२३ भदौको घटनामा शीर्ष नेतृत्व जिम्मेवार ठहर, २४ भदौको विध्वंसमा आयोग मौन

काठमाडौँ । २३ भदौको घटनामा चार घण्टासम्म प्रहरीबाट गोली चलिरहँदा तत्कालीन राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वले त्यसलाई रोक्न पहल नगरेको निष्कर्ष जाँचबुझ आयोगले निकालेको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ विरुद्ध फौजदारी कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

आयोगका अनुसार फिल्डबाट सुरक्षा अवस्थाबारे निरन्तर जानकारी आइरहँदा पनि गोली प्रहार रोक्न र वार्तामार्फत समाधान खोज्न आवश्यक पहल नगरेको पाइयो । सोही आधारमा उनीहरूलाई मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ (लापरबाहीबाट ज्यान मार्ने) र १८२ (हेलचक्य्राइँबाट ज्यान मार्ने) अन्तर्गत कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

दफा १८१ अनुसार दोषी ठहरिए ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुन सक्छ भने दफा १८२ मा ३ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।

आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका सीडीओ छविलाल रिजाल विरुद्ध पनि हेलचक्य्राइँसम्बन्धी कसुरमा कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै, हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की विरुद्ध विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ ।

सुरक्षा निकायका दर्जनौं अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस

प्रतिवेदनले सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानतर्फका विभिन्न उच्च अधिकारीहरूलाई समेत विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, सिंहदरबार र बालुवाटार सुरक्षामा खटिएका सैनिक अधिकृतहरू पनि कारबाही सूचीमा परेका छन् ।

नेपाल प्रहरीतर्फ तत्कालीन एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, काठमाडौं प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारीलगायत अधिकारीहरूलाई पनि जिम्मेवार ठहर गरिएको छ भने सशस्त्र प्रहरीतर्फ एआईजी नारायणदत्त पौडेलसहितका अधिकारीहरू कारबाही सिफारिसमा परेका छन् ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घटनाको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको समेत उल्लेख गरेको छ । स्थानीय प्रशासनलाई मात्र दोष दिए पनि समग्र नीतिगत निर्णय र सुरक्षा संयन्त्र परिचालनको जिम्मा प्रधानमन्त्रीकै हुने प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ ।

२३ भदौसम्म १९ जनाको मृत्यु भइसकेपछि पनि सम्भावित जोखिम मूल्यांकन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन नसकेको आयोगको ठहर छ । परिषद्ले संकटकाल वा सेना परिचालनजस्ता विकल्पमा ठोस निर्णय नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले २४ भदौमा सिंहदरबार, शीतल निवास लगायत संवेदनशील संरचनामा भएको आगजनीमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग भएको पुष्टि भएको जनाएको छ । तर सीमित समयका कारण विस्तृत अनुसन्धान गर्न नसकिएको भन्दै थप अनुसन्धान टोली गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।