मेरो निवासमा त्यति धेरै रकम थिएन, संजालमा आएको एआई हो: देउवा

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको ८९८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बाहिरिएको छ । प्रतिवेदनमा उक्त दुई दिनका घटनाक्रम, विभिन्न घटनास्थलमा तैनाथ सुरक्षाकर्मी तथा प्रदर्शनकारीहरूको विस्तृत विवरण समेटिएको छ ।

भदौ २३ र २४ का घटनाको छानबिनका लागि पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले फागुन २३ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जनआस्थाको सौजन्यमा मकालुखबरले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिएको बयान पनि समावेश छ ।

देउवाका अनुसार भदौ २३ गते उनी बुढानिलकण्ठस्थित आफ्नो निजी निवासमै रहेका थिए । सोही दिन उनले बालुवाटारमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्रतिबन्ध हटाए पनि आफू कुनै औपचारिक बैठकमा सहभागी नभएको बताएका छन् ।

उनको बयानअनुसार भदौ २४ गते बिहान करिब १० बजे प्रदर्शनकारीहरू उनको निवासमा भेला भई नाराबाजी गरेका थिए । सुरक्षाकर्मीले रोक्न खोज्दा हातपात भएको र केही जेनजी युवाहरूले आफूलाई बचाएको उनले उल्लेख गरेका छन् । उनीहरू राति करिब १० बजे सुरक्षित स्थानमा पुगेको पनि देउवाले बताएका छन् ।

प्रहरीले वडाअध्यक्षको रोहबरमा गरेको मुचुल्कामा घरमा भेटिएको रकमबारे विवरण उल्लेख गरिएको भए पनि देउवाले ठूलो परिमाणमा रकम नभएको दाबी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा आएका विवरणबारे उनले एआई जेनेरेटेड हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई षड्यन्त्रको रूपमा लिएको बयान दिएका छन् ।

देउवाले आफ्नो निवासमा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबारे प्रहरीले मुचुल्का तयार पारे पनि कारबाहीबारे जानकारी नभएको बताएका छन् । उनले राजनीतिक हस्तक्षेप वा पक्षपात नगरेको स्पष्ट पार्दै भदौ २३–२४ का घटनामा सुरक्षा निकायले परिस्थितिको सही आँकलन गर्न नसकेको भन्ने आरोपसँग असहमति जनाएका छन् ।

बयानमा उनले लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान, विद्यार्थी तथा ट्रेड युनियनको भूमिकाको संरक्षण, र गैरराजनीतिक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । साथै तोडफोड, लुटपाट र आगजनीमा संलग्न जो कोहीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने र युवाको भावना समेटेर नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

आयोगको प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना तथा प्रदर्शनकारीसँग सम्बन्धित घटनाक्रमका साथै विभिन्न व्यक्तिहरूका बयानहरू समेत समेटिएका छन् । यद्यपि प्रतिवेदन अझै पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।