नयाँ सरकारले सीमा विवाद समाधान गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छः सीमाविद् श्रेष्ठ

काठमाडौं । वरिष्ठ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले अब बन्ने सरकारले सीमा विवादलाई समाधान गर्न प्राथमिकतामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलवार काठमाडौमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विगतका सरकारहरूले नेपालको सीमा समस्या समाधानमा प्रगति गर्न नसकेको बताएका हुन् । अब बन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकारले सीमासम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनले लिपुलेक, कालापानी लिम्पियाधुरा रहेको चुच्चे नक्शा सार्वजनिक गरिएपनि जमिन फिर्ता ल्याउन नसकेको बताए । उनले नयाँ सरकारले भारतसँग सशक्त रूपमा सीमा मुद्दा उठाएर औपचारिक वार्तामा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा पनि सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता उल्लेख भएकाले सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायतका अतिक्रमित भूमी कुटनितिक माध्यामबाट नै फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिनुभयो । ती क्षेत्रहरु नेपालको भूमि भएको पर्याप्त प्रमाण रहेको उनको भनाई छ ।

श्रेष्ठले सीमा विवाद समाधानका लागि भारतसँग मात्र नभई चीनसँग पनि वार्ता गर्न आवश्यक रहेको बताए । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय क्षेत्र भएकोले चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

नेपाल, भारत र चीनलाई समेटेर त्रिपक्षीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उनले बताए । त्रिपक्षीय संयन्त्रले सीमा विवाद समाधन गर्ने उनको तर्क छ । त्यसको लागी नेपालले सबैभन्दा पहिला त्रिदेशीय बिन्दु औपचारिक रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए । विशेषगरी पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने लिम्पियाधुरामा तीन देशको सीमा स्पष्ट निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ ।

उनले नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको क्षेत्र सम्बन्धी विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेमा पनि नेपालले जित्ने दाबी गरे । अमेरिका, बेलायत तथा चीनका विभिन्न संग्रालयमा उक्त भुमी नेपालको हुने प्रमाण रहेको उनले बताए ।