औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरिँदै

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि र सुदृढीकरणको गर्ने भएको छ ।

शुक्रवार स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. चुमनलाल दासले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले जनशक्ति र पूर्वाधारको अभावमा यी निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहेका बेलासुधारका प्रक्रियाहरू अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए । डा। दासकाअनुसार हाल राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षमता वर्षमा जम्मा ५ देखि ६ सय वटा औषधिको मात्र परीक्षण गर्न सक्ने रहेको छ ।जबकि आवश्यकता ९ देखि १२ हजारसम्मको छ । यी दुवै निकायको सुदृढीकरणका लागि जनशक्ति थप गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम अगाडि बढिसकेको डा। दासले जानकारी दिए । जनशक्तिका साथसाथै नयाँ प्रविधि र पूर्वाधार विकासको काम पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको उनले बताए ।

उनले भने ‘क्षमता नभएको कुरा साँचो हो । तर अब मन्त्रालयले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको प्रमुख प्राथमिकतामै विभाग र प्रयोगशालाको सुधार रहेको छ । नियमन गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन् तर क्षमता र जनशक्ति कम छ । यसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय लागिपरेको छ । पूर्वाधार र जनशक्ति दुवै थपिएपछि बजारमा औषधिको गुणस्तर मापन र नियमन थप प्रभावकारी हुनेछ ।’

स्वदेशी औषधि उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न अन्तर–मन्त्रालय समन्वय आवश्यक

मन्त्रालयले स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई बढावा दिन र यस क्षेत्रको नीतिगत सुधारका लागि अन्तर–मन्त्रालय समन्वयमा जोड दिएको बताएको छ । औषधि उद्योगको विकास र विस्तार स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र एकल प्रयासले सम्भव नहुने भन्दै अर्थ, उद्योग र कानुन मन्त्रालयको समेत सक्रिय सहभागिता हुनुपर्ने दासले बताए ।

डा। दासले देशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार नै उत्पादन भएको र उत्पादित सामग्रीलाई निर्यात गर्न सके मात्र औद्योगीकरणले सार्थकता पाउने बताए । डा। दासले हाल कायम रहेको औषधि ऐन र नियम कानुनहरूको पूर्ण पालना र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । कतिपय अवस्थामा बैठकहरू नबस्ने, बसे पनि निर्णयहरू कार्यान्वयन नहुने र भएकै नीतिहरू पनि लागू गर्न नसकिएको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै उनले अब त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘औषधि क्षेत्रमा औद्योगीकरण भनेकै उत्पादन बढाउनु हो । यसका लागि नीतिगत छलफल गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयका साथै अर्थ, उद्योग र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू पनि एकै ठाउँमा हुनु जरुरी छ ।’

औषधि उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ ल्याउनेदेखि लिएर उद्योग स्थापना, उत्पादन, गुणस्तर परीक्षण र अन्तिम उपभोक्तासम्म पुग्ने सम्पूर्ण चरणहरूमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।