्याद थप गरेको थियो । यो अवधिसम्ममा २ हजार १ सय ५७ वटा आयोजनाहरू आयोजना बैंकको सिस्टममा प्रविष्टि भएका छन् र अहिले हामीले ती आयोजना हेर्ने काम गरिरहेका छौँ । कति एक अर्ब भन्दा माथिका छन् कति एक अर्ब भन्दा कमका छन् कति अध्ययनका आयोजना हुन्, कति विशेष परिस्थितिका आयोजना हुन् यो सबै स्क्रिनिङ भइरहेको छ र केही समयभित्रै हामी यो टुङ्गो लगाउँछौँ । यो आयोजना बैंकको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा नियम मापदण्डभित्रका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । त्यसैले आयोजना बैंक प्रविष्टि भएका आयोजना बाहेकका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु हुँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको यो भनाइ गत वर्ष पनि यही नै थियो र अहिले पनि सबै मन्त्रालय निकायहरूलाई हामी त्यही नै भनिरहेका छौँ । यद्यपि यो आयोजना बैंकमा केही सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू छन् । हामी दुई वर्षको अभ्यास भयो यो आयोजना बैंक सुरु गरेको हो । यो सिस्टममै केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् । हामी त्यसमा अध्ययन गरिरहेका छौ । आयोजना बैंकमा इन्ट्री भएका आयोजनाहरूमा मात्रै बजेट विनियोजन हुने हो भने यो आयोजना बैंकको औचित्य अझै पुष्टि भएर जानेछ ।’

राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न र जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरी सरकारले बजेट ल्याउनुपर्नेमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जोड दिएको छ । आयोगका सचिव दिनेश घिमिरेले संघीय सरकारले दिने सशर्त अनुदानको उपयोगमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको बताए । सचिव घिमिरेकाअनुसार अब संघीय सरकारले सशर्त अनुदान दिँदा निश्चित आयोजना वा कार्यक्रम तोक्न हुँदैन । यही हिसाबले नै आयोगले आफ्नो सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको छ ।

नतिजा प्राप्त हुने क्षेत्रमा बजेट दिने र आयोजनाको छनोट भने स्थानीय वा प्रदेश तहलाई नै छोड्नुपर्ने आयोगको ठहर छ ।

उनले भने ‘राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न, जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरी सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । संघीय सरकारले सशक्त अनुदानको उपयोग पनि निश्चित आयोजना तथा कार्यक्रम तोक्न हुँदैन । अब नतिजा सूचक क्षेत्र तोकेर एकमुष्ट विनियोजन गर्न सक्यो भने त्यो लक्ष्य हासिल हुन्छ । यही हिसाबले नै आयोगले सिफारिस गरेको स्थिति छ । आयोजना कार्यक्रमको छनोट सम्बन्धित सरकारले नै गर्ने गरि प्रबन्ध गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा संघबाट तोकिदिँदा त्यो उपयोगी नहुन पनि सक्छ । यो अनुभवबाट हामीले यो सिफारिस गरेका छौँ । आयोगले सिफारिस गरेका आधारहरू मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरि कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालयलाई पठाइदिनुपर्छ । यो बजेट तयारी चरणदेखि नै सशर्त अनुदान अन्तर्गत प्रस्तावित कुनै पनि आयोजना र कार्यक्रम आयोगले सिफारिस गरेको कुन आधार अनुरूपको हो भनेर लेखांकन हस्तान्तरण गर्ने र सोको विवरण आयोगमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भयो भने अझ यो वित्तीय वित्तीय अनुशासनमा यसले अलिकति सहयोग पुग्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहको एकल अधिकार र जिम्मेवारी भित्रका विषयमा वा ससाना आयोजना र कार्यक्रममा सशर्त अनुदान उपलब्ध नगराउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने नै आयोगको सिफारिस छ र आर्थिक वर्षको बिचमा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम वा आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न थप सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था त्यति उपयोगी होइन यो बजेट अनुशासनको हिसाबले पनि किनभने बजेट पारित भैसकेको हुन्छ सम्बन्धित सरकारमा बिचमा गएपछि अब त्यो बजेट अनुशासनको हिसाबले त्यति राम्रो मानिँदैन ।’

सचिव घिमिरेले बजेट तयारीको चरणदेखि नै वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सशर्त अनुदान अन्तर्गत प्रस्तावित कुनैपनि आयोजना कुन आधारमा सिफारिस गरिएको हो भन्ने लेखांकन हुनुपर्ने र त्यसको विवरण आयोगमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।