विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध सडक र सदनबाटै लड्ने चेतावनी

काठमाडौँ । सरकारले शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेपछि त्यसको विरोधमा कानुन व्यवसायी र विद्यार्थी नेताहरूले मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन् ।

सरकारको यो कदम असंवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि विपरीत भएको भन्दै उनीहरूले मुलुकमा फासीवादको लक्षण देखिन थालेको टिप्पणीसहित कडा संघर्षको चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारको १०० दिने कार्ययोजनामा विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीको प्रस्ताव आएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको हो । अधिवक्ता, नागरिक समाज र विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले यसलाई लोकतन्त्र र संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमाथिको गम्भीर प्रहारको संज्ञा दिँदै सरकारले ‘विष वृक्ष’ रोप्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

अधिवक्ता अञ्जिता खनाल, विश्लेषक युग पाठक र विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले सरकारको यो कदमलाई फासीवादी चरित्रको संज्ञा दिँदै यसले मुलुकलाई निर्दलीयता र अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अभिवक्ता अञ्जिता खनालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीको कुरा ल्याउनु असंवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि विपरीत भएको बताए । उनले संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई संस्था खोल्ने र स्वतन्त्र रूपमा बोल्ने अधिकार दिएको स्मरण गराउँदै यस्तो कदमको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए ।

खनालले प्रधानमन्त्रीको पोसाकका विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । सेनाको कार्यक्रममा राष्ट्रिय पोसाक (दौरा सुरुवाल) लगाएर जाने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा टि–सर्ट लगाएकोमा आपत्ति जनाए । बहुदललाई पचाउन नसक्ने र विचारको संरक्षण नगर्ने हो भने मुलुक निर्दलीयतातिर जाने खतरा रहेको खनालको विश्लेषण छ ।

उनले विद्यार्थी संगठनहरूलाई नडराउन आग्रह गर्दै विद्यार्थीको हकहितका लागि लड्ने बताए । संविधानले दिएको व्यवस्था कसैले खारेज गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘प्रतिनिधि सभा राष्ट्रियता झल्कने ठाउँ हो । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय पोसाक लगाउनु पर्दैन ? हामीले बालेन्द्र साहलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो ? उहाँले राम्रो काम गर्दा समर्थन छ, तर कानुन र संविधान भन्दा माथि कोही छैन । फाँसी दिने ऐन बनाउँछु भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि विपरीत छ । अहिले बौद्धिक वर्ग र मिडियामा एक प्रकारको सन्नाटा छ । एकतर्फी प्रतिवेदनहरू आउँदा पनि कोही बोल्दैनन् । पत्रकारहरू संकुचित हुनुभएको छ, बोल्नै सक्नुहुन्न ।’

लेखक तथा विश्लेषक युग पाठकले नेपाली राजनीतिमा फासीवादको स्पष्ट लक्षण देखिन थालेको र मुलुक भयानक वैचारिक संकटमा फसेको बताए । प्रधानमन्त्री साहको कार्यशैली, नयाँ राजनीतिक दलहरूको उदय र विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीको बहसलाई जोड्दै उनले यस्तो विश्लेषण गरे । पाठकले प्रधानमन्त्री साहलाई एउटा पदको वरिपरि मात्र सीमित व्यक्तित्व नभई एउटा ‘सिम्बोल’ का रूपमा व्याख्या गरे ।

सरकारले विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज गर्नुपर्ने आशयका ‘उर्दी’ जारी गरेकोप्रति टिप्पणी गर्दै पाठकले यसलाई फासीवादको क्लासिक उदाहरण बताए । उनले राजनीतिक दल र विद्यार्थी सङ्गठनहरू अहिले ‘कोमा’ मा गएको जस्तो देखिएको र मिडियासमेत ‘अनफलो’ अभियानको डरले बोल्न नसकेको आरोप लगाए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदयलाई संकेत गर्दै पाठकले उक्त पार्टीसँग नेपाली समाजका संरचनात्मक समस्या बुझ्ने र समाधान गर्ने कुनै स्पष्ट वैचारिक दस्ताबेज नभएको दाबी गरे । उनले रास्वपाको वाचापत्रलाई ‘नव–उदारवादी अर्थ–राजनीतिक कार्यक्रम’ को निरन्तरता मात्र भएको टिप्पणी गरे । पाठकले सामाजिक सञ्जाललाई समाजको वास्तविक प्रतिबिम्ब मान्न नसकिने बताए । उनले मानिसहरू एउटा ‘कालो आकृति’ सँग डराइरहेको र संस्थाहरूले आत्मसमर्पण गरेको स्थिति डरलाग्दो भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘बौद्धिकहरू बालेनको चस्मा, लुगा र हिँडाइबाट फ्यासिनेट भइरहेका छन्, तर यो डिस्कोर्सभित्र फासीवादको स्पष्ट लक्षण लुकेको छ । संसारभर साफीवादीहरूले गर्ने पहिलो काम भनेकै जनताका सङ्गठनहरू खारेज गर्नु हो । पार्टीका आफ्ना वैचारिक लाइन हुन्छन्, जसले समाजलाई कता लैजाने भन्ने तय गर्छ । विद्यार्थी सङ्गठन नहुने हो भने विचारको मन्थन कसरी हुन्छ ?’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनका नेता विराज थापाले सरकारले विद्यार्थी सङ्गठन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए । थापाले सरकारको १०० दिने कार्ययोजनामा समेटिएको यो प्रस्ताव लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानमाथि नै गम्भीर प्रहार भएको बताए ।

थापाले सरकारको कदमलाई कानुनी सिद्धान्त ‘डक्ट्रिन अफ पोइजनस ट्रि’ (विष वृक्षको सिद्धान्त) सँग तुलना गरे । उनले संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघ–संस्था खोल्ने मौलिक अधिकार विरुद्ध सरकार जान खोजेको भन्दै यो निर्णय अदालतमा पुगेको खण्डमा तत्काल खारेज हुने दाबी गरे । विद्यार्थी संगठनको आवश्यकता हुने खाने वर्गलाई भन्दा पनि आवाजविहीन र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई भएको थापाको तर्क छ ।

विद्यार्थी संगठनलाई अपराधीकरण गर्ने नरेटिभ सेट गरेर तल्लो तहको मान्छेको आवाज मार्न खोजिएको उनले आरोप लगाए । विद्यार्थी नेताहरू विद्यार्थी नहुने र लामो समय क्याम्पस ओगटेर बस्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न आफूहरूले ‘क्रान्तिकारी सुधार’ गरिसकेको उनले जानकारी दिए । थापाकाअनुसार अहिले मुख्य तीन विद्यार्थी सङ्गठनहरूमा ३२ वर्षे उमेर हदबन्दी र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) मा २८ वर्षे उमेर हदबन्दी लागू भइसकेको छ । यसले गर्दा चन्दा उठाउने र मसल देखाउने प्रवृत्ति अन्त्य भई वास्तविक विद्यार्थीले नेतृत्व गर्ने वातावरण बनेको उनले बताए ।

थापाले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रहारलाई ‘सफ्ट कु’ को संज्ञा दिँदै यसले देशलाई सेनाको शासन वा अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने खतरा रहेको औँल्याए । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री चुनिएपछि संसदलाई सम्बोधन नगर्ने र सेनाको कार्यक्रममा मात्र बोल्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई ‘पाकिस्तानी मोडेल’ तिर लैजान खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाए ।

उनले भने ‘तपाईँले विष रोप्नुभयो भने त्यहाँबाट अमृत फल्दैन । सरकारले अहिले विष रोप्ने काम गरेको छ । रातो बङ्गला वा युलिएन्समा पढ्नेलाई सङ्गठन नचाहिएला, तर ल क्याम्पस, आर।आर। र विश्वभाषा जस्ता सरकारी क्याम्पसमा पढ्ने र एक्लै आवाज उठाउन नसक्ने विद्यार्थीका लागि सङ्गठन ढाल बनेको छ ।’

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) निकट विद्यार्थी संगठनका नेता नरेन्द्र बिकेले प्रधानमन्त्री साह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको १०० बुँदे शासकीय सुधारको प्रस्तावमा विद्यालय र विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने विषयप्रति आपत्ति जनाए । उनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्याहरूको जड विद्यार्थी सङ्गठन नभई स्वयं नेपाल सरकार र राज्यको दृष्टिकोण भएको दाबी गर्नुभयो । नेता बिकेले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या सरकारको नीति, कानुन र व्यवहारमा रहेको बताए ।

उनले संविधानको धारा ३१ मा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको ग्यारेन्टी भएपनि अहिलेसम्म शिक्षा ऐन आउन नसक्नु र आएपनि माफियाहरूको स्वार्थमा संशोधन हुनु विडम्बनापूर्ण रहेको उल्लेख गरे । राज्यले ७० लाख विद्यार्थीमध्ये २० लाखलाई महँगो निजी शिक्षामा छोडेर द्वेध शिक्षा प्रणाली लागू गरेको उनको आरोप छ । सरकारको विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावलाई उनले युवाहरूलाई देशभक्त राजनीतिबाट टाढा राख्ने साम्राज्यवादी रणनीति भएको बताए ।

उनले भने ‘नेपालको शिक्षा क्षेत्रको समस्याको जग विद्यार्थी सङ्गठन होइन, नेपाल सरकार हो । सरकारको दृष्टिकोण, दलाल पुँजीवादी चरित्र र नवउदारवादी चिन्तनले शिक्षालाई व्यापार बनाएको छ । नेपालको राजनीतिमा युवाहरूको नर्सरी नै बन्द गरेर विदेशी युथ काउन्सिलका बिरुवाहरू सार्ने प्रयास भइरहेको छ । यो देशभक्त र अर्गानिक नेतृत्वलाई सिद्ध्याउने खेल हो ।’

विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपतिदेखि पियनसम्म राजनीतिक भागबन्डा हुनु, मेरिटोक्रेसी लागू नहुनु र पढेका विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुनु शिक्षा क्षेत्रको मुख्य चुनौती भएको उनले बताए । उनले ६२–६३ को आन्दोलनपछि विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि कतिपय ठाउँमा चुकेको स्वीकार गर्दै अब नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेता बिकेले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध स्वीकार्य नहुने भन्दै सडक, सदन र अदालत तीनै ठाउँबाट संघर्ष गर्ने घोषणा गरे ।