रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालत मा सुनुवाइ जारी रहेको छ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा सुनुवाइ अघि बढे पनि नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता एवं सह-रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।

यसअघि लगातार चार दिनसम्म भएको सुनुवाइपछि चैत ५ गते न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले लामिछाने बाहेकका अन्य प्रतिवादीसम्बन्धी माघ २ गतेको कसुर संशोधन निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

लामिछानेको हकमा भने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पुस ३० गते मुद्दा संशोधनसम्बन्धी निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसको केही दिनपछि माघ २ गते सबै प्रतिवादीविरुद्ध रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको थियो, जसमा फरार अभियुक्त जिबी राईसमेत समेटिएका थिए ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीको लिखित जवाफबाट उक्त तथ्य खुलेको भए पनि महान्यायाधिवक्ताको लिखित जवाफमा नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले सम्बन्धित आदेश र प्रमाण झिकाउन भनेको हो ।

यसैबीच, महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा तीनवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । ती रिटलाई आधार बनाउँदै कास्की र रूपन्देही जिल्ला अदालतले समेत संशोधनसम्बन्धी निवेदनमा निर्णय नगर्ने आदेश दिएका छन् ।

निवेदक युवराज सफलले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै त्यसको कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका छन् । साथै, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग कमजोर बनाउने प्रयास भएको भन्दै परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग रिटमा उल्लेख छ ।

रिटमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ ।

यसअघि लामिछानेले आफूमाथि लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । सो निवेदनमा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोजन गरिएको दाबी गरिएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयअनुसार, ठगी तथा सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग कायम राख्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग भने हटाउने गरी मुद्दा संशोधन गर्न स्वीकृति दिइएको थियो ।

यो व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार गरिएको हो, जसअनुसार थप प्रमाणका आधारमा अदालतमा दायर मुद्दाको मागदाबी संशोधन गर्न सकिन्छ ।

यस प्रकरणसँगै सहकारी ठगी मुद्दामा विभिन्न अदालतहरूमा लामिछानेविरुद्ध बहुविध अभियोग दर्ता भएका छन् । उच्च अदालत बुटवलको आदेशअनुसार धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा करोडौं रुपैयाँ धरौटी बुझाएका थिए । हाल उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।