प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा विपक्षी दलको फरक मत

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको छ । नियमावली मस्यौदामा विपक्षी दलहरूले फरक मत राखेका छन् ।

विपक्षी दलहरूले नियमावलीको प्रस्तावनामा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने, संसदीय समितिको सभापतिमा एक तिहाई महिला सभापति हुनुपर्ने, विपक्षी दललाई बोल्न दिने समय कम भएकोले बढाउनुपर्ने लगायतका माग राखेर फरक मत राखेका हुन् ।

नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले संसद् नियमावलीका केही प्रावधानप्रति फरक मत राख्दै प्रतिपक्षको भूमिका सुदृढ गर्न ‘अपोजिसन डे’ व्यवस्था गर्न पुरक प्रस्ताव समेत गरेका छन् ।

उनले नियमावलीका धेरै विषय सर्वसम्मत रूपमा पारित भएपनि केही बुँदामा सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले हाल निर्धारण गरिएको समयले प्रतिपक्षको आवाज पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्न नसक्ने भएकाले हरेक एक वा दुई हप्तामा ‘अपोजिसन डे’ राखेर सो दिनको कार्यसूची प्रतिपक्षले तय गर्ने र प्रतिपक्षकै मात्र बोल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

यसैगरी उनले सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि संसद् सचिवालयअन्तर्गत ‘संसदीय कलेज’ स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उक्त कलेजमा नियमित प्रशिक्षण, विचार गोष्ठी तथा क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने उनको भनाई छ । महरले प्रस्तावनामा ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ सम्बन्धी व्यवस्था राख्न नहुने, शून्य र विशेष समयसम्बन्धी प्रश्नमा मन्त्रीले सोही दिन वा भोलिपल्ट अनिवार्य जवाफ दिनुपर्ने, तथा शून्य समयको अवधि बढाउनुपर्ने बताए ।

साथै, संसदीय समितिहरूमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रावधानलाई समितिका सभापतिमा समेत लागू गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

उनले भने ‘नियमावलीको धेरै विषय हामीले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेका छौँ । तर केही विषयको केही बुँदाहरूमा मेरो फरक मत र पूरक प्रस्ताव रहेको छ । पूरक प्रस्ताव दुई वटा रहेका छन् । संसद् प्रतिपक्ष हो भन्ने भाष्य स्थापना भएको छ, त्यसकारण यतिवेला बलियो सत्तापक्ष भएको कारणले संसदको गरिमालाई बढाउनको लागि र प्रतिपक्षको आवाज सुनिश्चित गर्नको लागी अहिले जुन छुट्याएको समय छ, त्यसले सबैको आवाज सुनिश्चित गर्न सक्दैन । त्यसकारण एक हप्तामा या १५ दिनमा हुनेगरि एउटा अपोजिसन डे राखौँ । त्यो दिनमा प्रतिपक्षले नै कार्य सूचि तय गर्ने र प्रतिपक्ष मात्रै बोल्ने, त्यसप्रकारको व्यवस्था गरौँ भन्ने मेरो पुरक प्रस्ताव छ । अर्को चाहिँ संसद्मा संसदीय कलेज स्थापना गरौँ, सचिवालयमा रहनेगरि । त्यहाँ नियमित प्रशिक्षण लगायतका विचार गोष्ठीहरू हुनेगरि सांसदहरूको योग्यता, क्षमता अभिवृद्धि गर्नेगरि संसदीय कलेज स्थापना गरौँ भन्ने पुरक प्रस्ताव छ । केही फरक मत पनि छन्, प्रस्तावनामा बाधा अड्काउ फुकाउ भन्ने प्रस्ताव राख्न हुँदैन । नियम १५ मा शून्य र विशेष समयको व्यवस्था गरिएको छ, यसको ७ दिनभित्र मन्त्रीले जवाफ दिने कुरा ठिक छ तर आकस्मिक र ढ्यापढ्यापे समयको प्रश्नको जवाफ मन्त्रीले सोही दिन दिनुपर्छ, त्यो दिन नभ्याएमा भोलीपल्ट पहिलो समयमा त्यसको जवाफ दिने खालको व्यवस्था गरेर जाऊँ । शून्य समयको अवधिलाई पनि अलिकति बढाउ, एक मिनेट समय अलि कम भयो । नियम १७६ को उपनियम १३ समितिमा एक तिहाई महिला हुने व्यवस्था गरिएको छ, यसलाई समिति सभापतिमा एक तिहाई महिला हुने व्यवस्था गरौँ । परिच्छेद २० मा गोप्य बैठकको कुरा छ, नियम १७१ को उपनियम २ मा सभाको बैठक बसेको बेलामा सदस्य बाहेक अन्य कुनै सदस्य बस्न पाउने छैन तर सभामुखले अनुमति दिएमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य र सचिवालयको कर्मचारी वा मर्यादापालक तथा अन्य व्यक्ति उपस्थित हुन बाधा पर्ने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ, यसमा मर्यादापालक र अन्य व्यक्ति भन्ने ठाउँमा अन्य व्यक्तिलाई परिभाषित गरौँ ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद निश्कल राईले पनि प्रस्तावनामा ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ राख्न नहुने बताए । उनले संसदीय समिति सभापति चयनमा एक तिहाई महिला तथा समावेशिता अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले असंसदीय शब्दसँगै आपत्तिजनक संकेतसमेत संसदको अभिलेखबाट हटाइनुपर्ने उल्लेख गरे ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले विधेयक दर्तापछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न दिइने ७२ घण्टे समयसीमा बढाउनुपर्ने बताए । उनले पनि आकस्मिक तथा विशेष समयमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सोही दिन दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र संसद्मा महिला समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

विपक्षी दलहरूले फरक मत राखेपनि मस्यौदा प्रतिवेदनमा भने हस्ताक्षर गरेका छन् । मंगलवार नियमावली मस्यौदालाई अन्तिम रूपमा दिएर सभामुखलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।