जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सरकारलाई आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बन्न र विधिको शासन प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले सरकार जनताप्रति उत्तरदायि बनेर मुलुकको समृद्धिमा अगाडि बढ्न सुझाव दिए ।

सांसद शाहीले भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित शासन सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले जनताको आशा र भरोसाको दियो निभ्न नदिई त्यसलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने बताए ।

‘नेपालमा धेरै पटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था अपेक्षाअनुसार परिवर्तन हुन सकेको छैन’, शाहीले भने, ‘देशमा भएका सबै भ्रष्टाचारका फाइल खोलिनुपर्ने र पछिल्लो समय दल परिवर्तन मात्र नभई पुस्ता परिवर्तनसमेत भएकाले सोहीअनुसार काम हुनुपर्छ ।’

उनले निर्मला पन्त र इनिशा विकजस्ता घटनाका पीडितले समयमै न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिए । शाहीले युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का सदस्यलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै सांसद शाहीले सुशासन र विधिको शासन कायम गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने बताए ।

अन्य क्षेत्रमा आधुनिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम लागू भइरहे पनि कर्णाली प्रदेशमा अपेक्षित विकास पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरे ।

विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड
स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले हाल सञ्चालनमा रहेका १८ वटा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिएर युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विज्ञान र प्रविधिको विकासविना मुलुक आर्थिक रूपमा अघि बढ्न सक्दैन’, उनले भने ।

सांसद पुनले विद्यालय शिक्षामा देखिएका विभिन्न विकृतिलाई सुधार गर्न शिक्षा नियमावलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

यसैगरी, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)मा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।